भारत ने फल और सब्जी के आयात को रोकने के लिए आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों में आयात प्रतिस्थापन (import substitution) की ओर रणनीतिक बदलाव, पारंपरिक अनाजों से हटकर फसल विविधीकरण की आवश्यकता को संबोधित करता है और इसका उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाना है। कटाई के बाद के प्रबंधन (जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाना) पर जोर देना आपूर्ति श्रृंखला के नुकसान को कम करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।
सारांश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के लक्ष्य की घोषणा की, जिससे इनके आयात की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। ICAR-IIHR में एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने कृषि लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए घरेलू खेती के लिए एवोकैडो और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मांग वाली फसलों की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए टमाटर और शरीफा (custard apple) जैसी जल्द खराब होने वाली फसलों की 'shelf life' में सुधार के लिए अनुसंधान की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, और कृषि आत्मनिर्भरता को 'आत्मनिर्भर भारत' के व्यापक लक्ष्य से जोड़ा।
मुख्य बिंदु
- भारत का लक्ष्य फलों, सब्जियों और फूलों के घरेलू उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनकर इनके आयात को रोकना है।
- ध्यान अब एवोकैडो और ड्रैगन फ्रूट जैसी उभरती हुई और उच्च मांग वाली फसलों की घरेलू खेती की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिनका पारंपरिक रूप से आयात किया जाता रहा है।
- सरकार ने कृषि शोधकर्ताओं को किसान-अनुकूल फसल की किस्में विकसित करने का निर्देश दिया है, साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि किसानों को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खेती का लाभदायक होना अनिवार्य है।
- कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए टमाटर और शरीफा जैसी अत्यधिक खराब होने वाली फसलों की शेल्फ लाइफ (shelf life) बढ़ाना एक प्रमुख शोध प्राथमिकता है।
- बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, 'आत्मनिर्भर भारत' के व्यापक राष्ट्रीय विजन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
आत्मनिर्भर भारत
भारत को कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2020 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन। यह घरेलू उत्पादन और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके आयात निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/कृषि); भारत की आत्मनिर्भरता रणनीति और आर्थिक सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
कृषि मंत्रालय के तहत वह शीर्ष स्वायत्त निकाय जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि/S&T); कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को संचालित करने वाले संस्थागत ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR)
बेंगलुरु स्थित ICAR की एक सहायक संस्था जो फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों पर अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती है। यह बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उच्च उपज वाली किस्मों और post-harvest तकनीकों का विकास करती है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि); विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों और बागवानी विकास में उनकी भूमिका पर केंद्रित है।
आयात प्रतिस्थापन
एक आर्थिक रणनीति जिसका उद्देश्य विदेशी आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना है। कृषि में, इसमें विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए आयातित फलों और सब्जियों की खेती के पैमाने को बढ़ाना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/व्यापार); व्यापार नीति और कृषि आत्मनिर्भरता की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
कटाई-उपरांत प्रबंधन
फसल कटाई के तुरंत बाद फसल प्रबंधन का वह चरण, जिसमें कूलिंग, सफाई और पैकेजिंग शामिल है। प्रभावी प्रबंधन टमाटर और शरीफा जैसी शीघ्र खराब होने वाली फसलों में होने वाले नुकसान को कम करता है।
UPSC context
GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण/आपूर्ति श्रृंखला); कृषि अपशिष्ट को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
उच्च मूल्य वाली फसलें
एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट जैसी गैर-पारंपरिक फसलें जो मुख्य अनाजों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में उच्च बाजार मूल्य और लाभ प्रदान करती हैं, जिससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि); फसल विविधीकरण रणनीतियों और किसानों की आय दोगुनी करने का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का कुल बागवानी उत्पादन इसके खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में काफी कम है, जिसके कारण भारी आयात की आवश्यकता होती है।
भारत में एक दशक से अधिक समय से बागवानी उत्पादन (>330 मिलियन टन) लगातार कुल खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है। आयात विशिष्ट विदेशी मांग (exotic demand) को पूरा करते हैं, न कि कुल मात्रा में किसी कमी को।
संबंधित अवधारणाएँ
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के मुख्य घटक क्या हैं?
- अम्ब्रेला योजना: एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन जैसी उप-योजनाएं शामिल हैं।
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्र सरकार सामान्य राज्यों के लिए 60% और उत्तर-पूर्वी (NE) एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90% का योगदान देती है, जो छोर-से-छोर (end-to-end) समग्र विकास पर केंद्रित है।
- कवरेज का दायरा: इसमें फल, सब्जियां, जड़ और कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं।
भारत वर्तमान में जल्दी खराब होने वाली फसलों (perishable crops) के लिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान (post-harvest losses) से कैसे निपटता है?
- ऑपरेशन ग्रीन्स: वैल्यू चेन बनाने, कीमतों को स्थिर करने और बर्बादी को कम करने के लिए TOP (Tomato, Onion, Potato) से बढ़ाकर 22 जल्द खराब होने वाली वस्तुओं (TOTAL) तक विस्तार किया गया।
- एग्री इन्फ्रा फंड: ₹1 लाख करोड़ की एक मध्यम से लंबी अवधि की वित्तपोषण सुविधा, जो विशेष रूप से कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों पर लक्षित है।
- किसान रेल: भारतीय रेलवे द्वारा रेफ्रिजेरेटेड पार्सल ट्रेनें (मल्टी-कमोडिटी) शुरू की गई हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में जल्द खराब होने वाली वस्तुओं (perishables) का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित किया जा सके और पारगमन के दौरान होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
विदेशी फसलें और कृषि-जलवायु क्षेत्रीयकरण
ड्रैगन फ्रूट (कमलम) और एवोकैडो के विस्तार के लिए उपयुक्त अर्ध-शुष्क या उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म-जलवायु (micro-climates) की पहचान करना आवश्यक है, जो बागवानी विस्तार को सीधे भारत के कृषि-जलवायु क्षेत्र मानचित्रण (agro-climatic zone mapping) और जलवायु-अनुकूल कृषि (climate-resilient agriculture) से जोड़ता है।
शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं और CPI मुद्रास्फीति की अस्थिरता
टमाटरों की शेल्फ लाइफ में सुधार सीधे तौर पर व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) को प्रभावित करता है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं (perishables) की अस्थिर कीमतें भारत की हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) को बार-बार असंतुलित करती हैं, जिससे अक्सर RBI के मौद्रिक नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है।
विदेशी फलों (Dragon fruit/Avocado) को उनके आदर्श भारतीय कृषि-जलवायु क्षेत्रों और MIDH के साथ सुमेलित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2021MainsGS3
What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification?
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Explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops in India.
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Explain the changes in cropping pattern in India in the context of changes in consumption pattern and marketing conditions.
- 2020MainsGS3
What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing?
