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राजव्यवस्था और शासनGS2
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भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और आतंकवाद विरोधी रणनीति का विकास

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख में 'रणनीतिक संयम' (strategic restraint) और चक्रीय संवाद से 'निरंतर दबाव' (sustained pressure) की ओर आए क्रमिक बदलाव को समझना, पड़ोसी संबंधों, आतंकवाद विरोधी कूटनीति और सीमा पर आंतरिक सुरक्षा की गतिशीलता पर Mains के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख पाकिस्तान के प्रति भारत के विदेश नीति दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव का विश्लेषण करता है। आतंकवादी हमलों से बाधित होने वाले संवाद के पारंपरिक चक्र में शामिल होने के बजाय, भारत ने निरंतर और बहुआयामी दबाव की नीति अपनाई है। यह रणनीति इस आधार पर टिकी है कि राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और राजनयिक वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। लगातार कठोर सीमा सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखकर और UN तथा FATF जैसे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए सक्रिय रूप से काम करके, नई दिल्ली का लक्ष्य प्रॉक्सी वॉरफेयर (छद्म युद्ध) पर इस्लामाबाद की निर्भरता के लिए भू-राजनीतिक और आर्थिक लागत को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

  • पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति मौलिक रूप से समय-समय पर होने वाले जुड़ाव से 'निरंतर दबाव' की रणनीति में परिवर्तित हो गई है।
  • नई दिल्ली उस ऐतिहासिक चक्र से आगे बढ़ गई है जिसमें शांति वार्ता शुरू करना, सीमा पार से आतंकवादी हमले का सामना करना, संवाद को निलंबित करना और अंततः फिर से वार्ता की मेज पर लौट आना शामिल था।
  • वर्तमान राजनयिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सामान्य द्विपक्षीय संबंध और औपचारिक संवाद पूरी तरह से राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की समाप्ति पर निर्भर हैं ('आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते')।
  • इस रणनीति में प्रॉक्सी वॉरफेयर और टेरर फाइनेंसिंग के समर्थन को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने और उसे कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सक्रिय रूप से लाभ उठाना शामिल है।
  • दृष्टिकोण में इस व्यापक बदलाव का उद्देश्य सीमाई दुस्साहस और क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर इस्लामाबाद के लागत-लाभ के आकलन को स्थायी रूप से बदलना है।

महत्वपूर्ण शब्द

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

एक अंतर-सरकारी संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है, और गैर-अनुपालनकारी राष्ट्रों पर दबाव बनाने के लिए सूचियों का उपयोग करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संस्थान) और पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); वैश्विक आतंकवाद-विरोधी तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सीमा पार आतंकवाद

आतंकवादी गतिविधियाँ जहाँ किसी देश के क्षेत्र का उपयोग दूसरे देश के विरुद्ध हमलों की योजना बनाने या उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता है, जिसमें अक्सर राज्य-प्रायोजित गैर-राज्य अभिकर्ता (state-supported non-state actors) शामिल होते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); बाहरी राज्य और गैर-राज्य तत्वों से जुड़ी एक प्राथमिक चुनौती।

Source
परोक्ष युद्ध

एक ऐसा संघर्ष जहाँ कोई राज्य अपने विरोधियों से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ने के लिए तीसरे पक्षों (जैसे उग्रवादियों) का समर्थन करता है, और प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (सुरक्षा); असममित खतरों (asymmetric threats) और भारत-पाकिस्तान सुरक्षा गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राजनयिक अलगाव

एक विदेश नीति की रणनीति जिसका उद्देश्य किसी देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक प्रभाव को खत्म करना है ताकि उसे अपने व्यवहार में बदलाव (अक्सर आतंकवाद के संबंध में) लाने के लिए मजबूर किया जा सके।

UPSC context

GS Paper 2 (भारत और उसके पड़ोसी); रणनीतिक कुशलता और सॉफ्ट-पावर के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।

Source
FATF ग्रे लिस्ट

FATF की 'Jurisdictions under Increased Monitoring' (बढ़ी हुई निगरानी वाले क्षेत्राधिकार) की सूची, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण (terror financing) का मुकाबला करने में कमियों के लिए गहन निगरानी का सामना करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2/3; राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में वैश्विक आर्थिक दबाव से संबंधित।

Source
संयुक्त राष्ट्र (UN)

193 सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे वैश्विक शांति, सुरक्षा बनाए रखने और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भारत की बहुपक्षीय कूटनीति और वैश्विक सुधारों के प्रयासों पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

FATF संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण करने वाले देशों पर बाध्यकारी आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है।

FATF एक UN निकाय नहीं है; इसकी स्थापना G7 द्वारा की गई थी। यह सिफारिशें (ग्रे/ब्लैक लिस्ट) जारी करता है लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) शैली के सीधे बाध्यकारी प्रतिबंध लागू नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Organizations (GS2) / Security (GS3)

FATF का अधिदेश (mandate) और संरचना क्या है?

  • उत्पत्ति एवं अधिदेश: मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए 1989 में G7 द्वारा स्थापित; 2001 में इसके अधिदेश का विस्तार कर इसमें आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने को भी शामिल किया गया।
  • सूचीबद्धता तंत्र: एक 'ग्रे लिस्ट' (बढ़ी हुई निगरानी वाले क्षेत्राधिकार) और एक 'ब्लैक लिस्ट' (कार्रवाई के आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार) बनाए रखता है।
  • प्रवर्तन शक्ति: यह प्रत्यक्ष दंडात्मक या UN-समर्थित प्रतिबंधों के बजाय पियर प्रेशर (peer pressure), साख को होने वाली क्षति और इसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश में होने वाली हानि पर निर्भर करता है।
India & its Neighborhood (GS2)

भारत-पाकिस्तान संवाद के ऐतिहासिक ढांचे को कौन से सिद्धांत संचालित करते हैं?

  • शिमला समझौता (1972): 1971 के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित, इसने सख्त द्विपक्षीयता के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसका अर्थ है कि विवादों को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।
  • लाहौर घोषणा (1999): शिमला सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि की और परमाणु संघर्ष से बचने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताएं जोड़ीं।
  • वर्तमान पूर्व-शर्त: भारत ने द्विपक्षीयवाद को नहीं छोड़ा है, लेकिन शिमला/लाहौर संवाद ढांचे को फिर से शुरू करने के लिए राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की समाप्ति को एक कड़ी पूर्व शर्त बना दिया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वैश्विक FATF अधिदेश और घरेलू PMLA

    भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए FATF का उपयोग करता है, जबकि FATF की सिफारिशों का सख्त घरेलू अनुपालन भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में कठोर जमानत शर्तों और बार-बार होने वाले संशोधनों को प्रेरित करता है।

  • सिंधु जल संधि (IWT) रणनीतिक दबाव के रूप में

    भारत की 'निरंतर दबाव' की रणनीति संसाधन कूटनीति तक विस्तृत है, जिसका प्रमाण नई दिल्ली द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि के संबंध में पाकिस्तान को औपचारिक संशोधन नोटिस जारी करना है, जो ऐतिहासिक उदारता के अंत का संकेत देता है।

GS2/GS3 मुख्य परीक्षा में भारत के 'sustained pressure' (सतत दबाव) सिद्धांत को प्रॉक्सी टेरर फाइनेंसिंग पर अंकुश लगाने में FATF की प्रभावशीलता से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2015MainsGS2

    Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples.

  • 2020MainsGS3

    For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

  • 2021MainsGS3

    Analyse the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism.