भारतीय आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन और संरक्षण ढांचा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आर्द्रभूमि (Wetlands) कार्बन सिंक, जैव विविधता हॉटस्पॉट और आजीविका के स्रोत के रूप में अपनी भूमिका के कारण UPSC (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिक संरक्षण और रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) पर सीधे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भारत के वैधानिक ढांचे (Wetland Rules 2017) और हालिया योजनाओं (अमृत धरोहर) को समझना अनिवार्य है।
सारांश
यह लेख आर्द्रभूमि (wetland) स्थिरता के प्रति भारत के बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जो केवल संरक्षण से आगे बढ़कर पारिस्थितिक अखंडता, सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास को शामिल करता है। यह रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के 'विवेकपूर्ण उपयोग' (wise use) सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिसे अमृत धरोहर योजना, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (NPCA) और आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत विकेंद्रीकृत शासन जैसी पहलों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना और साथ ही जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन (climate resilience) तथा स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने आर्द्रभूमियों के लिए एक एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया है, जो रामसर की 'विवेकपूर्ण उपयोग' (wise use) की अवधारणा के माध्यम से पारिस्थितिक संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों (Ramsar Sites) के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य ईको-टूरिज्म, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और स्थानीय आजीविका को बढ़ाना है।
- आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 ने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को सशक्त बनाकर और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए आर्द्रभूमि प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया।
- जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (NPCA) जैसे कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में व्यापक और समग्र प्रबंधन कार्य योजनाओं का समर्थन करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अमृत धरोहर योजना
2023-24 के बजट की एक पहल जिसका उद्देश्य रामसर स्थलों के 'तर्कसंगत उपयोग' (wise use) को बढ़ावा देना है। यह सतत प्रकृति पर्यटन के माध्यम से जैव विविधता, कार्बन स्टॉक और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); समुदाय-नेतृत्व वाली संरक्षण रणनीतियों और सतत विकास पहलों के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (NPCA)
झील और आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रमों के विलय से बनी एक केंद्र प्रायोजित योजना। इसका उद्देश्य एकीकृत प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की समग्र बहाली करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); ताजे पानी और आर्द्रभूमि आवास प्रबंधन के लिए घरेलू नीतिगत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह प्रबंधन को राज्यों तक विकेंद्रीकृत करता है और अतिक्रमण तथा कचरा डंपिंग जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण/शासन); विकेंद्रीकृत पर्यावरणीय विनियमन और महत्वपूर्ण इकोटोन (ecotones) के लिए कानूनी सुरक्षा को समझने हेतु महत्वपूर्ण।
रामसर कन्वेंशन
एक अंतरराष्ट्रीय संधि (1971) जो आर्द्रभूमि (wetlands) के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए समर्पित है। यह सतत विकास के ढांचे के भीतर पारिस्थितिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए 'विवेकपूर्ण उपयोग' (wise use) के सिद्धांत पर जोर देती है।
UPSC context
GS पेपर III (जैव विविधता); वैश्विक संरक्षण मानकों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय दायित्वों को समझने के लिए आवश्यक।
राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण
2017 के नियमों के तहत प्रत्येक राज्य और UT में स्थापित नोडल निकाय। राज्य पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में, वे आर्द्रभूमियों (wetlands) की पहचान, अधिसूचना और निगरानी करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (गवर्नेंस/पर्यावरण); यह भारतीय संरक्षण में संस्थागत पदानुक्रम और स्थानीय प्रवर्तन तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
वेटलैंड्स इंटरनेशनल
एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन जो दुनिया भर में आर्द्रभूमियों (wetlands) और उनके संसाधनों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए विज्ञान-आधारित ज्ञान और पैरवी (advocacy) प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); पारिस्थितिक संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय NGOs और वैज्ञानिक साझेदारियों की भूमिका से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
नेशनल पार्क और कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन सहित सभी आर्द्रभूमियाँ, वेटलैंड्स नियम, 2017 द्वारा शासित होती हैं।
संरक्षित क्षेत्रों (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972), भारतीय वन अधिनियम और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के अंतर्गत आने वाली आर्द्रभूमियों को नियामक ओवरलैप से बचने के लिए 2017 के नियमों से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 ने आर्द्रभूमि शासन को किस प्रकार बदला?
- विकेंद्रीकरण: नियामक शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण के स्थान पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण (SWAs) लाए गए।
- विवेकपूर्ण उपयोग का सिद्धांत: यह अनिवार्य किया गया कि प्रबंधन कार्य योजनाएं (management action plans) रामसर कन्वेंशन के 'वाइज यूज़' (wise use) सिद्धांत पर आधारित हों।
- अपवर्जन: इसमें विशेष रूप से नदी चैनल, धान के खेत और WLPA, IFA तथा CRZ अधिसूचनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बाहर रखा गया है।
जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (NPCA) क्या है?
- विलय: राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को मिलाकर बनाई गई एक केंद्र प्रायोजित योजना।
- समग्र दृष्टिकोण: एक समान नीतिगत ढांचे के माध्यम से झीलों और आर्द्रभूमियों (wetlands) दोनों के समग्र संरक्षण और पुनरुद्धार का लक्ष्य।
- वित्तपोषण तंत्र: व्यापक प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित विकास बजट योजनाएं 2023-24
आर्द्रभूमि के लिए अमृत धरोहर को बजट के 'Green Growth' स्तंभ के तहत MISHTI (मैंग्रोव) और PM PRANAM (उर्वरक) के साथ जोड़ा गया है, जो पारिस्थितिक संरक्षण को सीधे सामुदायिक आजीविका और इको-टूरिज्म से जोड़ता है।
ब्लू कार्बन और जलवायु शमन
आर्द्रभूमियां ब्लू कार्बन के प्राथमिक सिंक हैं। योजना का कार्बन स्टॉक संवर्धन पर स्पष्ट बल, रामसर संरक्षण को सीधे तौर पर भारत के UNFCCC NDC जलवायु शमन लक्ष्यों से जोड़ता है।
Wetlands Rules 2017 के अपवर्जन (CRZ/WLPA क्षेत्र) और अमृत धरोहर योजना के उद्देश्यों को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the Government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. 2. The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 were framed by the Government of India based on the recommendations of Ramsar Convention. 3. The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of the wetlands as determined by the authority. Which of the statements given above is/are correct?
- 2014PrelimsGS1
With reference to a conservation organization called 'Wetlands International', which of the following statements is/are correct? 1. It is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar Convention. 2. It works at the field level to develop and mobilize knowledge, and use the practical experience to advocate for better policies. Select the correct answer using the code given below.
- 2018MainsGS3
What is wetland? Explain the Ramsar concept of 'wise use' in the context of wetland conservation. Cite two examples of Ramsar sites from India.
- 2023MainsGS3
Comment on the National Wetland Conservation Programme initiated by the Government of India and name a few India's wetlands of international importance included in the Ramsar Sites.
