रक्षा बजट आवंटन और सैन्य आधुनिकिकरण की आवश्यकताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
रक्षा बजट की संरचना और सीमाओं को समझना सैन्य आधुनिकीकरण, सीमा सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली वित्तीय बाधाओं पर UPSC के प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था (बजटिंग, पूंजीगत बनाम राजस्व) और GS Paper 3 के आंतरिक/बाहरी सुरक्षा पाठ्यक्रम दोनों की अवधारणाओं को एकीकृत करता है।
सारांश
यह लेख निरंतर क्षमता अंतरालों को पाटने और चीन व पाकिस्तान से बढ़ते दोहरे खतरे को कम करने के लिए भारत के रक्षा बजट आवंटन में वृद्धि करने का एक ठोस तर्क प्रस्तुत करता है। यह रेखांकित करता है कि जब GDP के अनुपात के रूप में मापा जाता है, तो रक्षा व्यय उस सेना के लिए इष्टतम से कम बना हुआ है जिसे व्यापक आधुनिकीकरण और बहु-मोर्चा परिचालन तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया है। एक महत्वपूर्ण चुनौती राजस्व व्यय—जिसमें वेतन और पेंशन का भारी दबदबा है—और उन्नत हथियारों, प्लेटफार्मों तथा अगली पीढ़ी की तकनीक प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय के बीच विषम अनुपात में निहित है। यह विश्लेषण भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी बढ़त को बढ़ावा देने के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत' विजन के तहत घरेलू रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए पूंजीगत परिव्यय में रणनीतिक और निरंतर वृद्धि की वकालत करता है।
मुख्य बिंदु
- बदलते राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न दो-मोर्चों के खतरे की पृष्ठभूमि में, भारत के रक्षा बजट आवंटन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है।
- यह तर्क देता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्तमान रक्षा व्यय, मजबूत सैन्य आधुनिकीकरण और निरंतर पूंजीगत अधिग्रहण कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है।
- राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन और रखरखाव) और पूंजीगत व्यय के बीच निरंतर बने रहने वाले द्वंद्व को रेखांकित करता है, और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।
- इस बात पर बल देता है कि उच्च रक्षा आवंटन न केवल परिचालन तत्परता (operational readiness) के लिए आवश्यक है, बल्कि घरेलू रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए भी अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
आत्मनिर्भर भारत (रक्षा)
सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत' विजन, जिसका उद्देश्य घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण के माध्यम से रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू विनिर्माण की समझ का परीक्षण करता है।
अग्निपथ योजना
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक भर्ती मॉडल जिसमें युवा (अग्निवीर) चार साल के अनुबंध पर सेवा करते हैं, जिसका उद्देश्य कर्मियों की औसत आयु को कम करना और दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों को घटाना है।
UPSC context
GS पेपर 3: सुरक्षा/बजटिंग। मानव संसाधन प्रबंधन और आधुनिकीकरण की लागतों के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है।
रक्षा में पूंजीगत व्यय (CapEx)
सैन्य आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक उन्नत हथियार, विमान, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बजटीय आवंटन।
UPSC context
GS पेपर 3: बजट निर्माण। सैन्य तत्परता और तकनीकी बढ़त की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक।
रक्षा में राजस्व व्यय
दैनिक परिचालन पर होने वाला आवर्ती व्यय, जिसमें वेतन, पेंशन और मौजूदा उपकरणों का रखरखाव शामिल है, जो अक्सर रक्षा बजट के सबसे बड़े हिस्से का उपभोग करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: सरकारी बजटिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय में राजकोषीय असंतुलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
मेक इन इंडिया (रक्षा)
2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (global manufacturing hub) में बदलना है, जो विशेष रूप से हाई-टेक सैन्य हार्डवेयर के उत्पादन के स्वदेशीकरण पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: सरकारी नीतियां, सुरक्षा। आर्थिक विकास और रणनीतिक विनिर्माण से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों के प्रति सुभेद्यता को कम करने के लिए देश के भीतर सैन्य हार्डवेयर को विकसित और निर्मित करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा। भारत के रक्षा R&D और आत्मनिर्भरता से संबंधित मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
आधुनिकीकरण अभियानों के कारण, वर्तमान में भारत के रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।
राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन और दैनिक रखरखाव) रक्षा बजट में निरंतर हावी रहता है, जो एक 'रेवेन्यू बायस' (revenue bias) उत्पन्न करता है और पूंजीगत परिव्यय को काफी हद तक सीमित कर देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के रक्षा बजट में राजस्व और पूंजीगत व्यय को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
- राजस्व व्यय: इसमें दैनिक परिचालन लागत, वेतन और मौजूदा उपकरणों का रखरखाव शामिल है, जो पारंपरिक रूप से बजट के सबसे बड़े हिस्से की खपत करता है।
- पूंजीगत व्यय: सशस्त्र बलों के नए हथियारों, प्लेटफॉर्म और तकनीकी आधुनिकीकरण की खरीद के लिए विशेष रूप से आवंटित।
- रक्षा पेंशन: एक अलग बजट मद (budget head) से भुगतान किया जाता है लेकिन MoD के कुल आवंटन के तहत समूहीकृत किया जाता है, जो कुल रक्षा व्यय को काफी हद तक प्रभावित (skew) करता है।
DAP 2020 के तहत सबसे उच्च प्राथमिकता वाली खरीद श्रेणी कौन सी है?
- खरीद (भारतीय-IDDM): स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित; आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यह पूर्ण रूप से सबसे पसंदीदा श्रेणी है।
- स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता: इस उच्चतम स्तर की खरीद श्रेणी (procurement category) के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री (IC) अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
अग्निपथ का मूल आर्थिक तर्क
अग्निपथ योजना दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों को कम करके रक्षा बजट के 'रेवेन्यू बायस' (revenue bias) को सीधे तौर पर संबोधित करती है, जिससे संरचनात्मक रूप से पूंजी-गहन सैन्य आधुनिकीकरण के लिए धनराशि मुक्त होती है।
MSME उत्प्रेरक के रूप में रक्षा पूंजी
घरेलू खरीद के लिए पूंजीगत अधिग्रहण बजट का 75% आरक्षित करना GS3 सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को जोड़ता है, जो भारतीय विनिर्माण MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सैन्य खर्च का उपयोग करता है।
2026 के GS3 में भारत के रक्षा 'राजस्व झुकाव' (revenue bias) को आधुनिकीकरण हेतु अग्निपथ योजना के आर्थिक तर्क से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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