भारत में समावेशी जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन रणनीतियाँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख जलवायु कार्रवाई के गुणात्मक पहलुओं पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता (environmental sustainability) और सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता के अंतर्संबंधों पर बल देता है। यह बहु-हितधारक शासन (multi-stakeholder governance) और समावेशी अनुकूलन (inclusive adaptation) के महत्व को रेखांकित करता है, जो GS Paper 1 (शहरीकरण और समाज), GS Paper 2 (NGOs/हितधारकों की भूमिका), और GS Paper 3 (पर्यावरण और संरक्षण) के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय हैं।
सारांश
मुंबई क्लाइमेट वीक (Mumbai Climate Week) में बोलते हुए, टाटा ट्रस्ट्स के CEO सिद्धार्थ शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जलवायु चुनौतियों को केवल सम्मेलन कक्षों में होने वाली उच्च-स्तरीय चर्चाओं के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, जलवायु संबंधी कार्रवाई को बोर्ड रूम्स, स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी बुनियादी ढांचा नियोजन के रोजमर्रा के निर्णयों की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी अनुकूलन (inclusive adaptation) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अनौपचारिक श्रमिकों, महिलाओं और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों को असमान रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के चिंताजनक सामान्यीकरण (normalization) की ओर ध्यान आकर्षित किया और प्रभावी जलवायु समाधानों के विस्तार के लिए सरकारों, व्यवसायों, परोपकारी संस्थाओं और समुदायों के बीच एकजुट सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- जलवायु समाधानों को सम्मेलन कक्षों से आगे बढ़कर व्यवसायों, परिवहन प्राधिकरणों, बिल्डिंग कोड और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के दैनिक परिचालन निर्णयों में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ समावेशी होनी चाहिए, जिसमें अनौपचारिक श्रमिकों, अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों जैसे सबसे संवेदनशील जनसांख्यिकीय समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- भारतीय शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण का सामान्यीकरण, जहाँ इसे केवल पृष्ठभूमि के शोर (background noise) के रूप में माना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-हितधारक तालमेल (multi-stakeholder alignment) की आवश्यकता है, जो सरकारों, परोपकारी संस्थाओं, व्यवसायों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को एक साथ लाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
टाटा ट्रस्ट्स
भारत का सबसे पुराना परोपकारी संगठन (स्थापना 1892), जिसकी Tata Sons में 66% हिस्सेदारी है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने की पहलों को वित्तपोषित करता है, जो भारत के सामाजिक क्षेत्र के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
UPSC context
GS Paper 2: विकास में NGOs और परोपकारी संस्थाओं की भूमिका; GS Paper 3: समावेशी विकास और सतत विकास।
WRI इंडिया
वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की भारतीय शाखा, जो डेटा-आधारित नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से सतत शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) पर केंद्रित एक वैश्विक अनुसंधान गैर-लाभकारी संस्थान है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन; अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और उनके नीतिगत प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुंबई फर्स्ट
बुनियादी ढांचे और शासन सुधारों के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Region) को एक विश्व स्तरीय शहरी केंद्र में बदलने के लिए प्रमुख उद्योगों को शामिल करने वाला एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मंच और थिंक टैंक।
UPSC context
GS पेपर 1: शहरीकरण और इसकी समस्याएँ; GS पेपर 2: शहरी शासन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)।
समावेशी अनुकूलन
एक जलवायु रणनीति जो यह सुनिश्चित करती है कि सबसे संवेदनशील समूह—जैसे कि अनौपचारिक श्रमिक, महिलाएँ और बुजुर्ग—जलवायु लचीलेपन और आपदा प्रबंधन योजनाओं के डिजाइन और लाभों के केंद्र में हों।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन; GS पेपर 2: कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय।
जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाना
जलवायु संबंधी चिंताओं को नीति-निर्माण, शहरी नियोजन और कॉर्पोरेट रणनीति के सभी स्तरों पर एकीकृत करना, बजाय इसके कि पर्यावरणीय मुद्दों को एक अलग या गौण विषय के रूप में देखा जाए।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरणीय शासन; GS पेपर 2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
ग्लोबल साउथ
एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए एक शब्द। जलवायु विमर्श में, यह न्यायसंगत वित्तपोषण और गैर-पश्चिमी विकासात्मक संदर्भों के अनुरूप तैयार किए गए स्केलेबल समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (वैश्विक समूह); GS पेपर 3: जलवायु वित्तपोषण और समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)।
प्रारंभिक ट्रैप
नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज (NAFCC) मुख्य रूप से UNFCCC के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) द्वारा वित्तपोषित है।
NAFCC वास्तव में भारत सरकार द्वारा राज्यों की सहायता के लिए स्थापित एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि GCF द्वारा वित्तपोषित।
संबंधित अवधारणाएँ
जलवायु शमन और जलवायु अनुकूलन के बीच मौलिक अंतर क्या है?
- शमन: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या रोकने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियाँ, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव या वन कार्बन सिंक का विस्तार करना।
- अनुकूलन: वास्तविक या अपेक्षित जलवायु प्रभावों के जवाब में पारिस्थितिक, सामाजिक या आर्थिक प्रणालियों को समायोजित करना, जैसे कि समुद्री दीवारों (seawalls) का निर्माण करना या सूखा-प्रतिरोधी फसलों का विकास करना।
- नीतिगत अतिव्यापन: शहरी हरित क्षेत्रों जैसे उपाय दोहरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं: कार्बन पृथक्करण (शमन) के साथ-साथ शहरी ताप द्वीपों (urban heat islands) और बाढ़ के जोखिमों को कम करना (अनुकूलन)।
भारत में FCRA फ्रेमवर्क पर्यावरणीय NGOs और परोपकारी संस्थाओं को किस प्रकार विनियमित करता है?
- सख्त विनियमन: विदेशी योगदान को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रतिबंधित करता है जिन्हें राज्य राष्ट्रीय हित या आर्थिक सुरक्षा के लिए हानिकारक मानता है।
- सब-ग्रांटिंग पर प्रतिबंध: 2020 के संशोधन ने NGOs को प्राप्त विदेशी योगदान को अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे जमीनी स्तर की पर्यावरणीय कार्रवाई पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
- निर्दिष्ट खाते: सभी विदेशी फंड नई दिल्ली स्थित SBI की मुख्य शाखा में एक निर्दिष्ट FCRA खाते में प्राप्त किए जाने चाहिए, जो वित्तीय निगरानी को केंद्रीकृत करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी बाढ़ और नगरपालिका शासन
जलवायु-प्रेरित शहरी बाढ़, 74वें CAA की सीमाओं से जुड़ी है; नगर पालिकाओं के पास पुराने ड्रेनेज नेटवर्क को अपग्रेड करने या आधुनिक बिल्डिंग कोड को सख्ती से लागू करने के लिए स्वायत्त फंड का अभाव है।
न्यायसंगत संक्रमण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
हरित प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों को बाधित करता है। जलवायु शमन के दौरान संवेदनशील आबादी की रक्षा के लिए 'Just Transition' हेतु रीस्किलिंग और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करना आवश्यक है।
2026 की Mains GS-3 में शहरी शासन (74th CAA) को जलवायु अनुकूलन (climate adaptation) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इस बात की पड़ताल करता हो कि स्थानीय निकाय लचीलेपन (resilience) के लिए वित्तपोषण कैसे करते हैं।
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