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जन विश्वास अधिनियम और भारतीय रेलवे के नए जुर्माने के नियम

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह इस बात का एक ठोस उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे जन विश्वास अधिनियम, 2023 को वास्तविक शासन में मामूली आपराधिक अपराधों को सख्त नागरिक दंड में बदलने के लिए लागू किया जा रहा है, जिससे जीवन की सुगमता और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रबंधन में सुधार हो रहा है।

सारांश

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान, अनधिकृत फेरी लगाने और भिक्षावृत्ति जैसी सार्वजनिक बाधाओं को रोकने के लिए नए दंड नियम पेश किए हैं। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत लागू, जो रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करता है, ये नियम इन अपराधों के लिए 2,000 रुपये का कड़ा जुर्माना लगाते हैं। जुर्माना न भरने की स्थिति में, उल्लंघनकर्ताओं को तीन महीने तक की जेल या 5,000 रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्यान्वयन कानूनी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है—जिसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रशासन और यात्री अनुभव को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए मामूली अपराधों के लिए तत्काल आपराधिक अभियोजन के स्थान पर कठोर वित्तीय निवारकों (financial deterrents) को प्रतिस्थापित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और परिसरों में धूम्रपान करने, भीख मांगने और अनधिकृत फेरी लगाने पर 2,000 रुपये का कड़ा जुर्माना लगाने के नए नियम लागू किए हैं।
  • ये नियम जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत अधिनियमित किए गए हैं, जो रेलवे अधिनियम, 1989 की धाराओं 144 और 167 में संशोधन करता है।
  • इन नियमों का उद्देश्य संरचित मौद्रिक दंड के माध्यम से व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाकर यात्री सुविधा और सुरक्षा में सुधार करना है।
  • जुर्माना न भरने पर तीन महीने तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जो व्यापक गैर-अपराधीकरण दृष्टिकोण के बावजूद नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम

एक ऐतिहासिक कानून जिसका उद्देश्य कई केंद्रीय अधिनियमों में छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक अपराधों का वि-अपराधीकरण (decriminalization) करना है। यह न्यायिक बैकलॉग को कम करने और विश्वास-आधारित शासन (trust-based governance) को बढ़ावा देने के लिए कारावास को मौद्रिक दंड से प्रतिस्थापित करता है।

UPSC context

GS II (सरकारी नीतियां) एवं GS III (अर्थव्यवस्था)। यह नियामक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
रेलवे अधिनियम, 1989

भारत की रेलवे प्रणाली को विनियमित करने वाला प्राथमिक विधायी ढांचा। जन विश्वास पहल के तहत हालिया संशोधनों ने धूम्रपान (2,000 रुपये) और अनधिकृत फेरी जैसे सार्वजनिक उपद्रवों के लिए जुर्माने में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

UPSC context

GS III (अवसंरचना: रेलवे)। राष्ट्रीय परिवहन और यात्री सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
मामूली अपराधों का गैर-अपराधीकरण

कम गंभीरता वाले आपराधिक कृत्यों को नागरिक या प्रशासनिक उल्लंघनों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का नीतिगत बदलाव। यह अधिकारियों को छोटी चूकों के लिए लंबी आपराधिक मुकदमेबाजी के बजाय तत्काल वित्तीय दंड लगाने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS II (शासन/न्यायपालिका)। यह न्यायिक सुधारों और भारतीय न्यायालयों में मामलों की लंबितता को कम करने से संबंधित है।

Source
ईज़ ऑफ लिविंग

एक शासन उद्देश्य जो राज्य के साथ नागरिकों के संपर्क को सरल बनाने पर केंद्रित है। रेलवे में, इसमें तर्कसंगत दंड और बेहतर प्रवर्तन के माध्यम से एक सुरक्षित, अनुशासित और उपद्रव-मुक्त यात्रा वातावरण तैयार करना शामिल है।

UPSC context

GS II (शासन)। जन कल्याण और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने में सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को मापता है।

Source
रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

रेल मंत्रालय के तहत एक विशेष सुरक्षा बल। नए नियम कर्मियों को धूम्रपान और भीख मांगने जैसे मामूली उल्लंघनों के लिए मौके पर ही जुर्माना लगाने और वसूलने का अधिकार देते हैं।

UPSC context

GS III (सुरक्षा)। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

जन विश्वास अधिनियम सभी संशोधित अधिनियमों में मामूली अपराधों के लिए कारावास को पूरी तरह से समाप्त करता है।

कारावास को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। यह एक डिफ़ॉल्ट दंड के रूप में बरकरार है; यदि नागरिक जुर्माने (civil fine) का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ताओं को अभी भी अभियोजन और संभावित जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

जन विश्वास अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  • सिविल दंड: 42 केंद्रीय अधिनियमों में छोटे अपराधों के लिए शुरुआती आपराधिक अभियोजन के स्थान पर व्यवस्थित मौद्रिक जुर्माने का प्रावधान करता है।
  • न्यायनिर्णयन अधिकारी: प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार देता है, जिससे अदालती कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती और न्यायिक लंबित मामलों (judicial pendency) को कम करने में मदद मिलती है।
  • गतिशील वृद्धि: मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक तीन वर्ष में न्यूनतम जुर्माने और दंड में स्वतः 10% की वृद्धि की जाती है।
Indian Polity

भारत में रेलवे पर विधायी शक्ति का वितरण किस प्रकार है?

  • संघ सूची: रेलवे सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 22 के अंतर्गत आता है।
  • अनन्य क्षेत्राधिकार: संसद के पास रेलवे अधिनियम, 1989 जैसे कानूनों को अधिनियमित करने और उनमें संशोधन करने की अनन्य शक्ति है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक लंबितता और प्रशासनिक अधिनिर्णयन

    छोटे अपराधों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले सिविल दंड में स्थानांतरित करना, भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित छोटे आपराधिक मामलों के विशाल बैकलॉग की समस्या का सीधे समाधान करता है।

  • गैर-अपराधीकरण बनाम डिफ़ॉल्ट सजा

    विश्वास-आधारित शासन (trust-based governance) पर जोर दिए जाने के बावजूद, इन नए नागरिक जुर्मानों (civil fines) की वास्तविक वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की क्षमता एक दमनकारी 'डिफ़ॉल्ट क्लॉज़' (कारावास) पर निर्भर है।

2026 की Prelims में जन विश्वास अधिनियम (Jan Vishwas Act) के उस अनूठे प्रावधान पर आधारित कथन की अपेक्षा करें, जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष में जुर्माने में 10% की स्वतः वृद्धि (automatic escalation) का प्रावधान है।

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  • 2022MainsGS3

    Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.