भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पर्यावरण के मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़ाव को रेखांकित करता है, जो Mains GS3 के लिए एक महत्वपूर्ण बहुविषयक विषय (interdisciplinary theme) है। अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन जैसे गैर-पारंपरिक खतरे किस प्रकार सैन्य परिचालन तत्परता (military operational readiness), सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल को सीधे प्रभावित करते हैं।
सारांश
यह लेख जलवायु परिवर्तन के बहुआयामी प्रभावों के लिए भारतीय सैन्य बलों को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। जैसे-जैसे चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं, सशस्त्र बलों को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्यों की ओर अधिक मोड़ा जा रहा है, जिससे मुख्य रक्षा तैयारी पर दबाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन—जैसे हिमालय में ग्लेशियरों का पिघलना और हिंद महासागर में समुद्र के बढ़ते स्तर—सीमा बुनियादी ढांचे, तटीय सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। सेना को बदलते परिवेश में अपनी परिचालन प्रभावशीलता (operational effectiveness) बनाए रखने के लिए रणनीतिक योजना में जलवायु जोखिम मूल्यांकन को शामिल करना चाहिए, लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- जलवायु परिवर्तन एक 'थ्रेट मल्टीप्लायर' (threat multiplier) के रूप में कार्य करता है जो मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोरियों को और अधिक बढ़ा देता है।
- प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति सैन्य-नेतृत्व वाले मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशनों की मांग को बढ़ाती है, जिससे मुख्य युद्धक तैयारियों (core combat readiness) पर दबाव पड़ने की संभावना रहती है।
- हिमालय में सीमा सुरक्षा और तटीय रक्षा को ग्लेशियरों के पीछे हटने, चरम मौसम और समुद्र के स्तर में वृद्धि से उत्पन्न विशिष्ट भौतिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- सशस्त्र बलों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं, बुनियादी ढांचा नियोजन और परिचालन सिद्धांतों में जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को समाहित करने की आवश्यकता है।
- संधारणीय तकनीकों (sustainable technologies) को अपनाने और सैन्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से दीर्घकालिक रणनीतिक और लॉजिस्टिक लाभ मिल सकते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)
प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रत्युत्तर में संचालित समन्वित नागरिक-सैन्य अभियान। ये मिशन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत, खोज और बचाव, तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन/सुरक्षा)। यह एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में सेना की भूमिका और गैर-पारंपरिक सुरक्षा अभियानों के लिए इसकी क्षमता का परीक्षण करता है।
सीमा प्रबंधन
घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ-साथ वैध व्यापार को सुगम बनाने की एक बहुआयामी रणनीति। इसमें विशिष्ट बल, CIBMS जैसी तकनीक और ग्लेशियरों एवं तटों जैसे विविध भौगोलिक क्षेत्रों के अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल है।
UPSC context
GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा)। विशिष्ट भू-भाग से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों और सीमा अवसंरचना पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव पर केंद्रित।
हिमनद झील प्रस्फुटन बाढ़ (GLOF)
एक विनाशकारी बाढ़ जो तब आती है जब किसी हिमनद झील (glacial lake) को थामे रखने वाला प्राकृतिक बांध विफल हो जाता है, जिससे अचानक भारी मात्रा में जल का विशाल भंडार मुक्त होता है। इसके कारकों में मुख्य रूप से हिमालय में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, हिमस्खलन या भूकंपीय गतिविधियाँ शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल) और GS पेपर 3 (आदा प्रबंधन)। हिमालयी सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)
हिंद महासागर में फैला एक रणनीतिक समुद्री विस्तार, जो वैश्विक व्यापार (SLOCs) और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इस क्षेत्र को अपने SAGAR विजन और समुद्री सुरक्षा रणनीति के केंद्र के रूप में देखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (सुरक्षा)। समुद्री भू-राजनीति और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)
संयुक्त राष्ट्र का वह निकाय (स्थापना 1988) जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए उत्तरदायी है। यह नीति निर्माताओं को नियमित वैज्ञानिक आकलन, संभावित जोखिमों और अनुकूलन (adaptation) तथा शमन (mitigation) के विकल्पों की जानकारी प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय संगठन)। वैश्विक जलवायु नीति और राष्ट्रीय रणनीतिक योजना पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय सशस्त्र बल
थल सेना, नौसेना और वायु सेना से मिलकर बना प्राथमिक रक्षा संगठन। ये लॉजिस्टिक्स, सीमा स्थिरता और संसाधन सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए अपनी रणनीति में जलवायु जोखिम मूल्यांकन (climate risk assessments) को तेजी से एकीकृत कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा)। यह रक्षा रणनीति, आधुनिकीकरण और उभरती वैश्विक चुनौतियों के प्रति सैन्य अनुकूलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अपशिष्ट मुक्त सैन्य अभियान (AMSA) नागरिक सीमावर्ती गाँवों के लिए स्वच्छ भारत की एक उप-योजना है।
AMSA विशेष रूप से भारतीय सेना की एक पहल है, जिसका उद्देश्य 2027 तक सैन्य स्टेशनों को लैंडफिल-मुक्त (landfill-free) बनाना है ताकि सशस्त्र बलों के पारिस्थितिक पदचिह्न (ecological footprint) को कम किया जा सके।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की वैधानिक भूमिका क्या है?
- द्वितीयक प्रतिक्रियाकर्ता: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, सशस्त्र बलों को 'नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए' केवल तभी बुलाया जाता है जब नागरिक संसाधन (NDRF/SDRF) कम पड़ जाते हैं।
- प्रथम प्रतिक्रियादाता सिद्धांत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय रूप से HADR मिशनों का संचालन करती है, जो SAGAR विजन के तहत भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है।
हिमनद झील प्रस्फोट बाढ़ (GLOFs) हिमालयी सीमाओं के लिए कैसे खतरा पैदा करती हैं?
- हिमोढ़ विफलता: GLOFs तब घटित होते हैं जब ग्लेशियर या मोरेन (moraine) द्वारा रोका गया जल अचानक मुक्त हो जाता है, जो आमतौर पर हिमस्खलन (avalanches), भूकंप या ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले तीव्र पिघलाव (melting) से प्रेरित होता है।
- अवसंरचनात्मक खतरा: ये अप्रत्याशित आकस्मिक बाढ़ नियमित रूप से LAC और LoC के किनारे रणनीतिक पुलों, BRO द्वारा रखरखाव की जाने वाली अग्रिम सड़कों और संचार लाइनों को बहा ले जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु एक 'खतरे के गुणक' के रूप में
जलवायु परिवर्तन के कारण संसाधनों की कमी, कृषि संकट और बड़े पैमाने पर पलायन (जलवायु शरणार्थी) जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो सीमा प्रबंधन ढांचे पर अत्यधिक दबाव डालती हैं और संभावित रूप से आंतरिक अशांति को बढ़ावा दे सकती हैं।
अग्रिम सैन्य ठिकानों में हरित तकनीक
चुशूल जैसे अग्रिम ठिकानों पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड का एकीकरण भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सीधे तौर पर उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों की लॉजिस्टिक सुदृढ़ता से जोड़ता है।
GS-3 मुख्य परीक्षा 2026 में भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और युद्ध तत्परता के लिए जलवायु परिवर्तन को एक 'खतरे के गुणक' (threat multiplier) के रूप में मूल्यांकित करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2017MainsGS3
'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?
- 2023MainsGS3
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has predicted a global sea level rise of about one metre by AD 2100. What would be its impact in India and the other countries in the Indian Ocean region?
- 2019MainsGS3
Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.
- 2024MainsGS3
India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.
