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केंद्र-राज्य वित्तीय संघवाद और संरचनात्मक सुधार की चुनौतियाँ

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

संघवाद भारतीय संविधान का एक मुख्य स्तंभ है और UPSC GS Paper 2 में बार-बार पूछा जाने वाला विषय है। केंद्र-राज्य संबंधों में समकालीन संरचनात्मक चुनौतियों—विशेष रूप से राजकोषीय केंद्रीकरण और संस्थागत अतिरेक (institutional overreach) के संबंध में—को समझना सहकारी संघवाद और संवैधानिक सुधारों पर विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख तर्क देता है कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए भारत के संघीय ढांचे में एक व्यापक "structural reset" (संरचनात्मक पुनर्गठन) की आवश्यकता है। यह हाल के वर्षों में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से राजकोषीय मामलों में, जहाँ गैर-साझाकरण योग्य उपकर (cesses) और अधिभार (surcharges) पर केंद्र की बढ़ती निर्भरता ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित कर दिया है। राजकोषीय चिंताओं के अलावा, यह लेख राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों की ओर इशारा करता है, जिसमें संघ द्वारा राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए समवर्ती सूची (Concurrent List) का उपयोग और अक्सर राज्यपालों द्वारा निभाई जाने वाली विवादास्पद भूमिका शामिल है। वास्तविक सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के लिए, यह लेख संस्थागत सुधारों की वकालत करता है, जैसे कि Inter-State Council को सशक्त बनाना और न्यायसंगत वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना, जो विश्वास के पुनर्निर्माण और भारतीय संविधान में शक्तियों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं और तनाव को दूर करने के लिए भारतीय संघवाद (Indian federalism) में एक संरचनात्मक पुनर्गठन (structural reset) की आवश्यकता पर जोर देता है।
  • यह राजकोषीय केंद्रीकरण की चिंताओं को रेखांकित करता है, विशेष रूप से गैर-साझा उपकरों (cesses) और अधिभारों (surcharges) पर केंद्र सरकार की बढ़ती निर्भरता, जो करों के विभाज्य पूल (divisible pool) को कम करती है।
  • समवर्ती सूची के माध्यम से राज्य के विषयों पर अतिक्रमण और राज्यपालों की विवादास्पद तथा अक्सर पक्षपातपूर्ण भूमिका को केंद्र-राज्य संबंधों में प्रमुख दबाव बिंदुओं के रूप में पहचाना गया है।
  • एक संरचनात्मक सुधार के लिए संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि अंतर-राज्यीय परिषद को सशक्त बनाना और वित्तीय हस्तांतरण तंत्रों पर पुनर्विचार करना, ताकि वास्तविक सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके और विश्वास को फिर से कायम किया जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

वित्त आयोग

अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तथा स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संघीय ढांचा, राजकोषीय हस्तांतरण। संसाधनों के आवंटन और भारतीय राजकोषीय संघवाद के "बैलेंसिंग व्हील" की समझ का परीक्षण करता है।

अंतर-राज्यीय परिषद

अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक मंच जिसे केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह साझा हित के मुद्दों की जांच करता है और नीतिगत तालमेल के लिए सिफारिशी सलाह प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संघवाद, संस्थागत सुधार। केंद्र-राज्य तनाव को हल करने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने के तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

वस्तुओं और सेवाओं पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर जिसका संचालन GST परिषद (अनुच्छेद 279A) द्वारा किया जाता है, जिसने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए कई करों का स्थान लिया।

UPSC context

GS पेपर II/III: राजकोषीय संघवाद। सहकारी संघवाद में राज्यों की कराधान स्वायत्तता से साझा निर्णय लेने के मॉडल की ओर हुए बदलाव का मूल्यांकन करता है।

उपकर और अधिभार

विशिष्ट (सेस) या सामान्य (सरचार्ज) उद्देश्यों के लिए केंद्र द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर। अनुच्छेद 270 के तहत, इन प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिससे विभाज्य पूल (divisible pool) कम हो जाता है।

