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जैव ईंधन विस्तार लक्ष्य और पर्यावरणीय संसाधन दबाव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण नीतियों और संसाधन संबंधी बाधाओं (जल और खाद्य सुरक्षा) के बीच महत्वपूर्ण संतुलन (trade-offs) को रेखांकित करता है, जो कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण को जोड़ने वाले GS3 पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य पहलू है।

सारांश

यह लेख भारत के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम की उपलब्धियों और उभरती चुनौतियों का परीक्षण करता है। जहाँ भारत ने 2030 की समय सीमा से पहले ही अपने E20 ब्लेंडिंग लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, वहीं एक महत्वाकांक्षी E30 लक्ष्य का प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण ट्रेड-ऑफ (trade-offs) को सामने लाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ग्रामीण आय उत्पन्न करने और कच्चे तेल के आंशिक प्रतिस्थापन के बावजूद, उच्च एथेनॉल ब्लेंडिंग जल और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा करती है। गन्ना और चावल जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों का उपयोग जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में भूजल की कमी को और बढ़ा देता है, और ईंधन के लिए अधिशेष खाद्यान्न का डाइवर्जन अल नीनो (El Niño) जैसी जलवायु अनिश्चितताओं के बीच उपलब्धता का जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा, E30 की ओर बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश और ऑटोमोटिव इंजन में संशोधन की आवश्यकता है। लेखक कृषि अवशेषों से दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल की ओर संक्रमण, कम पानी वाली फीडस्टॉक (feedstock) फसलों को बढ़ावा देने और सतत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्राजील जैसे देशों से एथेनॉल आयात पर संभावित निर्भरता जैसे नपे-तुले दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • भारत ने 2030 की समय सीमा से पहले ही 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है।
  • EBP कार्यक्रम ने पिछले दशक में चीनी मिलों के राजस्व में 94,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की है, लेकिन इसने भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 3% से भी कम की कमी की है।
  • 30% इथेनॉल सम्मिश्रण (E30) के स्तर को बढ़ाना महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को जन्म देता है, क्योंकि गन्ना और चावल जैसे जल-गहन फीडस्टॉक भूजल की कमी की समस्या को और गंभीर बना देते हैं।
  • खाद्य फसलों को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से खाद्य सुरक्षा के जोखिम बढ़ जाते हैं, विशेष रूप से तब जब अल नीनो (El Niño) जैसी जलवायु घटनाएँ धान की पैदावार के लिए खतरा पैदा करती हैं।
  • E30 की ओर संक्रमण के लिए डिस्टिलरी और भंडारण बुनियादी ढांचे में बड़े पूंजीगत निवेश के साथ-साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र में इंजन के संरचनात्मक संशोधनों की आवश्यकता है।
  • एक सुदृढ़ रणनीति के लिए गैर-खाद्य बायोमास और कृषि अवशेषों से प्राप्त दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के साथ-साथ इथेनॉल आयात के विकल्पों को तलाशने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम

कच्चे तेल के आयात को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल (बायो-अल्कोहल) के सम्मिश्रण की एक सरकारी पहल। इसका प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

UPSC context

GS III: अर्थव्यवस्था और अवसंरचना; ऊर्जा सुरक्षा, कृषि विविधीकरण और पर्यावरण संरक्षण रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।

Source
E20 लक्ष्य

देशभर में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के ईंधन मिश्रण को प्राप्त करने का एक लक्ष्य। मूल रूप से इसे 2030 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) को गति देने के लिए इस समय-सीमा को घटाकर 2025-26 कर दिया है।

UPSC context

GS III: पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी; जैव ईंधन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और ऑटोमोटिव अनुकूलता मानकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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दूसरी पीढ़ी का (2G) इथेनॉल

गन्ने या मक्का जैसी खाद्य फसलों के बजाय, कृषि अवशेषों (धान का पुआल, खोई) और नगरपालिका अपशिष्ट जैसे गैर-खाद्य लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास (lignocellulosic biomass) से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन।

UPSC context

GS III: पर्यावरण; "खाद्य बनाम ईंधन" की दुविधा और सतत अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान के लिए महत्वपूर्ण।

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खाद्य बनाम ईंधन बहस

एक सामाजिक-आर्थिक संघर्ष जहाँ जैव ईंधन (biofuel) उत्पादन के लिए कृषि भूमि और खाद्य फसलों (जैसे मक्का या चावल) का डाइवर्जन खाद्य उपलब्धता के लिए खतरा पैदा करता है और कीमतों में वृद्धि (मुद्रास्फीति) का कारण बनता है।

UPSC context

GS III: अर्थव्यवस्था/खाद्य सुरक्षा; जैव ईंधन नीतियों और पोषण पर उनके प्रभाव के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।

