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GS3

भारत के AI शासन दिशानिर्देश और न्यूनतम हस्तक्षेप विनियमन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख AI विनियमन पर भारत के विकसित होते रुख के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नवाचार-समर्थक (pro-innovation) ढांचे की ओर बदलाव और AI को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ एकीकृत करने के प्रस्तावित समन्वय को समझना, उभरती प्रौद्योगिकियों पर GS3 के उत्तरों और ई-गवर्नेंस पर GS2 के उत्तरों के लिए सटीक शब्दावली और विशिष्ट उदाहरण (जैसे, सात AI सिद्धांत) प्रदान करता है।

सारांश

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'India AI Governance Guidelines' पेश किए हैं, जो एआई (AI) नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक 'hands-off' नियामक दृष्टिकोण की ओर रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। बालारमन रविंद्रन की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किए गए ये दिशानिर्देश उत्तरदायी नवाचार, निष्पक्षता और जवाबदेही पर केंद्रित सात मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं। पहले के जोखिम-विमुख (risk-averse) ढांचों से दूरी बनाते हुए, यह मॉडल सुरक्षा मानकों (guardrails) को बनाए रखते हुए आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPIs) के साथ एआई एकीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। सरकार की वर्तमान में सख्त एआई कानून की कोई योजना नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया पर एआई-जनित (AI-generated) सामग्री की लेबलिंग को अनिवार्य करने के लिए अलग से नियम तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

  • MeitY ने 'इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन्स' जारी की हैं, जो आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों (guardrails) के साथ AI नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 'हैंड्स-ऑफ' दृष्टिकोण की वकालत करती हैं, ताकि ऐसे प्रतिबंधात्मक नियमों से बचा जा सके जो इसके एडॉप्शन (adoption) को बाधित कर सकते हैं।
  • यह ढांचा सात मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है: विश्वास, जन-केंद्रितता, उत्तरदायी नवाचार, इक्विटी, जवाबदेही, LLMs की बोधगम्यता, और सुरक्षा, लचीलापन तथा सततता।
  • नए दिशा-निर्देश NITI Aayog और OECD मॉडलों से प्रेरित पिछले, अधिक जोखिम-विमुख (risk-averse) मसौदों और ढांचों से एक बदलाव को दर्शाते हैं।
  • अल्पकालिक से मध्यम अवधि की सिफारिशों में शासन संस्थानों की स्थापना करना, भारत-विशिष्ट जोखिम ढाँचे (risk frameworks) विकसित करना, साइबर सुरक्षा के लिए AI इंसिडेंट सिस्टम को क्रियान्वित करना और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPIs) के साथ AI को एकीकृत करना शामिल है।
  • स्वतंत्र AI कानून के लिए फिलहाल कोई तत्काल योजना नहीं है; हालांकि, सोशल मीडिया पर AI-जनरेटेड सामग्री की लेबलिंग को अनिवार्य करने के लिए IT नियम, 2021 में एक अलग संशोधन पर विचार-विमर्श चल रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश

MeitY द्वारा जारी 2025/26 का एक फ्रेमवर्क जो AI को विनियमित करने के लिए 'हैंड्स-ऑफ' (hands-off), सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। यह नवाचार और सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु सात 'सूत्रों' (जैसे, 'Do No Harm', जवाबदेही) पर बल देता है।

UPSC context

GS पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी और GS पेपर II: शासन व्यवस्था। नवाचार बनाम विनियमन पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

साझा डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स (जैसे आधार और UPI) जो व्यापक स्तर (population-scale) पर सेवा वितरण को सक्षम बनाते हैं। AI के साथ एकीकरण (DPI x AI) का उद्देश्य सार्वजनिक लाभ के लिए कंप्यूट और डेटासेट तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करना है।

UPSC context

जीएस पेपर III: अर्थव्यवस्था और S&T। भारत की डिजिटल संप्रभुता और ई-गवर्नेंस रणनीति के लिए महत्वपूर्ण।

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

आईटी नीति और इंटरनेट गवर्नेंस के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह IndiaAI मिशन की देखरेख करता है और हाल ही में इसने AI कंटेंट लेबलिंग और कंटेंट को तेजी से हटाने (takedown) के लिए संशोधनों को अधिसूचित किया है।

