भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता और बैंकिंग क्षेत्र का स्वास्थ्य
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की सफलता और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति (कम NPA, उच्च पूंजीकरण) पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। यह सीधे तौर पर आर्थिक विकास, संसाधनों का संग्रहण और वैश्विक आर्थिक झटकों को कम करने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका जैसे GS-3 पाठ्यक्रम के विषयों से संबंधित है।
सारांश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में रेखांकित करती है, जो मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों (macroeconomic fundamentals) द्वारा समर्थित है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के असाधारण स्वास्थ्य पर प्रकाश डालती है, जिसमें कई दशकों के निचले स्तर पर गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA), मजबूत पूंजी बफर और ठोस लाभप्रदता का उल्लेख किया गया है, जो वित्तीय प्रणाली को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, RBI ने उच्च सार्वजनिक ऋण और अस्थिर वित्तीय बाजारों सहित निरंतर वैश्विक आर्थिक जोखिमों के प्रति भी आगाह किया है, जिनके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के आधार पर भारत वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्राथमिक इंजन बना हुआ है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का स्वास्थ्य कई दशकों के उच्चतम स्तर पर है, जिसकी मुख्य विशेषताएं मजबूत कैपिटल बफर, उच्च लाभप्रदता और घटती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) हैं।
- RBI द्वारा किए गए मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट दर्शाते हैं कि भारतीय बैंक नियामक न्यूनतम स्तरों से काफी ऊपर पूंजी अनुपात (capital ratios) बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक झटकों को झेलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।
- घरेलू मजबूती के बावजूद, RBI ने बढ़ते सार्वजनिक ऋण, सख्त मौद्रिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों में अस्थिरता जैसी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति आगाह किया।
महत्वपूर्ण शब्द
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)
RBI द्वारा जारी एक अर्ध-वार्षिक प्रकाशन जो भारत की वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और इसकी स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों का आकलन करता है, और इसमें सभी वित्तीय नियामकों के सामूहिक इनपुट शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन और बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता की समझ के परीक्षण हेतु।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
1935 में स्थापित भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक प्राधिकरण, जो मौद्रिक नीति, बैंकिंग पर्यवेक्षण और वित्तीय एवं मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); मौद्रिक और नियामक ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए बुनियादी संस्थान।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs)
RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में सूचीबद्ध बैंक, जो विशिष्ट पूंजी मानदंडों को पूरा करते हैं और पुनर्वित्त (refinancing) जैसी केंद्रीय बैंक की सुविधाओं के लिए पात्र हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); भारत की बैंकिंग संरचना और ऋण मध्यस्थता (credit intermediation) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs)
एक ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया रहा हो।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग संकट, बैलेंस शीट सुधार और आर्थिक स्थिरता जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
पूंजीगत बफर
न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं (जैसे, बेसल III) से ऊपर बैंकों द्वारा बनाए रखा गया अतिरिक्त पूंजी भंडार, जिसका उपयोग आर्थिक या वित्तीय तनाव की अवधि के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था); बेसल III (Basel III) मानदंडों और बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन (resilience) से संबंधित।
व्यापक आर्थिक स्थिरता
ऐसी स्थिति जहाँ किसी अर्थव्यवस्था ने बाहरी झटकों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को न्यूनतम कर दिया हो, जिसकी मुख्य विशेषताएँ स्थिर मुद्रास्फीति, संधारणीय राजकोषीय घाटा और निरंतर GDP विकास हैं।
UPSC context
GS Paper 3 (Economy); विकास की संभावनाओं और राजकोषीय/मौद्रिक नीति पर चर्चाओं के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) एक वैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर द्वारा की जाती है।
FSDC केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला एक गैर-सांविधिक शीर्ष निकाय है। RBI गवर्नर केवल इसकी उप-समिति की अध्यक्षता करते हैं, मुख्य परिषद की नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
बेसल मानदंडों (Basel norms) के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio - CAR) क्या है?
- परिभाषा: यह किसी बैंक की कोर पूंजी (core capital) का उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (risk-weighted assets) से अनुपात है, जो संभावित दिवालियापन के विरुद्ध एक वित्तीय सुरक्षा कवच (financial cushion) के रूप में कार्य करता है।
- बेसल III न्यूनतम: बेसल III मानक बैंकों के लिए वित्तीय संकट का सामना करने हेतु 8% का वैश्विक न्यूनतम CAR निर्धारित करते हैं।
- RBI का अधिदेश: RBI भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9% का अधिक सख्त न्यूनतम CAR अनिवार्य करता है, जिससे उच्च घरेलू मजबूती सुनिश्चित होती है।
FSDC की संरचना और अधिदेश क्या है?
- उत्पत्ति और स्थिति: रघुराम राजन समिति की सिफारिशों के आधार पर 2010 में गठित, यह वित्त मंत्रालय के तहत एक शीर्ष, गैर-सांविधिक निकाय है।
- संरचना: वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, इसमें वित्तीय नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI) के प्रमुख और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं।
- मुख्य अधिदेश: व्यापक आर्थिक स्थिरता, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय क्षेत्र के विकास और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
TBS संकट से TBS लाभ तक
भारत 2010 के दशक की "ट्विन बैलेंस शीट समस्या" (अत्यधिक ऋणग्रस्त कॉर्पोरेट्स, उच्च बैंक NPAs) से "ट्विन बैलेंस शीट लाभ" की स्थिति में पहुँच गया है, जहाँ बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्वच्छ हैं, जो capex को गति दे रहे हैं।
वैश्विक ऋण बनाम भारत का राजकोषीय ग्लाइड पाथ
उच्च वैश्विक सार्वजनिक ऋण पर RBI की चेतावनी, भारत द्वारा महामारी के बाद अपने राजकोषीय घाटा ग्लाइड पाथ (fiscal deficit glide path) के कड़ाई से पालन के विपरीत है, जो GS3 Mains के व्यापक आर्थिक विश्लेषण के लिए एक निरंतर तुलनात्मक विषय है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (Financial Stability Report) और IMF की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (Global Financial Stability Report) के बीच तुलना करने वाले एक कथन (statement) की अपेक्षा करें।
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