Source
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 (संशोधित 2022)

भारत में जैव ईंधन प्रोत्साहन के लिए प्राथमिक नीतिगत ढांचा। 2022 के एक संशोधन ने सम्मिश्रण लक्ष्यों (blending targets) को आगे बढ़ाया और अनुमति प्राप्त फीडस्टॉक (feedstocks) के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें अधिशेष खाद्यान्नों को शामिल किया।

UPSC context

GS II: सरकारी नीतियां; भारत के रणनीतिक ऊर्जा नीति बदलावों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नीति आयोग (एथेनॉल रोडमैप)

भारत का शीर्ष नीतिगत थिंक टैंक जिसने "Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25" तैयार किया, जिसने EBP कार्यक्रम के लिए तकनीकी और आर्थिक रूपरेखा (trajectory) निर्धारित की।

UPSC context

GS II/III: योजना और अर्थव्यवस्था; दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन में संस्थागत ढांचे की भूमिका को रेखांकित करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

20% एथेनॉल सम्मिश्रण (E20) हासिल करने से भारत के कुल कच्चे तेल के आयात बिल में आनुपातिक रूप से 20% की कमी आई है।

भारत की पेट्रोलियम मांग में पेट्रोल का हिस्सा केवल एक अंश है (डीजल का प्रभुत्व है)। परिणामस्वरूप, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण से कुल कच्चे तेल के आयात बिल में 3% से भी कम की कमी आती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Tech / Environment

जैव ईंधनों (biofuels) को विभिन्न पीढ़ियों (1G से 4G) में कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

  • प्रथम पीढ़ी (1G): उच्च शर्करा या स्टार्च युक्त खाद्य फसलों (जैसे कि गन्ना, मक्का, अधिशेष चावल) से उत्पादित। यह खाद्य-बनाम-ईंधन (food-vs-fuel) संघर्ष का कारण बन सकता है।
  • द्वितीय पीढ़ी (2G): गैर-खाद्य लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास और कृषि अवशेषों (जैसे, धान की पराली, खोई) से प्राप्त, जो पराली जलाने की समस्या के समाधान में मदद करता है।
  • तीसरी पीढ़ी (3G): प्राकृतिक या इंजीनियर्ड एल्गल बायोमास (शैवाल) का उपयोग करके उत्पादित, जिसके लिए न्यूनतम भूमि और ताजे पानी के संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  • चतुर्थ पीढ़ी (4G): आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करता है या कार्बन-नकारात्मक ईंधन प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीक के साथ एकीकृत होता है।
Agriculture (Cropping Patterns)

गन्ने की खेती भारत के भूजल पर असमान रूप से दबाव क्यों डालती है?

  • उच्च जल पदचिह्न: गन्ना अत्यधिक जल-गहन है; मात्र एक लीटर गन्ना आधारित इथेनॉल के उत्पादन में लगभग 2,860 लीटर पानी की खपत होती है।
  • क्षेत्रीय असंतुलन: खेती, कृषि-जलवायु उपयुक्तता के बजाय ऐतिहासिक सहकारी बुनियादी ढांचे के कारण जल-तनावग्रस्त प्रायद्वीपीय राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक) में अत्यधिक केंद्रित है।
  • विकृत प्रोत्साहन: उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से सुदृढ़ नीतिगत समर्थन किसानों को टिकाऊ शुष्क भूमि वाली फसलों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • खाद्य बनाम ईंधन: FCI बफर स्टॉक की कमजोरियां

    FCI के अधिशेष चावल को एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करना ऊर्जा लक्ष्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संचालन से जोड़ता है, जिससे अल नीनो (El Niño) जैसे जलवायु व्यवधानों के दौरान घरेलू अनाज की उपलब्धता के लिए गंभीर संवेदनशीलता उत्पन्न होती है।

  • फ्लेक्स-फ्यूल इंजन और ऑटो PLI योजना

    E30 तक विस्तार के लिए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) के इंजन में संरचनात्मक संशोधनों की आवश्यकता है, जो जैव ईंधन नीति को भारी उद्योग संक्रमण और ऑटो क्षेत्र के लिए PLI योजना के साथ जोड़ता है।

E20 द्वारा कच्चे तेल (crude-oil) में होने वाली कम कटौती (<3%) के विरोधाभास और 1G बनाम 2G फीडस्टॉक की विशेषताओं का परीक्षण करने वाले एक multi-statement प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2023MainsGS3

    Discuss several ways in which microorganisms can help in meeting the current fuel shortage.

  • 2025MainsGS3

    Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater?

  • 2024MainsGS3

    Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Discuss.