भारत ने क्षेत्रीय मंच पर समावेशी इंडो-पैसिफिक नीति स्पष्ट की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ADMM-Plus जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत का रणनीतिक संदेश (strategic messaging) UPSC उम्मीदवारों के लिए भारत के संतुलनकारी व्यवहार (balancing act) को समझने हेतु महत्वपूर्ण है—जिसमें वह क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली स्पष्ट घेराबंदी (containment) की बयानबाजी से बचते हुए, एक नियम-आधारित हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
सारांश
ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM-Plus) में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत की इंडो-पैसिफिक नीति समावेशी है और किसी भी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है, उन नैरेटिव्स का खंडन किया जो इसे विशेष रूप से चीन-विरोधी रोकथाम (containment) रणनीति के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक की आवश्यकता पर जोर दिया, और नेविगेशन की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और UNCLOS के पालन की वकालत की। ASEAN की केंद्रीयता की पुष्टि करते हुए, भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) को अपने व्यापक समुद्री सुरक्षा उद्देश्यों के साथ जोड़ना जारी रखे हुए है, जिसका लक्ष्य महाशक्तियों के ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिए बिना क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ADMM-Plus में दोहराया कि भारत की हिंद-प्रशांत नीति समावेशी, मुक्त और किसी विशिष्ट राष्ट्र के विरुद्ध लक्षित नहीं है।
- उन्होंने दक्षिण चीन सागर में जारी आक्रामकता को परोक्ष रूप से संबोधित करते हुए, दबाव मुक्त एक नियम-आधारित क्षेत्रीय संरचना पर बल दिया।
- इस वक्तव्य ने 'आसियान केंद्रीयता' (ASEAN centrality) को भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और इसके व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के मूल के रूप में पुनः पुष्ट किया।
- सिंह ने नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से UNCLOS के पालन का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण शब्द
एक्ट ईस्ट नीति
2014 में शुरू की गई एक सक्रिय राजनयिक रणनीति, जिसका उद्देश्य पिछली 'Look East Policy' को अपग्रेड करते हुए भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।
UPSC context
GS पेपर-2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की क्षेत्रीय पहुंच और समुद्री सुरक्षा रणनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
UNCLOS (समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय)
एक अंतरराष्ट्रीय संधि (1982) जो सभी समुद्री और नौवहन गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करती है, तथा क्षेत्रीय समुद्र (Territorial Seas) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zones) जैसे क्षेत्रों में अधिकारों को परिभाषित करती है।
UPSC context
GS Paper-2/3; समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन और दक्षिण चीन सागर विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण।
ASEAN (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन)
10 सदस्यों वाला एक क्षेत्रीय संगठन (साथ ही तिमोर-लेस्ते पर्यवेक्षक के रूप में) जिसे 1967 में दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और शांति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर-2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) और हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए केंद्रीय।
ADMM-Plus (आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस)
10 ASEAN सदस्यों और 8 संवाद भागीदारों (भारत सहित) का एक मंच, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।
UPSC context
GS पेपर-2/समूह; एशिया-प्रशांत सुरक्षा संरचना और भारत की रक्षा कूटनीति के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
आसियान की केंद्रीयता
यह सिद्धांत कि हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय संरचना को आकार देने और बाहरी शक्तियों के संबंधों को प्रबंधित करने में ASEAN को प्राथमिक प्रेरक शक्ति बना रहना चाहिए।
UPSC context
GS पेपर-2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; समावेशी क्षेत्रवाद बनाम महाशक्ति ध्रुवीकरण पर भारत के रुख का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ADMM-Plus आसियान के लोकतांत्रिक संवाद भागीदारों तक सीमित एक सुरक्षा समूह है।
ADMM-Plus में स्पष्ट रूप से चीन और रूस दोनों शामिल हैं। इसे एक समावेशी क्षेत्रीय संवाद मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, न कि एक लोकतांत्रिक गठबंधन या घेराबंदी वाले गुट (containment bloc) के रूप में।
संबंधित अवधारणाएँ
ADMM-Plus क्या है और इसके संवाद भागीदार कौन हैं?
- आसियान+8 तंत्र: इसमें 10 ASEAN देश और 8 संवाद भागीदार (dialogue partners) शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और US।
- अधिदेश: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु 2010 में स्थापित।
- विशेषज्ञ कार्य समूह (Expert Working Groups): व्यावहारिक सहयोग सात विशेषज्ञ कार्य समूहों (EWGs) के माध्यम से होता है, जिनमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध शामिल हैं।
भारत की विदेश नीति में 'ASEAN Centrality' का क्या अर्थ है?
- मुख्य संरचना: यह इस बात पर बल देता है कि ASEAN के नेतृत्व वाले तंत्र (EAS, ADMM-Plus) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक, समुद्री और आर्थिक सहयोग का मार्गदर्शन करने वाली प्राथमिक संरचना बने रहने चाहिए।
- समावेशी बहुध्रुवीयता: यह एक समावेशी, नियम-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है जो शून्य-योग महाशक्ति प्रतिस्पर्धा को नकारता है और हिंद-प्रशांत को विशुद्ध रूप से सैन्य दृष्टिकोण से देखने से बचता है।
अंतर-विषय पैटर्न
समुद्री सुरक्षा + एक्ट ईस्ट
भारत की रक्षा कूटनीति अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) को अपने सागर (SAGAR) विजन के साथ जोड़ती है, जिसमें विवादित दक्षिण चीन सागर (South China Sea) से होकर गुजरने वाले $200B के भारतीय व्यापार की सुरक्षा के लिए UNCLOS का उपयोग किया जाता है।
मिनिलेटरल्स बनाम ASEAN बहुपक्षवाद
भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और चीन एवं रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ जुड़ाव रखने के लिए लक्षित मिनीलैटरल समूहों (जैसे क्वाड) को व्यापक आसियान-नेतृत्व वाले मंचों (जैसे ADMM-Plus और EAS) के साथ संतुलित करता है।
2026 के प्रीलिम्स में ADMM-Plus, EAS और क्वाड (Quad) की सदस्यता के बीच तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से इसमें चीन और रूस के शामिल होने का परीक्षण करेगा।
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