महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और उच्च तकनीक विनिर्माण में कमियाँ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण और हाई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता भारत की वर्तमान आर्थिक और रणनीतिक नीतियों की आधारशिला हैं। खनिज सुरक्षा और टेक मैन्युफैक्चरिंग में ऐतिहासिक अंतराल और वर्तमान नीतिगत बदलावों को समझना भारत के औद्योगिक और रणनीतिक भविष्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख उच्च तकनीक (high technology) और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की ऐतिहासिक उपेक्षा को रेखांकित करता है। यह भारत द्वारा लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स (rare earths) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने और हाई-टेक विनिर्माण, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर्स (semiconductors) में घरेलू क्षमताएं बनाने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है। चीन जैसे प्रभुत्व वाले देशों पर आयात निर्भरता कम करने, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) का समर्थन करने और देश की रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और हाई-टेक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में कम निवेश किया है।
- हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं की ओर वैश्विक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट और rare earths) तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों (जैसे सेमीकंडक्टर) की सुरक्षित और व्यापक आपूर्ति की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में चीन का लगभग एकाधिकार भारत के लिए गंभीर रणनीतिक और आर्थिक जोखिम पैदा करता है।
- हालांकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी हालिया पहल आत्मनिर्भरता की ओर एक नीतिगत बदलाव को दर्शाती हैं, लेकिन दशकों की उपेक्षा को दूर करने के लिए इसके कार्यान्वयन में तेजी से विस्तार करने की आवश्यकता है।
- कच्चे माल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूत करना और Mineral Security Partnership जैसे फ्रेमवर्क में भागीदारी आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
क्रिटिकल मिनरल्स
गैर-ईंधन खनिज जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और जिनकी विशेषता उच्च आपूर्ति श्रृंखला सुभेद्यता (supply chain vulnerability) है। भारत ने ऐसे 30 खनिजों की पहचान की है (जैसे- लिथियम, कोबाल्ट) जो स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और हाई-टेक क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/संसाधन)। भारत की संसाधन सुरक्षा, आयात निर्भरता (विशेषकर चीन पर), और 2023 के MMDR अधिनियम संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)
Digital India Corporation के तहत एक विशेष एजेंसी जिसे भारत के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए फैब्रिकेशन, डिजाइन और असेंबली हेतु वित्तीय सहायता योजनाओं का प्रबंधन करती है।
UPSC context
GS Paper 3 (औद्योगिक नीति/IT)। हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक स्वायत्तता में 'Make in India' और 'आत्मनिर्भर भारत' लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण।
खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)
14 देशों का अमेरिका के नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय गठबंधन जिसका उद्देश्य स्थिर और टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिज (critical mineral) आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। भारत इस "क्रिटिकल मिनरल्स क्लब" में शामिल एकमात्र विकासशील देश है, जिसका लक्ष्य चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। यह भारत के रणनीतिक समूहों और ऊर्जा एवं तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय प्रयासों की समझ का परीक्षण करता है।
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)
खान मंत्रालय के तहत तीन भारतीय PSUs (NALCO, HCL, MECL) का एक संयुक्त उद्यम। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी क्षेत्रों में रणनीतिक खनिज संपदा—मुख्य रूप से लिथियम और कोबाल्ट—की पहचान करना, अधिग्रहण करना और विकसित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (ऊर्जा/अर्थव्यवस्था)। EV ट्रांज़िशन और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए कच्चे माल को सुरक्षित करने की भारत की रणनीति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
दुर्लभ मृदा तत्व (REE)
17 रासायनिक रूप से समान धात्विक तत्वों का एक समूह (15 लैंथेनाइड्स के साथ स्कैंडियम और इट्रियम)। ये इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों, पवन टरबाइनों और उन्नत रक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबकों (permanent magnets) के निर्माण के लिए अपरिहार्य हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं तकनीक/अर्थव्यवस्था)। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकाधिकार और परिष्कृत REE आयात पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों को समझने के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)
बजट 2024-25 में शुरू किया गया, यह मिशन 30 महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण (recycling) और विदेशी अधिग्रहण पर केंद्रित है। इसमें प्रौद्योगिकी विकास और कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए एक रूपरेखा शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था)। एक हालिया नीतिगत घटनाक्रम जो नेट-ज़ीरो लक्ष्यों और संसाधन स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत के मिशन-मोड दृष्टिकोणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी जिसे इंडो-पैसिफिक आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) में विविधता लाने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य किसी एक भौगोलिक स्रोत (चीन) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और वैश्विक व्यवधानों के दौरान स्थिर व्यापार सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। "चाइना प्लस वन" रणनीति और भारत की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली हिंद-प्रशांत भू-राजनीति के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) महत्वपूर्ण खनिजों के समान वैश्विक वितरण के लिए UN के नेतृत्व वाली एक पहल है।
MSP अमेरिका के नेतृत्व वाला 14 देशों (भारत सहित) और EU का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है, न कि यह कोई UN तंत्र है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) कहाँ पाए जाते हैं?
- मोनाजाइट रेत: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के बीच प्लेसर (beach placers) में मोनाजाइट रेत पाई जाती है, जो REEs और थोरियम का एक मुख्य स्रोत है।
- भंडार बनाम उत्पादन: भारत के पास वैश्विक REE भंडार का लगभग 6% हिस्सा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह 1% से भी कम उत्पादन करता है, जिससे हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आयात पर भारी निर्भरता बनी रहती है।
- राज्य का नियंत्रण: ऐतिहासिक रूप से "परमाणु खनिजों" के रूप में वर्गीकृत, इनका निष्कर्षण और प्रसंस्करण अत्यधिक प्रतिबंधित था और IREL जैसी सरकारी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
MMDR संशोधन अधिनियम 2023 ने भारत में महत्वपूर्ण खनिज खनन को कैसे परिवर्तित किया?
- परमाणु खनिजों को सूची से हटाना: लिथियम, टाइटेनियम और नाइओबियम सहित 6 खनिजों को प्रतिबंधित 'परमाणु खनिज' सूची से हटा दिया गया।
- निजी क्षेत्र का प्रवेश: घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इन हाल ही में सूची से हटाए गए महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के अन्वेषण और खनन की अनुमति दी गई।
- अन्वेषण लाइसेंस: गहरे स्थित और क्रिटिकल मिनरल्स के प्रारंभिक सर्वेक्षण (reconnaissance) को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक नया अन्वेषण लाइसेंस (EL) पेश किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
EV ट्रांज़िशन बनाम नई आयात निर्भरता
भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जा रहा बढ़ावा केवल आयात निर्भरता को मध्य पूर्वी कच्चे तेल से हटाकर चीनी लिथियम और कोबाल्ट सेल्स पर स्थानांतरित करने का जोखिम पैदा करता है, जिससे नई व्यापक आर्थिक कमजोरियां उत्पन्न हो सकती हैं।
क्वाड, IPEF और खनिज कूटनीति
उच्च तकनीक के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience) वाणिज्य से आगे बढ़कर मुख्य कूटनीति का हिस्सा बन गया है, जो क्वाड वर्किंग ग्रुप्स, IPEF पिलर्स और अमेरिका के नेतृत्व वाले MSP में प्रमुखता से शामिल है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में घरेलू लीथियम/REE भंडारों और अमेरिका के नेतृत्व वाली Mineral Security Partnership (MSP) के बीच मैपिंग पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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