सामाजिक सुरक्षा विस्तार के लिए भारत को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
असंगठित क्षेत्र में भारत के डिजिटल गवर्नेंस हस्तक्षेपों (e-Shram, NCS) की ठोस सफलता और मेट्रिक्स को रेखांकित करता है। यह सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास और कल्याणकारी प्रशासन पर Mains के उत्तरों के लिए मजबूत डेटा पॉइंट्स (कवरेज का 19% से बढ़कर 64% होना) प्रदान करता है।
सारांश
भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) द्वारा प्रतिष्ठित ISSA अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा कवरेज के उल्लेखनीय विस्तार के लिए दिया गया है, जो 2015 के 19% से बढ़कर आज 64% से अधिक हो गया है और इसमें 940 मिलियन से अधिक नागरिक शामिल हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस सफलता का श्रेय 'अंत्योदय' सिद्धांत और e-Shram पोर्टल व National Career Service जैसे मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को दिया है। यह उपलब्धि असंगठित क्षेत्र, जिसमें गिग (gig) और प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं, तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के भारत के सक्रिय प्रयासों को रेखांकित करती है। यह भारत को आधुनिक कल्याणकारी ढांचे तैयार करने में ग्लोबल साउथ (Global South) के देशों के बीच एक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने कुआलालंपुर में आयोजित एक समारोह में 'सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि' (Outstanding Achievement in Social Security) के लिए ISSA अवॉर्ड 2025 प्राप्त किया।
- भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है, जिससे 940 मिलियन से अधिक नागरिकों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित हुई है।
- यह सफलता e-Shram और National Career Service (NCS) जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 'डिजिटल-फर्स्ट' दृष्टिकोण द्वारा संचालित थी, जिसने असंगठित श्रमिकों को औपचारिक कल्याणकारी दायरे (welfare net) में एकीकृत किया।
- भारत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए मॉडल परिभाषाओं और सामाजिक सुरक्षा ढांचों को विकसित करने में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है।
- सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और IT प्रणालियों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए युगांडा और मलेशिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं की गईं।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA)
सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी विभागों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जिसकी स्थापना 1927 में ILO के तत्वावधान में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। यह वैश्विक शासन संरचनाओं और सामाजिक कल्याण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ई-श्रम पोर्टल
असंगठित श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस, जिसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण और पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था।
UPSC context
GS II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिकीकरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अन्त्योदय
शासन का एक मूल दर्शन जिसका अर्थ है 'अंतिम व्यक्ति का उत्थान', जो समावेशी विकास के लिए भारत की लक्षित कल्याणकारी और गरीबी उन्मूलन रणनीतियों को संचालित करता है।
UPSC context
GS II: शासन/सामाजिक न्याय। भारतीय सार्वजनिक नीति के पीछे के नैतिक और दार्शनिक आधारों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नौकरी मिलान (job matching), करियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन सहित रोजगार से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत है।
UPSC context
GS III: रोज़गार एवं अर्थव्यवस्था। श्रम बाज़ार सुधारों और कौशल अंतर को पाटने में तकनीक की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो भविष्य निधि और पेंशन सहित दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा, बचत और श्रम बल के औपचारिकरण से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा निकाय जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करता है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय। भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
PERKESO
मलेशिया का सामाजिक सुरक्षा संगठन (Pertubuhan Keselamatan Sosial), द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा और कौशल-मान्यता (skill-recognition) ढांचे विकसित करने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भागीदार।
UPSC context
GS II: अंतरराष्ट्रीय संबंध। द्विपक्षीय समझौतों, श्रम गतिशीलता और ग्लोबल साउथ के भीतर सामाजिक सुरक्षा सहयोग के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग वर्कर्स को कानूनी रूप से पारंपरिक कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया गया है।
यह कोड स्पष्ट रूप से 'गिग वर्कर' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के कड़ाई से *बाहर* की गतिविधियों से आय अर्जित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नए जमाने के श्रमिकों (new-age workers) को किस प्रकार वर्गीकृत करती है?
- गिग वर्कर्स: ऐसे व्यक्ति जो कार्य व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के दायरे से बाहर की गतिविधियों से आय अर्जित करते हैं।
- प्लेटफॉर्म वर्कर्स: वे श्रमिक जो विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने या विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठनों या व्यक्तियों तक पहुँचने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
- वित्तपोषण तंत्र: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान करता है, जिसे एग्रीगेटर्स द्वारा उनके वार्षिक टर्नओवर का 1-2% योगदान देकर वित्तपोषित किया जाता है।
ई-श्रम पोर्टल का कार्यात्मक दायरा क्या है?
- डेटाबेस निर्माण: असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तैयार करता है, जिसमें प्रवासी, घरेलू और कृषि श्रमिकों का विवरण दर्ज किया जाता है।
- UAN जारी करना: पंजीकृत श्रमिकों को आधार से लिंक्ड 12-अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्राप्त होता है, जो लाभों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है।
- कल्याणकारी एकीकरण: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन योजना जैसे लक्षित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक आधारभूत रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
DPI ग्लोबल साउथ की कूटनीति को आकार दे रहा है
भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (ई-श्रम, आधार) का उपयोग दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में कर रहा है, जो अपनी घरेलू कल्याणकारी तकनीक को सीधे तौर पर अपने विदेश नीति के उद्देश्यों और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व से जोड़ता है।
गिग इकोनॉमी बनाम SDG 8 (गरिमापूर्ण कार्य)
प्लेटफॉर्म-आधारित कार्य का विस्तार बेरोजगारी का समाधान तो करता है, लेकिन जब तक इसे 'Code on Social Security' जैसे वैधानिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे का समर्थन प्राप्त न हो, यह SDG 8 (Decent Work) के उल्लंघन का जोखिम पैदा करता है।
प्रीलिम्स 2026 के लिए एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न की संभावना है, जो e-Shram की क्षमताओं और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (Code on Social Security 2020) में गिग वर्कर्स (gig workers) की परिभाषाओं को जोड़ सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2022MainsGS2
Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) Yojana, consider the following statements : 1. The entry age group for enrolment in the scheme is 21 to 40 years. 2. Age specific contribution shall be made by the beneficiary. 3. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of ₹ 3,000 per month after attaining the age of 60 years. 4. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. Which of the statements given above is/are correct?
