संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने भारतीय आर्थिक वृद्धि और FDI का अनुमान जताया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता, FDI आकर्षण और इसकी हरित औद्योगिक नीतियों (PLI स्कीम) की सफलता के महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स और अंतरराष्ट्रीय मान्यता (UN ESCAP) प्रदान करता है। यह बाहरी कमजोरियों, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ और रेमिटेंस टैक्स के प्रभाव को भी रेखांकित करता है, जो व्यापार और आर्थिक विकास पर GS3 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
संयुक्त राष्ट्र ESCAP की एक हालिया रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के 2026 में 6.4% की लचीली दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो व्यापक दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकास को मजबूती प्रदान कर रही है। जहाँ भारत ने घरेलू खपत और अग्रिम निर्यात (pre-emptive exports) के कारण 2025 में 7.4% की उच्च विकास दर दर्ज की, वहीं वर्ष के उत्तरार्ध में उसे भारी अमेरिकी शुल्कों (tariffs) के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे निर्यात की मात्रा में कमी आई। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी रहा और वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत प्रेषण (remittances) प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना रहा, हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए एक नए कर ने चुनौती पेश की है। महत्वपूर्ण रूप से, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत के सफल ऊर्जा संक्रमण (energy transition) पर प्रकाश डालती है और सोलर PV एवं ग्रीन हाइड्रोजन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा दस लाख से अधिक हरित नौकरियाँ पैदा करने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की सराहना करती है।
मुख्य बिंदु
- UN ESCAP की रिपोर्ट ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% और 2027 के लिए 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही मुद्रास्फीति दर के घटकर 4.4% रहने का अनुमान जताया है।
- 2025 में, घरेलू उपभोग, GST कटौती और निर्यात फ्रंटलोडिंग (export frontloading) की बदौलत भारत की विकास दर 7.4% के शिखर पर पहुँच गई, हालाँकि नए टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 25% की गिरावट आने से इसकी रफ्तार धीमी हो गई।
- भारत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रीनफील्ड FDI ($50 बिलियन) प्राप्त किया और रेमिटेंस पर अमेरिका के नए 1% टैक्स के बावजूद, वह रेमिटेंस का शीर्ष वैश्विक प्राप्तकर्ता (2024 में $137 बिलियन) बना रहा।
- रिपोर्ट में हरित औद्योगिक विकास को सफलतापूर्वक गति देने के लिए भारत की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की सराहना की गई है, और यह उल्लेख किया गया है कि इसने सोलर PV, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में 1.3 मिलियन ग्रीन जॉब्स उत्पन्न करने में सहायता की है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
भारत में निर्मित उत्पादों की अतिरिक्त बिक्री (incremental sales) के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक सरकारी योजना, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/उद्योग। औद्योगिक नीति, 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता संबंधी पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र ESCAP
एशिया-प्रशांत के लिए UN की क्षेत्रीय शाखा, जो सतत आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति विश्लेषण और क्षेत्रीय सहयोग प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित करने वाली रिपोर्टों की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Greenfield FDI)
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक रूप जिसमें एक मूल कंपनी किसी विदेशी देश में बिल्कुल नए सिरे से नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके एक नया उद्यम शुरू करती है।
UPSC context
GS पेपर III: निवेश मॉडल (Investment Models)। दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह और बुनियादी ढांचे/रोजगार सृजन में उनकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
रेमिटेंस
प्रवासियों द्वारा अपने गृह देश भेजा गया धन। इन अंतर्वाहों (inflows) के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जो विदेशी मुद्रा भंडार और ग्रामीण उपभोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS पेपर III: बाह्य क्षेत्र (External Sector)। यह भुगतान संतुलन (Balance of Payments) और प्रवासियों (diaspora) के आर्थिक योगदान की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रीन हाइड्रोजन
अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ईंधन है।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं तकनीक/पर्यावरण/ऊर्जा। डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों और जलवायु प्रतिबद्धताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर जिसने वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु कई केंद्रीय और राज्य करों को प्रतिस्थापित किया।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था (राजकोषीय नीति)। यह कर सुधारों और सहकारी संघवाद के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में आने वाला प्रेषण (Remittances) एक प्रमुख, गैर-ऋण सृजित करने वाला अंतर्प्रवाह है जो भुगतान संतुलन (Balance of Payments) में पूंजीगत खाते के अधिशेष (Capital Account surplus) को मजबूत करता है।
रेमिटेंस को चालू खाते (Current Account) के 'अदृश्य' (Invisibles) घटक के तहत निजी हस्तांतरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि पूंजीगत खाते के तहत, क्योंकि ये कोई देयता (liabilities) उत्पन्न नहीं करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रीनफील्ड FDI और ब्राउनफील्ड FDI के बीच क्या अंतर है?
- ग्रीनफील्ड एफडीआई: इसमें नए सिरे से नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण, सक्रिय रूप से नई उत्पादन क्षमता का सृजन और प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना शामिल है।
- ब्राउनफील्ड FDI: इसमें मौजूदा सुविधाओं और कंपनियों को खरीदना, लीज़ पर लेना या उनका विलय करना शामिल है, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन होता है लेकिन तुरंत नई उत्पादन क्षमता नहीं जुड़ती है।
भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के भीतर व्यक्तिगत प्रेषण (personal remittances) को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?
- चालू खाता अदृश्य: इन्हें चालू खाते के 'Invisibles' सेक्शन के तहत दर्ज किया जाता है, विशेष रूप से निजी एकपक्षीय हस्तांतरण (बिना कुछ बदले में दिए प्राप्तियां) के रूप में।
- दायित्व का सृजन न होना: Remittances पूरी तरह से गैर-ऋण सृजित करने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह हैं; ये भविष्य में पुनर्भुगतान के किसी दायित्व के बिना घरेलू उपभोग और विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) को सहायता प्रदान करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
PLI हरित प्रौद्योगिकियों का विस्तार कर रहा है
PLI योजना GS3 औद्योगिक नीति को GS3 पर्यावरण के साथ जोड़ती है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के नेट-जीरो ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए एक दोहरे उद्देश्य वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है।
पश्चिमी संरक्षणवाद बनाम निर्यात वृद्धि
विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बढ़ती टैरिफ बाधाएं और संरक्षणवाद भारत की निर्यात-निर्भर संवृद्धि की संवेदनशीलता को उजागर करते हैं, जो मज़बूत घरेलू उपभोग आधार की आवश्यकता को और पुख्ता करते हैं।
FDI के प्रकारों (ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड) और प्रेषण (remittances) के BoP वर्गीकरण को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रिलिम्स प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2016MainsGS3
Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India.
- 2019MainsGS3
Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.
- 2025MainsGS3
Discuss the rationale of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved?
- 2020PrelimsGS1
With reference to Foreign Direct Investment in India, which one of the following is considered its major characteristic?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following : 1. Foreign currency convertible bonds 2. Foreign institutional investment with certain conditions 3. Global depository receipts 4. Non-resident external deposits Which of the above can be included in Foreign Direct Investments?