UPSC context

GS पेपर II/III: राजकोषीय संघवाद। ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर सीमाओं की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

समवर्ती सूची

सातवीं अनुसूची में 52 विषयों की एक सूची जहाँ संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 254 के तहत, टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है।

UPSC context

GS Paper II: विधायी वितरण। यह भारत के संघीय ढांचे के भीतर साझा शक्तियों और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों की समझ का परीक्षण करता है।

राज्यपाल

किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख (अनुच्छेद 153) जो संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस पद में विवेकाधीन शक्तियाँ शामिल हैं जो अक्सर केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं।

UPSC context

GS पेपर II: संघीय ढांचा, संवैधानिक पद। राज्यपाल की दोहरी भूमिका और प्रशासनिक टकराव की संभावना की समझ का मूल्यांकन करता है।

सहकारी संघवाद

एक ऐसी अवधारणा जहाँ केंद्र और राज्य राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधीनस्थों के बजाय भागीदारों के रूप में कार्य करते हैं, जिसे नीति आयोग और GST काउंसिल जैसे निकायों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: संघवाद। शक्ति के संतुलन और भारत में विकसित होते केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मौलिक विषय।

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्र द्वारा एकत्रित उपकर और अधिभार, राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल का हिस्सा होते हैं।

अनुच्छेद 271 स्पष्ट रूप से उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) को अनुच्छेद 270 के तहत विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रखता है, जिससे केंद्र को इन राजस्वों का 100% अपने पास रखने की अनुमति मिलती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Centre-State Relations

भारतीय संघवाद में 'उर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन' (Vertical Fiscal Imbalance) क्या है?

  • संरचनात्मक असंतुलन: राज्यों के पास कराधान के संवैधानिक विभाजन के तहत व्यय की अधिक जिम्मेदारियां (लगभग 61%) हैं, लेकिन राजस्व संग्रह की शक्तियां कम (लगभग 38%) हैं।
  • वित्त आयोग की भूमिका: अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को राज्यों को कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान की सिफारिश करने का अधिदेश देकर इस विषमता का समाधान करता है।
Polity - Executive

अनुच्छेद 200 और 201 राज्य विधेयकों के पारित होने को किस प्रकार विनियमित करते हैं?

  • राज्यपाल के विकल्प: अनुच्छेद 200 के तहत, एक राज्यपाल सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, विधेयक को वापस कर सकता है (यदि वह धन विधेयक न हो), या इसे आरक्षित कर सकता है।
  • अनिवार्य आरक्षण: यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है, तो उसे आरक्षित करना अनिवार्य है।
  • राष्ट्रपति का वीटो: अनुच्छेद 201 के तहत, राष्ट्रपति के पास आरक्षित राज्य विधेयकों पर पूर्ण वीटो (absolute veto) होता है और निर्णय लेने के लिए कोई संवैधानिक समय सीमा निर्धारित नहीं है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्यपाल की निष्क्रियता और न्यायिक समीक्षा

    उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय, जो यह स्पष्ट करते हैं कि राज्यपाल राज्य के विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकते, संघीय टकराव को सीधे तौर पर 'संवैधानिक मौन' (constitutional silences) की बढ़ती न्यायिक समीक्षा से जोड़ते हैं।

  • GST सामंजस्य + राजकोषीय केंद्रीकरण

    GST मुआवजे की अवधि की समाप्ति ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर संरचनात्मक दबाव डाला है, जिससे Mains का फोकस इस ओर स्थानांतरित हो गया है कि कैसे अप्रत्यक्ष कर सामंजस्य ने अनजाने में राजस्व नियंत्रण का केंद्रीकरण कर दिया है।

2026 की Prelims परीक्षा में अनुच्छेद 271 (cesses), वित्त आयोग और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (vertical fiscal imbalance) के बीच अंतर्संबंध का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2015MainsGS2

    The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings.

  • 2025MainsGS2

    Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?

  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.

  • 2022MainsGS2

    “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.