पेटेंट अस्वीकृति: सार्वजनिक स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल नवाचार में संतुलन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह विकास भारत के कड़े पेटेंट ढांचे को रेखांकित करता है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में, जो ड्रग-प्रतिरोधी तपेदिक (टीबी) जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुँच के साथ नवाचार प्रोत्साहन को संतुलित करता है।
सारांश
भारतीय पेटेंट कार्यालय ने दवा-प्रतिरोधी तपेदिक (ट्यूबरकुलोसिस) उपचार regimen के लिए एक पेटेंट आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं ने भारत और विश्व स्तर पर किफायती स्वास्थ्य सेवा और जेनेरिक दवाओं की पहुंच के लिए एक बड़ी जीत बताया है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय पेटेंट कार्यालय (Indian Patent Office) ने दवा-प्रतिरोधी तपेदिक (टीबी) उपचार regimen के लिए एक पेटेंट आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे एकाधिकार मूल्य निर्धारण (monopolistic pricing) रुका है और सस्ती जेनेरिक उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- यह निर्णय बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुँच के बीच के महत्वपूर्ण संतुलन को रेखांकित करता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जीवन रक्षक दवाओं के लिए।
- भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत अस्वीकृतियाँ अक्सर एवरग्रीनिंग को रोकने और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की रक्षा के लिए धारा 3(d) जैसे प्रावधानों का लाभ उठाती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970
भारत में पेटेंट कानून को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक अधिनियम, जिसे आविष्कारों को प्रोत्साहित करने तथा निजी एकाधिकार अधिकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों और जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के साथ संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (GS Paper III - Economy / IPR): यह नवाचार और दवाओं तक किफायती पहुंच के बीच संतुलन बनाने वाले वैधानिक प्रावधानों की समझ का परीक्षण करता है।
पेटेंट्स एक्ट की धारा 3(d)
भारत के पेटेंट कानून का एक प्रमुख प्रावधान जो ज्ञात पदार्थों के नए रूपों को पेटेंट संरक्षण प्राप्त करने से पहले चिकित्सीय प्रभावकारिता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि दिखाने के लिए कहकर एवरग्रीनिंग (Evergreening) को रोकता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - IPR और सार्वजनिक स्वास्थ्य): TRIPS अनुपालन, एवरग्रीनिंग (evergreening) और किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच से संबंधित प्रश्नों के लिए आवश्यक।
भारतीय पेटेंट कार्यालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत में पेटेंट आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC Prelims (GS Paper III): बौद्धिक संपदा अधिकारों और फार्मास्यूटिकल शासन को लागू करने में संस्थागत भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत एवरग्रीनिंग (Evergreening) को रोकने के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- सेक्शन 3(d) नियम: यह प्रावधान करता है कि किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूपों या मात्र संयोजनों को पेटेंट योग्य होने के लिए 'महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हुई चिकित्सीय प्रभावकारिता' (significantly enhanced therapeutic efficacy) प्रदर्शित करनी होगी।
- धारा 3(e) अपवर्जन: यह पेटेंट के योग्य होने से केवल मिश्रणों को बाहर रखता है जब तक कि गुणों का एक सहक्रियात्मक (सिनर्जिस्टिक) प्रभाव स्थापित नहीं हो जाता।
- धारा 3(i) प्रतिबंध: मानव या पशुओं के किसी भी औषधीय, शल्यचिकित्सा, उपचारात्मक (curative) या निवारक (prophylactic) उपचार की प्रक्रिया को बाहर रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
TRIPS के तहत IPR बनाम जन स्वास्थ्य लचीलापन
धारा 3(d) का भारत का कड़ाई से अनुप्रयोग 'विकासशील दुनिया की फार्मेसी' के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को TRIPS लचीलेपन के साथ जोड़ता है।
पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन और नेशनल टीबी गोल्स
DR-TB रेजिमेंस की अस्वीकृति आवश्यक दूसरी पंक्ति की दवाओं को किफायती बनाए रखकर राष्ट्रीय उन्मूलन लक्ष्यों (जैसे भारत के राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम) पर सीधा प्रभाव डालती है।
प्रिलिम्स में धारा 3(d) के अपवादों, TRIPS की लचीली व्यवस्थाओं (flexibilities) और एवरग्रीनिंग-रोधी तंत्रों पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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