RBI ने सुप्रीम कोर्ट के यस बैंक AT1 बॉन्ड के आदेश की समीक्षा की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मामला सीधे तौर पर भारत के वित्तीय स्थिरता ढांचे, बेसल III पूंजी उपकरणों (AT-1 बॉन्ड) की पवित्रता और बैंकिंग संकट के दौरान केंद्रीय बैंक में निहित विनियामक शक्तियों के दायरे को प्रभावित करता है।
सारांश
Reserve Bank of India ने Yes Bank के Additional Tier-1 (AT-1) बॉन्ड से जुड़े अपने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका (review petition) दायर की है। इसके मूल कानूनी और आर्थिक मुद्दे में Yes Bank को उबारने के दौरान Basel III दिशानिर्देशों के तहत perpetual बॉन्ड को बही-खाते से हटाना (write-down) शामिल है, जिसमें केंद्रीय बैंक की विनियामक शक्तियों और निवेशकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यस बैंक के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की है।
- AT-1 बॉन्ड हाई-yield, पर्पेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो Basel III कैपिटल मानदंडों के तहत विनियमित होते हैं, और संकट के दौरान इनमें अनूठे राइट-डाउन (write-down) फीचर्स होते हैं।
- यह मामला वित्तीय पुनर्गठन और बैंकिंग संकटों से निपटने में केंद्रीय बैंकों के नियामक विवेक बनाम न्यायिक संवीक्षा को उजागर करता है।
- इस परिणाम का असर भारत में हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स (hybrid capital instruments) में निवेशकों के भरोसे और बैंक पुनर्पूंजीकरण के लिए विनियामक ढाँचे (regulatory framework) पर पड़ेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
बेसल III मानदंड
बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और बाजार तरलता जोखिम में सुधार करने वाला अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचा, जिसमें अतिरिक्त टीयर-1 (Additional Tier-1) बॉन्ड जैसे नुकसान को वहन करने वाले उपकरणों के प्रावधान शामिल हैं।
UPSC context
UPSC पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग विनियमन): वैश्विक बैंकिंग मानकों, पूंजी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिरता तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड
बेसल III के तहत पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले उच्च-जोखिम वाले, perpetual बॉन्ड, जिनमें वित्तीय संकट के दौरान बट्टे खाते में (write down) डाले जा सकने वाले हानि-अवशोषण तंत्र (loss-absorption mechanisms) शामिल होते हैं।
UPSC context
UPSC पेपर III (बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र): वित्तीय साधनों, निवेशकों के अधिकारों और बैंकों के पुनरुद्धार में विनियामक शक्तियों के बारे में जागरूकता का मूल्यांकन करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान जो मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करने, बैंकिंग प्रणाली के विनियमन और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC पेपर III (मौनिटरी पॉलिसी और सेंट्रल बैंकिंग): यह केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता, विनियामक क्षेत्राधिकार और संकट प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
AT-1 बॉन्ड (AT-1 bonds) निश्चित परिपक्वता वाले ऋण साधन (debt instruments) हैं जो बैंक के समाधान (resolution) और पुनर्गठन (restructuring) के दौरान वरिष्ठ सुरक्षित जमाकर्ताओं (senior secured depositors) के समकक्ष स्थान रखते हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि AT-1 बॉन्ड की एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है और बैंक के परिसमापन के दौरान सीनियर डेट की तरह उनकी सुरक्षा की जाती है, और वे उनकी नुकसान-अवशोषण करने वाली perpetual प्रकृति को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉन्ड की मुख्य विशेषताएँ और विनियामक ढांचा क्या हैं?
- परपेचुअल स्ट्रक्चर: स्थायी प्रकृति जिसकी कोई निश्चित परिपक्वता तिथि नहीं होती, हालांकि जारीकर्ताओं के पास आमतौर पर RBI की मंजूरी के अधीन कॉल विकल्प होते हैं।
- लॉस एब्जॉर्प्शन: बेसल III पूंजी नियमों के तहत डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता विशिष्ट सीमा से नीचे गिरने पर नुकसान को अवशोषित किया जा सके।
- राइट-डाउन क्लॉज: पूर्व-निर्धारित ट्रिगर घटना या गैर-व्यवहार्यता बिंदु (PONV) के दौरान इन्हें स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या सामान्य इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है।
- इन्वेस्टर प्रतिबंध: SEBI खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यूनतम टिकट साइज़ अनिवार्य करता है और जारी करने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) तक सीमित रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक समीक्षा बनाम केंद्रीय बैंक की विनियामक स्वायत्तता
AT-1 बॉन्ड राइट-डाउन ने RBI जैसे विशेष वित्तीय नियामकों पर न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति का परीक्षण किया है, जो प्रशासनिक कानून और शक्तियों के पृथक्करण पर चल रही बहसों को दर्शाता है।
बेसल III मानक और राजकोषीय जोखिम प्रबंधन
बेसल III पूंजी पर्याप्तता मानक यह तय करते हैं कि भारतीय बैंक झटकों को कैसे झेलते हैं, जो सीधे तौर पर सॉवरेन रेटिंग, बेलआउट के दौरान राजकोषीय घाटे के जोखिमों और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की गहराई को प्रभावित करता है।
AT-1 बॉन्ड्स + Basel III राइट-डाउन ट्रिगर्स को Tier-1 कैपिटल मैकेनिक्स और RBI की शक्तियों का परीक्षण करने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न के रूप میں तैयार किया जाएगा।
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With reference to the rule/rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements: 1. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. 2. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. Which of the statements given above is/are correct?
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Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of 'sterilization'?