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भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की अगुवाई वाली वृद्धि और नवाचार

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत के लिए विनिर्माण-आधारित (manufacturing-led) और सेवा-आधारित (service-led) विकास रणनीतियों के बीच चल रही बहस पर प्रकाश डालता है। यह आर्थिक विकास मॉडल, रोजगार सृजन, और भारत के तुलनात्मक लाभों को बनाए रखने में नवाचार (innovation) और R&D के महत्व के संबंध में GS Paper 3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख भारत के अद्वितीय सेवा-आधारित आर्थिक विकास मॉडल और इस दिशा को प्रोत्साहित करने में केंद्रीय बजट की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि IT सेवाओं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए नवाचार (innovation), अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लेख सुझाव देता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन और एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजटीय आवंटन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, साथ ही रोजगार सृजन और श्रम उत्पादकता जैसी अंतर्निहित संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

  • भारत का आर्थिक विकास पथ विशिष्ट रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो पारंपरिक विनिर्माण-आधारित औद्योगिकीकरण के चरण को लाँघते हुए आगे बढ़ा है।
  • केंद्रीय बजट इस सेवा-संचालित मॉडल को समर्थन देने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास की ओर सार्वजनिक व्यय को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • भारतीय IT, GCCs और डिजिटल सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए नवाचार और R&D में निरंतर निवेश की आवश्यकता है।
  • मजबूत विकास के बावजूद, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार उत्पन्न करने और समग्र श्रम उत्पादकता में सुधार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय बजट

औपचारिक रूप से 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनुच्छेद 112), यह एक वित्त वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की रूपरेखा तैयार करता है, जो इसकी सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं और राजकोषीय नीति को दर्शाता है।

UPSC context

GS III: सरकारी बजटिंग। राजकोषीय घाटा, संसाधनों के संग्रहण और R&D जैसे क्षेत्रवार आवंटन को समझने के लिए आवश्यक।

Source
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs)

बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) द्वारा स्थापित कैप्टिव ऑफशोर इकाइयां जो तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को आउटसोर्सिंग करने के बजाय रणनीतिक व्यावसायिक कार्यों, R&D और डिजिटल संचालन को आंतरिक रूप से संभालने के लिए बनाई जाती हैं।

UPSC context

GS III: औद्योगिक नीति और विकास। यह भारत के कॉस्ट-आर्बिट्रेज हब से उच्च-मूल्य वाले वैश्विक नवाचार इंजन में संक्रमण का परीक्षण करता है।

Source
सेवा-आधारित विकास

एक ऐसा आर्थिक मार्ग जहाँ तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) जीडीपी (GDP) और निर्यात का प्राथमिक चालक बन जाता है, जो कई विकसित देशों में देखे गए पारंपरिक 'पहले औद्योगीकरण' वाले चरण को दरकिनार कर देता है।

UPSC context

GS III: संवृद्धि, विकास और रोज़गार। संरचनात्मक परिवर्तन की चुनौतियों, विशेष रूप से GDP योगदान और रोज़गार सृजन के बीच के अंतराल का मूल्यांकन करता है।

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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

ओपन और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे आधार, UPI, डिजीलॉकर) का एक ढांचा, जो जनसंख्या के स्तर पर सार्वजनिक और निजी सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी को सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक आधारस्तंभ, जो वित्तीय समावेशन और तकनीकी संप्रभुता की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

Source
नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग का एक सहयोगात्मक नेटवर्क जो आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास (R&D) और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाता है।

UPSC context

GS III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) विकास। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) और R&D खर्च को GDP के 0.7% से अधिक बढ़ाने के लक्ष्य से संबंधित है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत के अनुसंधान और विकास पर होने वाले कुल घरेलू व्यय (GERD) में निजी क्षेत्र की अधिकांश हिस्सेदारी है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहाँ निजी उद्यम R&D फंडिंग का नेतृत्व करते हैं, भारत का GERD मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यय पर निर्भर है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान केवल 36-37% है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy - Growth & Development

लुईस मॉडल क्या है और भारत के विकास ने इसे कैसे दरकिनार (bypass) किया?

  • पारंपरिक मार्ग: अधिशेष श्रम औद्योगीकरण को गति देने के लिए कम उत्पादकता वाली कृषि से श्रम-गहन विनिर्माण की ओर स्थानांतरित होता है।
  • भारत का बाईपास: भारत ने विनिर्माण (manufacturing) के चरण को लांघते हुए, सीधे एक उच्च-कौशल, सेवा-आधारित आर्थिक विकास मॉडल की ओर संक्रमण किया है।
  • श्रम पर प्रभाव: इस संरचनात्मक बदलाव ने 'रोजगार विहीन विकास' को जन्म दिया, जिससे अकुशल अधिशेष श्रम कृषि या अनौपचारिक सेवाओं में ही फंसा रह गया।
Science & Technology / Economy

भारत के R&D व्यय (GERD) की संरचनात्मक कमियां क्या हैं?

  • स्थिर GDP अनुपात: भारत का GERD पिछले एक दशक से GDP के लगभग 0.64% से 0.7% के बीच स्थिर रहा है, जो 1.8% के वैश्विक औसत और चीन के 2.4% से काफी कम है।
  • असमान वित्तपोषण: अनुसंधान का अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक वित्त द्वारा संचालित होता है; कॉर्पोरेट निवेश की हिस्सेदारी केवल 36-37% है, जो विकसित देशों की तुलना में बिल्कुल विपरीत है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सेवा क्षेत्र की वृद्धि बनाम जनसांख्यिकीय लाभांश

    उच्च-विकास वाले IT और GCCs उच्च कुशल कार्यबल को तो समाहित करते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर रोजगार प्रदान करने में विफल रहते हैं, जिससे 'रोजगारहीन संवृद्धि' (jobless growth) की समस्या और बढ़ जाती है और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के लिए खतरा पैदा होता है।

  • अनुसंधान NRF और निजी R&D

    अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) का उद्देश्य सार्वजनिक धन का उपयोग करके निजी क्षेत्र के R&D निवेश को आकर्षित करना और बजट में रेखांकित GERD अंतराल को पाटना है।

भारत की GERD फंडिंग संरचना पर प्रीलिम्स प्रश्न, या GCC विस्तार को संरचनात्मक 'jobless growth' से जोड़ने वाले मेन्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

  • 2022MainsGS3

    Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.

  • 2023MainsGS3

    What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.