भारत को 'मिसिंग मिडिल' आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण अंतर का सामना करना पड़ रहा है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
'मिसिंग मिडिल' (गायब मध्य वर्ग) भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक गंभीर कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो सीधे तौर पर मानव पूंजी के निर्माण, गरीबी उन्मूलन और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्य को प्रभावित करता है।
सारांश
यह लेख भारत के 'मिसिंग मिडल' (लपते हुए मध्य वर्ग) पर प्रकाश डालता है—लगभग 40 करोड़ ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के लिए लक्षित सब्सिडी वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना के पात्र नहीं हैं, फिर भी निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यह आबादी उच्च जेब खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) का सामना करती है, जो भारत की स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में प्रणालीगत कमियों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत में लगभग 40 करोड़ लोगों की एक 'मिसिंग मिडिल' (गुमशुदा मध्यम) आबादी है, जो न तो आयुष्मान भारत जैसी मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए पर्याप्त गरीब हैं और न ही महंगी निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त अमीर हैं।
- मेडिकल ऋण और आपदाजनक स्वास्थ्य झटकों के कारण उच्च जेब-खर्च (OOPE) लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचा अत्यधिक बोझिल और कम वित्तपोषित बना हुआ है, जिससे नागरिकों को महंगे निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- अनौपचारिक क्षेत्र और मध्यम से निम्न-आय वाले गैर-गरीब परिवारों को लक्षित करते हुए व्यापक स्वास्थ्य बीमा या मिश्रित-वित्तपोषण मॉडल तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो कमजोर और कम आय वाले परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार सालाना ₹5 लाख तक प्रदान करती है।
UPSC context
UPSC पेपर II (सोशल जस्टिस / हेल्थ): सरकारी कल्याणकारी हस्तक्षेपों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, और कमज़ोर आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा网 का परीक्षण करता है।
PM-JAY
आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा घटक, जो बिना नकद (कैशलेस) माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लाभों के साथ निचले सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों को लक्षित करता है।
UPSC context
UPSC पेपर II (शासन एवं सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ): सार्वजनिक वित्तपोषण तंत्र, कार्यान्वयन की चुनौतियों और 'मिसिंग मिडल' (गुमशुदा वर्ग) जैसी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की कमियों का मूल्यांकन करता है।
NITI Aayog
भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक जो सामाजिक-आर्थिक विकास और स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसी कमियों पर रणनीतिक इनपुट, नीतिगत ढाँचे और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC पेपर II (संविधान, राजव्यवस्था और शासन): विकासात्मक योजना में सांविधिक/संविधान-इतर निकायों की भूमिका, सलाहकार कार्यों और नीति निर्माण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आयुष्मान भारत आय की स्थिति के बावजूद सभी भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
आयुष्मान भारत PM-JAY को अक्सर गलती से सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) मान लिया जाता है। वास्तव में, यह निचले 40-50% (SECC 2011 और विस्तारित मानदंडों के आधार पर कमजोर परिवारों) को लक्षित करता है, जिससे 'मिसिंग मिडल' (छूटे हुए मध्यम वर्ग) को कवर नहीं किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के प्रमुख संरचनात्मक घटक और वित्त पोषण लक्ष्य (फंडिंग टारगेट्स) क्या हैं?
- जीडीपी लक्ष्य: सार्वजनिक व्यय लक्ष्य: 2017 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य है (अब संशोधित समय-सीमा)।
- प्राइमरी केयर: प्राइमरी केयर फोकस: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWCs) के लिए संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा (दो-तिहाई या उससे अधिक) आवंटित करना।
- यूनिवर्सल हेल्थ: सार्वभौमिक पहुँच: एक निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना।
अंतर-विषय पैटर्न
हेल्थकेयर फाइनेंसिंग + ग्रामीण कृषि संकट का जाल
चिकित्सा पर होने वाला उच्च जेब खर्च (out-of-pocket expenditure) ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भूमि अलगाव का एक मुख्य कारण बना हुआ है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की कमियों को सीधे तौर पर कृषि संकट और गरीबी के दुष्चक्र से जोड़ता है।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज + प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा
जबकि आयुष्मान Bharat माध्यमिक/तृतीयक देखभाल का विस्तार कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमियां 'मिसिंग मिडल' को महंगे निजी बाह्य रोगी (OPD) उपचार के लिए मजबूर करती हैं, जिससे बीमा सुरक्षा कवच छूट जाता है।
मिसिंग मिडिल स्वास्थ्य वित्तपोषण + राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का 2.5% जीडीपी लक्ष्य मेन्स GS-2 गवर्नेंस/स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्नों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
