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भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावनाएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत-अमेरिका संबंधों के वर्तमान प्रक्षेपवक्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों (जैसे बेसलाइन टैरिफ) के प्रभाव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भारत बढ़ते संरक्षणवाद और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए द्विपक्षीय वार्ताओं को किस प्रकार संचालित कर रहा है।

सारांश

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि भारत उन पहले देशों में शामिल हो सकता है जो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देंगे। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब ट्रम्प प्रशासन 10% का बेसलाइन वैश्विक टैरिफ लागू कर रहा है, जबकि बातचीत को सुगम बनाने के लिए अधिक आक्रामक रेसिप्रोकल टैरिफ (reciprocal tariffs) को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हालिया भारत यात्रा ने ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने वाली एक व्यापक साझेदारी की दिशा में पर्याप्त प्रगति पर प्रकाश डाला। यह राजनयिक प्रगति चीन पर अमेरिका के रुख के बिल्कुल विपरीत है, जिसे 145% तक के भारी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाले पहले देशों में से एक बनने के लिए तैयार है।
  • अमेरिकी प्रशासन ने व्यापक स्तर पर 10% का टैरिफ लागू किया है, लेकिन बातचीत की अनुमति देने के लिए व्यक्तिगत पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
  • एशियाई भागीदारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल की भारत यात्रा के बाद महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी है।
  • प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) में ऊर्जा सहयोग, रक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के शामिल होने की उम्मीद है।
  • इस बीच, अमेरिका ने चीन पर असाधारण रूप से उच्च टैरिफ (145% तक) बरकरार रखा है, जिससे व्यापारिक तनाव को कम करने की जिम्मेदारी बीजिंग पर आ गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA)

दो राष्ट्रों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने, शुल्कों (टैरिफ) को समाप्त करने और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को आसान बनाकर आपसी आर्थिक विनिमय को बढ़ावा देने हेतु किया गया एक औपचारिक समझौता।

UPSC context

GS पेपर II/III; द्विपक्षीय समूहों और भारत के 'मिशन 500' व्यापार लक्ष्य पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
U.S. ट्रेजरी विभाग

अमेरिकी कार्यकारी विभाग जो संघीय वित्त, मुद्रा उत्पादन, आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों या व्यापार से संबंधित राजकोषीय उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II/III; वैश्विक वित्तीय स्थिरता और भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी राजकोषीय नीतियों के प्रभाव के लिए प्रासंगिक।

Source
पारस्परिक टैरिफ

एक देश द्वारा अपने व्यापारिक भागीदार द्वारा उसके स्वयं के निर्यात पर लगाए गए शुल्क की दरों के बराबर आयात शुल्क लगाना, ताकि समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित किया जा सके।

UPSC context

GS Paper III; यह व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद और भारत के हितों पर 'विकसित देशों की नीतियों के प्रभाव' की समझ का परीक्षण करता है।

Source
व्यापार संरक्षणवाद

उच्च टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसी आर्थिक नीतियां, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करके घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बनाया गया है।

UPSC context

GS Paper III; समष्टि आर्थिक स्थिरता, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए चुनौतियों के विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण।

Source
स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन (STA-1)

एक अमेरिकी नियामक दर्जा जो विश्वसनीय भागीदारों को रक्षा और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों के लिए संवेदनशील 'dual-use' (दोहरे उपयोग वाली) प्रौद्योगिकियों तक लाइसेंस-मुक्त पहुंच की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर II; यह 'प्रमुख रक्षा साझेदार' (Major Defense Partner) के रूप में भारत की स्थिति और वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में इसकी जिम्मेदार भूमिका को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वर्तमान में भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।

भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान में कोई व्यापक FTA नहीं है। वे नए टैरिफ से बचने के लिए एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहे हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

पारस्परिक शुल्क (Reciprocal tariffs) WTO के मोस्ट-फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं?

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  • पारस्परिक टैरिफ: किसी विशिष्ट देश पर जवाबी टैरिफ लगाना बुनियादी MFN नियमों का उल्लंघन है, जब तक कि इसे WTO द्वारा अनुमत विशिष्ट अपवादों के तहत न्यायसंगत न ठहराया जाए।
  • अनुच्छेद XXIV अपवाद: WTO के अनुच्छेद XXIV के तहत, यदि देश एक औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) या सीमा शुल्क संघ (Customs Union) का गठन करते हैं, तो वे कम/शून्य टैरिफ की पेशकश करने के लिए MFN को बाईपास कर सकते हैं।
International Relations

फ्रेंडशोरिंग और 'चाइना प्लस वन' रणनीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • चाइना प्लस वन: एक आपूर्ति श्रृंखला रणनीति जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए अपने विनिर्माण और सोर्सिंग का चीन के बाहर विविधीकरण करती हैं।
  • फ्रेंडशोरिंग: आपूर्ति श्रृंखलाओं को विशेष रूप से उन देशों की ओर पुनः निर्देशित करना जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य रूप से सहयोगी माना जाता है, जिससे व्यापार के शस्त्रीकरण (trade weaponization) के जोखिम को कम किया जा सके।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रणनीतिक तकनीक (iCET) व्यापार समझौतों को गति दे रही है

    प्रस्तावित BTA में स्पष्ट रूप से रणनीतिक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत-अमेरिका iCET (Initiative on Critical and Emerging Technology) जैसे राजनयिक ढांचे कैसे औपचारिक और बाध्यकारी व्यापार अध्यायों के रूप में परिपक्व हो रहे हैं।

  • संरक्षणवाद और मुद्रा निगरानी सूची

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2026 Prelims के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न में WTO के MFN अपवादों, अमेरिका के 'reciprocal tariffs' और भारत की वर्तमान BTA स्थिति को मिश्रित किए जाने की संभावना है।

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