भारत की सतत जैव अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में वन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का मेल UPSC में एक केंद्रीय विषय है। हाल ही में लॉन्च की गई BioE3 नीति और बायोइकोनॉमी में वनों की भूमिका, सतत विकास, सर्कुलर इकोनॉमी और समावेशी विकास पर GS3 के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है।
सारांश
यह लेख भारत के वनों द्वारा एक सतत बायोइकोनमी (bioeconomy) को संचालित करने की क्षमता का पता लगाता है, विशेष रूप से हाल ही में घोषित BioE3 नीति के आलोक में। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि जैव-आधारित, चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर एक सफल परिवर्तन वन संसाधनों, विशेष रूप से गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs) के सतत उपयोग पर अत्यधिक निर्भर करता है। वन-निर्भर समुदायों को सशक्त बनाकर, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का लाभ उठाकर और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर, भारत पारिस्थितिक संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित कर सकता है। यह लेख तर्क देता है कि बायोइकोनमी रणनीति के केंद्र में वनों को रखना हरित नौकरियां (green jobs) पैदा करने, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मुख्य बिंदु
- भारत की नई BioE3 नीति जैव प्रौद्योगिकी और जैव-आधारित उद्योगों द्वारा संचालित एक टिकाऊ, चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था (circular bioeconomy) की ओर संक्रमण के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।
- वन गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs), औषधीय पौधों और अनिवार्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आपूर्ति करके इस परिवर्तन के लिए बुनियादी आधारशिला तैयार करते हैं।
- वनोपज का सतत दोहन और मूल्यवर्धन ग्रामीण आजीविका को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और वन-निर्भर समुदायों को सशक्त बना सकता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) के साथ एकीकृत करने से वन पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए नए आर्थिक अवसर खुल सकते हैं।
- वानिकी प्रथाओं को बायोइकोनॉमी के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना भारत के लिए अपने सतत विकास लक्ष्यों और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण शब्द
BioE3 नीति
उच्च-प्रदर्शन वाले बायोमैन्युफैक्चरिंग (biomanufacturing) को बढ़ावा देने के लिए एक 2024 राष्ट्रीय रूपरेखा, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत की बायोइकोनॉमी (bioeconomy) को 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है। यह कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक क्षेत्रों में नवाचार, हरित विकास और रोजगार पर जोर देती है।
UPSC context
GS III (S&T, अर्थव्यवस्था): उभरती प्रौद्योगिकियों, सतत औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
औपचारिक रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006। यह भूमि और संसाधनों पर वन-निवासी समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
UPSC context
GS II (Governance) और GS III (Environment): सामाजिक न्याय, जनजातीय अधिकारों और समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFPs)
वनों से प्राप्त इमारती लकड़ी के अलावा अन्य जैविक सामग्रियां, जैसे फल, राल (resins) और औषधीय पौधे। ये भारत में लगभग 275 मिलियन लोगों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका सहायता प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण): ग्रामीण आजीविका, समावेशी विकास और जैव विविधता के आर्थिक मूल्य के लिए प्रासंगिक।
चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था
एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो भोजन, ऊर्जा और वस्तुओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करती है और पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट को न्यूनतम करते हुए, विकास को पारिस्थितिक स्थिरता के साथ जोड़ती है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण): सतत विकास मॉडल और जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वह नोडल एजेंसी जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह BioE3 नीति की प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता है।
UPSC context
GS III (S&T): भारत में वैज्ञानिक नवाचार और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी को विनियमित करने वाले संस्थागत ढांचों के लिए प्रासंगिक।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण और वानिकी नीतियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय मंत्रालय, जिसमें संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत वन प्रबंधन शामिल हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण): पर्यावरण संरक्षण और वन शासन की कार्यकारी निगरानी को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य वन विभाग बायोमैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली लघु वन उपज (Minor Forest Produce) पर अनन्य स्वामित्व और पारगमन अधिकार बरकरार रखता है।
वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत, लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और निपटान का अधिकार कानूनी रूप से वन-निवासी समुदायों और ग्राम सभा में निहित है।
संबंधित अवधारणाएँ
वन अधिकार अधिनियम के तहत लघु वनोपज (MFP) में क्या शामिल है?
- वैधानिक परिभाषा: इसमें पादप मूल के सभी गैर-इमारती वन उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि बांस, ब्रशवुड, ठूंठ, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ता और औषधीय पौधे।
- स्वामित्व अधिकार: FRA 2006 औपचारिक रूप से MFP के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और निपटान के अधिकार वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को प्रदान करता है।
- MSP सहायता: संग्राहकों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए TRIFED द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना (MSP के माध्यम से MFP के विपणन हेतु तंत्र) कार्यान्वित की जाती है।
सर्कुलर बायोइकोनॉमी के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं?
- नवीकरणीय प्रतिस्थापन: ऊर्जा, रसायन और सामग्री के लिए जीवाश्म-आधारित संसाधनों से नवीकरणीय जैविक संसाधनों (पौधे, शैवाल, जैविक अपशिष्ट) की ओर संक्रमण।
- श्रेणीबद्ध उपयोग: संसाधन की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए निम्न-मूल्य वाले अनुप्रयोगों (ऊर्जा रिकवरी या भस्मीकरण) से पहले उच्च-मूल्य वाले अनुप्रयोगों (फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य, बायोप्लास्टिक्स) को प्राथमिकता देना।
- अपशिष्ट उन्मूलन: कचरे को डिजाइन के माध्यम से समाप्त करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि जैव-आधारित सामग्रियों (bio-based materials) को सुरक्षित रूप से वापस जीवमंडल (biosphere) में भेजा जाए या औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उनका पुन: उपयोग किया जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
पारंपरिक ज्ञान और बायोपाईरेसी विनियम
बायो-मैन्युफैक्चरिंग के लिए पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (TEK) का लाभ उठाना सीधे तौर पर जैविक विविधता अधिनियम, 2002 से जुड़ता है, जो न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने और बायो-पायरेसी को रोकने में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) की भूमिका का परीक्षण करता है।
जनजातीय आजीविका और TRIFED के हस्तक्षेप
बायोइकोनॉमी के लिए NTFPs का व्यवसायीकरण TRIFED के वन धन विकास केंद्रों के साथ मेल खाता है। UPSC अक्सर यह परीक्षण करता है कि कैसे मूल्य-वर्धन (value-addition) पारिस्थितिक संरक्षण को जनजातीय गरीबी उन्मूलन के साथ जोड़ता है।
BioE3 नीति के बायोमैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों और FRA 2006 की लघु वनोपज (Minor Forest Produce) की परिभाषाओं को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019MainsGS3
It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.
- 2020MainsGS3
Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Once the Central Government notifies an area as a 'Community Reserve' 1. the Chief Wildlife Warden of the State becomes the governing authority of such forest 2. hunting is not allowed in such area 3. people of such area are allowed to collect non-timber forest produce 4. people of such area are allowed traditional agricultural practices How many of the above statements are correct?
- 2019MainsGS3
Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region.