UPSC context

GS Paper II: सांविधिक/नियामक निकाय। डिजिटल विनियमन में विभागीय भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
IT नियम, 2021

डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचा, जिसे 2026 में AI सामग्री की लेबलिंग को अनिवार्य करने और अवैध सामग्री (डीपफेक) के लिए टेकडाउन समयसीमा को घटाकर 2-3 घंटे करने के लिए संशोधित किया गया।

UPSC context

GS Paper III: साइबर सुरक्षा और GS Paper II: सोशल मीडिया। भ्रामक सूचनाओं (misinformation) के विरुद्ध कानूनी उपायों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संश्लेषित रूप से उत्पन्न सूचना (SGI)

IT Rule संशोधनों (2026) में पेश की गई एक कानूनी शब्दावली, जो AI द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित या संशोधित ऐसे ऑडियो, विजुअल या ऑडियो-विजुअल कंटेंट के लिए है जो यथार्थवादी और प्रामाणिक प्रतीत होते हैं।

UPSC context

GS पेपर III: S&T और एथिक्स। डीपफेक और AI सुरक्षा से संबंधित शब्दावली को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
IndiaAI मिशन

भारत के AI स्टैक के निर्माण के उद्देश्य से एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर (GPUs), डेटा प्लेटफॉर्म (AIKosh) और स्वदेशी AI मॉडल विकास के लिए समर्थन शामिल है।

UPSC context

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T)। यह राज्य-नेतृत्व वाले तकनीकी क्षमता निर्माण और 'AI for All' के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

India AI Governance Guidelines वैधानिक नियम हैं, जिन्हें EU AI Act की तरह AI मॉडलों को कड़ाई से विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

भारत के नए दिशा-निर्देश गैर-साविधिक सिद्धांत हैं जो 'हस्तक्षेप न करने' (hands-off) वाले दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। EU के विपरीत, भारत के पास वर्तमान में कोई स्वतंत्र AI कानून नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology / Governance

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में क्या शामिल है?

  • डिजिटल पहचान: आधार लक्षित सेवा वितरण और प्रमाणीकरण के लिए एक बुनियादी, बायोमेट्रिक-समर्थित डिजिटल पहचान प्रदान करता है।
  • डिजिटल भुगतान: UPI अर्थव्यवस्था भर में निर्बाध, इंटरऑपरेबल और रियल-टाइम डिजिटल वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाता है।
  • डेटा एक्सचेंज: DEPA (Data Empowerment and Protection Architecture) उपयोगकर्ता डेटा के सुरक्षित और सहमति-आधारित साझाकरण (sharing) की अनुमति देता है।
Governance / Internal Security

IT नियम, 2021 के तहत प्रमुख अनुपालन अधिदेश क्या हैं?

  • सेफ हार्बर: IT Act की धारा 79 के तहत सुरक्षा (immunity) बनाए रखने के लिए, मध्यवर्तियों (Intermediaries) को 'ड्यू डिलिजेंस' (due diligence) का सख्ती से पालन करना चाहिए।
  • शिकायत निवारण: महत्वपूर्ण मध्यवर्तियों को भारत में निवासी शिकायत, अनुपालन और नोडल संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी।
  • ट्रेसिबिलिटी: मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों को फ्लैग की गई दुर्भावनापूर्ण जानकारी के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • India Stack के साथ AI का एकीकरण

    भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (आधार, UPI, भाषिनी) को AI इनोवेशन के लिए आधारभूत डेटासेट के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे इसका ध्यान केवल जोखिम-विनियमन से हटकर सार्वजनिक सेवा वितरण पर केंद्रित हो रहा है।

  • डीपफेक, IT नियम और आंतरिक सुरक्षा

    IT नियम 2021 में संशोधन के माध्यम से AI-जनरेटेड कंटेंट की लेबलिंग को अनिवार्य करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) की प्रगति (LLMs) को सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा, साइबर हाइजीन और चुनावी अखंडता से जोड़ता है।

भारत के 'hands-off/DPI-led' AI दृष्टिकोण और EU के वैधानिक, जोखिम-आधारित AI Act के बीच तुलना करने वाले एक प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2024MainsGS2

    e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.

  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.