BMI ने वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर में नरमी का अनुमान लगाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है कि कैसे घरेलू मौद्रिक नीति में बदलाव (मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए RBI की दर वृद्धि) और वैश्विक भू-राजनीतिक बाधाएं (हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव) मिलकर भारत के विकास पथ, मुद्रा के मूल्यांकन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं। यह GS-3 अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability), मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और बाह्य क्षेत्र की गतिशीलता (external sector dynamics) से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
BMI के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के अनुमानित 7.7% से घटकर वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में 6.6% रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण निवेश की धीमी गति और GST सुधारों के बाद उपभोग में आई तेज़ी का कम होना है। इस गिरावट का एक बड़ा कारण RBI की मौद्रिक नीति में होने वाला बदलाव होगा, जो वर्ष 2025 में उदार रुख (125 bps की कटौती) से हटकर लगभग 5.3% की स्थिर मुद्रास्फीति (sticky inflation) को नियंत्रित करने के लिए 50 bps की संभावित बढ़ोतरी के साथ कड़े चक्र (tightening cycle) की ओर बढ़ेगी। पश्चिम एशिया के संघर्षों (ईरान/होर्मुज जलडमरूमध्य) से उत्पन्न होने वाले व्यापार और ऊर्जा के झटके जैसे बाहरी दबाव इस परिदृश्य को और अधिक प्रभावित करेंगे। हालांकि, अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले रुपये के गिरकर 95.1 तक पहुँचने के अनुमान से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है, जो व्यापार की शर्तों (terms-of-trade) से जुड़ी इन चुनौतियों को आंशिक रूप से संतुलित करेगा।
मुख्य बिंदु
- BMI के अनुसार, भारत की GDP वृद्धि FY26 के 7.7% से घटकर FY27 में 6.6% होने का अनुमान है।
- सुस्ती मुख्य रूप से कमजोर होती उपभोग वृद्धि और धीमे निवेश के कारण है।
- पिछले RBI रेट कट (2025 में 125 bps) अपना प्रोत्साहन प्रभाव (stimulus effect) खो रहे हैं, और FY26-27 में आगामी 50 bps रेट हाइक चक्र से स्टिकी इन्फ्लेशन (5.3% पर अनुमानित) के समाधान की उम्मीद है।
- ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव बाहरी व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) के लिए झटके उत्पन्न करते हैं।
- भारतीय रुपया वित्त वर्ष 27 (FY27) तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.1 तक गिरने की उम्मीद है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर 'terms-of-trade' के झटके को कम कर सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर। कई करों को समाहित करके एक एकल राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम (2017) के माध्यम से पेश किया गया था।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); अप्रत्यक्ष कर सुधारों, सहकारी संघवाद (GST Council), और विकास पर राजकोषीय नीति के प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय जो बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); मौद्रिक प्राधिकरण, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति का रुख
किसी केंद्रीय बैंक की नीति का रुख; 'Accommodative' विकास को बढ़ावा देने के लिए दरों में कटौती करने की इच्छा को दर्शाता है, जबकि 'Tightening' (या Hawkish) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरों को बढ़ाने पर केंद्रित होता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); यह इस बात के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण करता है कि MPC तरलता (liquidity) का प्रबंधन कैसे करती है और समष्टि आर्थिक चक्रों (macroeconomic cycles) के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देती है।
होर्मुज जलसंधि
ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह वैश्विक पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% और LNG व्यापार का 35% संभालता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (ऊर्जा सुरक्षा); पश्चिम एशिया भू-राजनीति और भारत की ऊर्जा सुभेद्यता पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
व्यापार की शर्तें (ToT)
निर्यात मूल्य सूचकांक और आयात मूल्य सूचकांक के बीच का अनुपात। इसमें सुधार (अनुकूल) का अर्थ है कि कोई देश निर्यात के एक निश्चित स्तर के लिए अधिक मात्रा में आयात खरीद सकता है।
UPSC context
GS पेपर III (बाह्य क्षेत्र); निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, विनिमय दर के प्रभाव और भुगतान संतुलन (balance of payments) के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
एक मौद्रिक नीति ढांचा जहां केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट लक्ष्य सीमा (भारत के लिए 4% ± 2%) के भीतर रखने हेतु ब्याज दरों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अधिदेश और स्टिकी इन्फ्लेशन (sticky inflation) को नियंत्रित करने में इसकी प्रभावशीलता के लिए मूलभूत अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
रुपये का मूल्यह्रास स्वतः ही भारत के व्यापार की शर्तों (Terms of Trade) में सुधार करता है।
मूल्यह्रास (Depreciation) आम तौर पर व्यापार की शर्तों (Terms of Trade) के सूचकांक को खराब करता है क्योंकि आयात तुलनात्मक रूप से महंगे हो जाते हैं। यह निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और संभावित रूप से व्यापार संतुलन (Balance of Trade) में सुधार करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि व्यापार की शर्तों (Terms of Trade) के अनुपात में सुधार हो।
संबंधित अवधारणाएँ
'Accommodative' और 'Tightening' मौद्रिक नीति रुख का क्या अर्थ है?
- उदार रुख: आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने और ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार है।
- सख्त/हॉकिश रुख: केंद्रीय बैंक अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए नीतिगत दरों में वृद्धि करके विकास की तुलना में मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता देता है।
होर्मुज जलसंधि का भौगोलिक महत्व क्या है?
- निकायों को जोड़ना: यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और व्यापक अरब सागर से जोड़ता है।
- सीमावर्ती देश: इसकी सीमा उत्तर में ईरान से और दक्षिण में ओमान एवं UAE से लगती है।
- आर्थिक चोकपॉइंट: यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint) है, जो ऐसे व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है जो ऊर्जा आपूर्ति में संकट (energy supply shocks) पैदा करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भू-राजनीति + आयातित मुद्रास्फीति
पश्चिम एशियाई संघर्षों द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में उत्पन्न व्यवधान सीधे भारत में आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) के रूप में संचारित होते हैं, जो घरेलू आर्थिक विकास में सुस्ती के बावजूद RBI को मौद्रिक सख्ती (tightening cycle) के लिए मजबूर करते हैं।
मुद्रा का मूल्यह्रास + व्यापारिक झटके
रुपये की गिरावट एक स्वचालित समष्टि आर्थिक स्थिरता कारक (automatic macroeconomic stabilizer) के रूप में कार्य करती है। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए भारतीय निर्यात के विदेशी मुद्रा मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करके, बाहरी व्यापार की शर्तों (external terms-of-trade) के झटकों के प्रभाव को कम करती है।
2026 की Prelims में मध्य पूर्व के चोकपॉइंट्स (Hormuz) को सीधे तौर पर आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) और RBI की नीति से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : The effect of devaluation of a currency is that it necessarily 1. improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets 2. increases the foreign value of domestic currency 3. improves the trade balance Which of the above statements is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. An increase in Nominal Effective Exchange Rate (NEER) indicates the appreciation of rupee. 2. An increase in the Real Effective Exchange Rate (REER) indicates an improvement in trade competitiveness. 3. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. Which of the above statements are correct?
