तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच और समुद्री तैयारी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
सागर कवच जैसे तटीय सुरक्षा अभ्यास समुद्री खतरों के खिलाफ भारत की तैयारी के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और अंतर-एजेंसी समन्वय को प्रदर्शित करते हैं, जो इसे GS3 आंतरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक और केरल में दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' का सफलतापूर्वक संचालन किया। नौसेना, राज्य पुलिस और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों सहित कई हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए, इस अभ्यास में समुद्र से होने वाले वास्तविक समय के घुसपैठ के खतरों का अनुकरण किया गया ताकि मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को सत्यापित किया जा सके और मजबूत समुद्री रक्षा के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्य बिंदु
- दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' कर्नाटक की 320 किमी लंबी तटरेखा और केरल की 580 किमी लंबी तटरेखा पर आयोजित किया गया।
- इस अभ्यास में वास्तविक समय के परिदृश्यों का परीक्षण किया गया, जिसमें एक 'Red Force' द्वारा राष्ट्र-विरोधी घुसपैठियों का अनुकरण किया गया और 'Blue Force' द्वारा रक्षकों के रूप में कार्य किया गया।
- सिम्युलेटेड खतरों को बेअसर करने के लिए उपयोग किए गए रक्षात्मक उपायों में इलेक्ट्रॉनिक अम्ब्रेला, अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन जैमर और फोन ट्रैकिंग शामिल थे।
- इस अभ्यास का मुख्य ध्यान मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को परिष्कृत करने और कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच संचार और समन्वय को बढ़ाने पर केंद्रित था।
महत्वपूर्ण शब्द
सागर कवच
भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में आयोजित एक द्विवार्षिक बहु-एजेंसी तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के समुद्री खतरों और घुसपैठ के प्रयासों का अनुकरण करना तथा तटीय राज्यों में मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को सत्यापित करना है।
UPSC context
GS3 (आंतरिक सुरक्षा); आतंकवाद और तस्करी जैसे विषम समुद्री खतरों के विरुद्ध अंतर-एजेंसी समन्वय और तैयारियों का परीक्षण करता है।
भारतीय तटरक्षक (ICG)
भारत के क्षेत्रीय जलक्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी, और शांतिकाल के दौरान तटीय सुरक्षा के लिए प्रमुख एजेंसी।
UPSC context
GS3 (सुरक्षा बल); तट-नज़दीकी गश्त (near-shore patrolling), समुद्री कानून प्रवर्तन और 'हब-एंड-स्पोक' तटीय सुरक्षा मॉडल के समन्वय पर केंद्रित है।
भारतीय नौसेना
समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए नामित नोडल प्राधिकरण, जो रक्षा की सबसे बाहरी परत (गहरे समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा) और तटीय रक्षा समन्वय के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS3 (सुरक्षा); इसके कमांडर-इन-चीफ, कमांडर-इन-चीफ तटीय रक्षा (Commanders-in-Chief Coastal Defence) के रूप में कार्य करते हैं, जो त्रि-स्तरीय समुद्री सुरक्षा ग्रिड की देखरेख करते हैं।
तटीय सुरक्षा पुलिस
राज्य पुलिस बलों की एक विशेष शाखा जो तटीय सुरक्षा के सबसे भीतरी घेरे के लिए उत्तरदायी है, जो उथले पानी (12 समुद्री मील तक) में गश्त करने और स्थानीय समुद्री अपराधों को रोकने का कार्य करती है।
UPSC context
GS3 (सीमा प्रबंधन); जमीनी स्तर की निगरानी और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए तटीय सुरक्षा योजना (2005) के तहत स्थापित।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो परमाणु संयंत्रों और हवाई अड्डों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है, और हाल ही में 250+ समुद्री बंदरगाहों के लिए एकीकृत सुरक्षा नियामक बन गया है।
UPSC context
GS3 (आंतरिक सुरक्षा); तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण।
मत्स्य विभाग
समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभाग; यह मछुआरा समुदाय को तटीय निगरानी के 'आंख और कान' (eyes and ears) के रूप में एकीकृत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
UPSC context
GS3 (आंतरिक सुरक्षा/सुरक्षा प्रबंधन); 'कम्युनिटी इंटरैक्शन प्रोग्राम्स' (Community Interaction Programmes) के लिए महत्वपूर्ण, जो स्थानीय मछुआरों को एक महत्वपूर्ण खुफिया स्तर (intelligence layer) में बदल देते हैं।
सीमा शुल्क विभाग
वित्त मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय एजेंसी जो समुद्री मार्गों के माध्यम से तस्करी और नशीले पदार्थों या हथियारों जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS3 (Internal Security); आर्थिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए तस्करी विरोधी अभियानों और समुद्री तट की गश्त हेतु ICG के साथ समन्वय करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य समुद्री पुलिस को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की गश्त के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
भारत 3-स्तरीय तटीय ग्रिड का उपयोग करता है। स्टेट मरीन पुलिस केवल उथले तटीय जल (12 NM तक) की जिम्मेदारी संभालती है। कोस्ट गार्ड और नेवी EEZ का प्रबंधन करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
26/11 के बाद भारत की त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा संरचना कैसी है?
- आंतरिक स्तर: राज्य समुद्री पुलिस उथले तटीय क्षेत्रों और प्रादेशिक जल (सामान्यतः 12 नॉटिकल मील तक) में गश्त करती है और मछुआरा समुदायों के साथ सीधे संवाद करती है।
- मध्यम स्तर: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) को क्षेत्रीय जल और व्यापक अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की गश्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- बाहरी स्तर: भारतीय नौसेना EEZ से परे समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करती है और तटीय सुरक्षा संरचना की समग्र कमान और नियंत्रण बनाए रखती है।
सुरक्षा अभ्यासों में रेड फोर्स / ब्लू फोर्स (Red Force / Blue Force) पद्धति क्या है?
- रेड फोर्स (एग्रेसर्स): एक नामित टीम जो दुश्मन लड़ाकों, घुसपैठियों या आतंकवादियों का अनुकरण (सिमुलेशन) करती है। सागर कवच में, वे तटीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले राष्ट्रविरोधी तत्वों की भूमिका निभाते हैं।
- ब्लू फोर्स (रक्षक): मित्र रक्षा बल (तटरक्षक बल, नौसेना, पुलिस) जिन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को प्रमाणित करने के लिए सिमुलेटेड खतरे का पता लगाने, उसे रोकने और उसे निष्प्रभावी करने की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
तटीय सुरक्षा एवं सहकारी संघवाद
तटीय सुरक्षा केंद्रीय एजेंसियों (Navy, ICG, Customs) और राज्य निकायों (Marine Police) के बीच निर्बाध खुफिया जानकारी साझा करने (intelligence sharing) पर निर्भर करती है। इस बहु-एजेंसी ढांचे में घर्षण (friction) का विश्लेषण करना GS3 Mains का एक निरंतर पूछा जाने वाला विषय है।
असममित खतरे और सीमा तकनीक
समुद्री अभ्यासों में इलेक्ट्रॉनिक अम्ब्रेला और एंटी-ड्रोन जैमर्स का उपयोग, वर्तमान में अस्थिर भूमि सीमाओं पर तैनात की जा रही तकनीक-केंद्रित व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के अनुरूप है।
भारत की 3-स्तरीय तटीय सुरक्षा एजेंसियों (नौसेना/ICG/राज्य पुलिस) को उनके सटीक समुद्री क्षेत्राधिकार (nautical jurisdictions) के साथ सुमेलित करने वाले प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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