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भारत में ई-कॉमर्स विकास और लगातार बनी हुई लिंग डिजिटल खाई

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख तकनीकी विकास और सामाजिक समावेश के मिलन पर प्रकाश डालता है। ई-कॉमर्स के लोकतांत्रीकरण में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में ONDC की भूमिका GS3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जबकि निरंतर बना हुआ जेंडर डिजिटल डिवाइड और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास GS1 (समाज) और GS2 (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।

सारांश

भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र के बावजूद, जिसके 2034 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनने का अनुमान है, एक महत्वपूर्ण लैंगिक डिजिटल अंतराल बना हुआ है। कई लघु और मध्यम उद्यमों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच के लिए आवश्यक डिजिटल विशेषज्ञता का अभाव है। इसे संबोधित करने के लिए, Nasscom Foundation और Open Network for Digital Commerce (ONDC) ने कर्नाटक में लगभग 200 महिला-नेतृत्व वाली फर्मों को ONDC नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ONDC के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर समान अवसर प्रदान करना, क्षमता निर्माण करना और व्यापक आर्थिक विकास के लिए स्थायी बाजार संपर्कों के साथ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

मुख्य बिंदु

  • भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2034 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बनने का अनुमान है।
  • नैसकॉम फाउंडेशन ने भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में निरंतर बनी हुई 'लैंगिक डिजिटल खाई' (gender digital divide) को रेखांकित किया है, जहाँ कई महिला-नेतृत्व वाले MSMEs के पास ऑनलाइन सफल होने के लिए आवश्यक डिजिटल विशेषज्ञता की कमी है।
  • इस अंतर को पाटने के लिए, नैसकॉम फाउंडेशन और ONDC ने कर्नाटक के 22 जिलों में लगभग 200 महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को ONDC नेटवर्क से जोड़ा।
  • ONDC एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में कार्य करता है जो छोटे और मध्यम विक्रेताओं के लिए समान अवसर (level playing field), सतत बाजार लिंकेज और व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)

DPIIT के नेतृत्व वाली एक पहल जिसका उद्देश्य ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल का उपयोग करके ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है। यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है, जो भुगतान के लिए UPI की तरह प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से नेटवर्क-केंद्रित मॉडल की ओर बदलाव लाता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/IT); बाज़ार के लोकतंत्रीकरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नवाचार की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

ओपन स्टैंडर्ड्स पर आधारित बुनियादी डिजिटल प्रणालियाँ (जैसे: Aadhaar, UPI, ONDC)। ये जनसंख्या-स्तर पर आवश्यक सेवाओं के वितरण को सुगम बनाती हैं, जिससे नवाचार, वित्तीय समावेशन और पारदर्शी शासन को एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु (global public good) के रूप में बढ़ावा मिलता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (S&T/अर्थव्यवस्था); 'India Stack' और सार्वजनिक वस्तु के रूप में तकनीक के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लैंगिक डिजिटल अंतराल

ICT तक पहुँच और उसके उपयोग के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतराल। भारत में, यह पितृसत्तात्मक मानदंडों और मोबाइल स्वामित्व के निम्न स्तर जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों से उत्पन्न होता है, जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधा डालता है।

UPSC context

GS पेपर 1 (सामाजिक मुद्दे); डिजिटल युग में महिला सशक्तिकरण की सामाजिक-आर्थिक बाधाओं का मूल्यांकन करता है।

Source
MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत लघु-स्तरीय व्यवसाय (जैसे, "Micro" में <₹1 करोड़ निवेश, <₹5 करोड़ टर्नओवर शामिल है)। ये "अर्थव्यवस्था की रीढ़" हैं, जो GDP, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); विनिर्माण, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक विकास के लिए मुख्य विषय।

Source
नैसकॉम फाउंडेशन

NASSCOM की गैर-लाभकारी सामाजिक प्रभाव शाखा जो सामाजिक कल्याण के लिए तकनीक का लाभ उठाती है। यह डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और महिला उद्यमियों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

UPSC context

GS पेपर 2/3 (शासन/तकनीक); डिजिटल समावेशन और सामाजिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ONDC एक सरकारी स्वामित्व वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो सरकार द्वारा संचालित Amazon के समान है।

ONDC कोई केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म या ऐप नहीं है; यह एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल (UPI की तरह) है जिसे सेक्शन 8 गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Digital Infrastructure

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) इकोसिस्टम को क्या परिभाषित करता है?

  • परिभाषा: इंटरऑपरेबल, ओपन-सोर्स डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें सामाजिक-स्तर के कार्यों और सेवाओं को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • इंडिया स्टैक: ऐतिहासिक रूप से आधार (पहचान), UPI (भुगतान) और DEPA (डेटा एक्सचेंज) पर निर्मित। ONDC इसे रिटेल कॉमर्स तक विस्तारित करता है।
  • बाजार पर प्रभाव: DPI बाज़ारों को एक बंद, प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से ओपन-नेटवर्क आर्किटेक्चर में स्थानांतरित कर एकाधिकारों को समाप्त करता है।
Economy - Industry

MSME वर्गीकरण के लिए संशोधित समग्र मानदंड क्या हैं?

  • सूक्ष्म: प्लांट और मशीनरी/उपकरण में निवेश < ₹1 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर < ₹5 करोड़।
  • लघु: निवेश < ₹10 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर < ₹50 करोड़।
  • मध्यम: निवेश < ₹50 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर < ₹250 करोड़।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DPI + महिला सशक्तिकरण

    ONDC जैसे DPIs को महिला उद्यमिता से जोड़ना, पारंपरिक बिचौलियों और बाजार की बाधाओं को दरकिनार करने में तकनीक की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे GS3 की तकनीक का GS1/GS2 के सामाजिक न्याय के साथ मेल होता है।

  • ONDC + OCEN क्रेडिट पहुंच

    ओपन नेटवर्क पर महिला-नेतृत्व वाले MSMEs का डिजिटलीकरण सत्यापन योग्य डिजिटल फुटप्रिंट्स तैयार करता है, जो सीधे ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) के माध्यम से कोलैटरल-मुक्त (collateral-free), कैश-फ्लो आधारित ऋण को सक्षम बनाता है।

2026 में ONDC के Section 8 प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर और MSME के औपचारिकरण (formalization) पर इसके प्रभाव को जोड़कर एक बहु-कथन वाला प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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