द्वि-राज्य समाधान पर भारत का संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव रुख
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख मध्य पूर्व में भारत के सूक्ष्म राजनयिक संतुलन को रेखांकित करता है। इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए रखने के साथ-साथ, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी मुद्दे और द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) का समर्थन करना जारी रखता है। यह व्यापक वैश्विक राजनयिक विभाजन को भी दर्शाता है, जहाँ UN के बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्तावों को अमेरिका-इजरायल गुट के विरोध का सामना करना पड़ता है।
सारांश
भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जो इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) की वकालत करने वाले 'New York Declaration' का समर्थन करता है। फ्रांस द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को इज़राइल और अमेरिका के विरोध के बावजूद व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। यह गाजा में जारी युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता है और मांग करता है कि इज़राइल पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र (Occupied Palestinian Territory) में बस्तियों के विस्तार, भूमि अधिग्रहण और बसने वालों (settlers) की हिंसा को रोके। महत्वपूर्ण रूप से, यह घोषणापत्र फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार (right to self-determination) की पुष्टि करता है और इस बात पर जोर देता है कि गाजा और वेस्ट बैंक को एक ही फिलिस्तीनी राज्य के तहत एकीकृत किया जाना चाहिए, जो मध्य पूर्व संकट को हल करने पर भारत के निरंतर राजनयिक रुख को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करने और द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
- फ्रांस द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव 'न्यूयॉर्क घोषणा' (New York Declaration) का समर्थन करता है, जिसे मूल रूप से जुलाई 2025 में फ्रांस और सऊदी अरब की सह-अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया था।
- यह घोषणा मांग करती है कि इजरायली नेतृत्व द्वि-राष्ट्र ढांचे (two-state framework) के प्रति प्रतिबद्धता जताए और पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में सभी बस्ती गतिविधियों, भूमि कब्जे और बसने वालों की हिंसा को बंद करे।
- यह फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार की पुनः पुष्टि करता है, और इस बात पर जोर देता है कि गाजा भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे वेस्ट बैंक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूयॉर्क घोषणा
2025 का एक UN-समर्थित रोडमैप जो एक संप्रभु, विसैन्यीकृत फिलिस्तीनी राज्य, गाज़ा में तत्काल युद्धविराम और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत हमास के निरस्त्रीकरण के लिए 15 महीने की योजना का प्रस्ताव करता है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); हाल के मतदान से अनुपस्थित रहने (abstentions) के रुख से विशिष्ट मध्य पूर्व शांति रोडमैप के सक्रिय समर्थन की ओर भारत के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण।
दो-राज्य समाधान
इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए प्रस्तावित रूपरेखा, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति के साथ रहने वाले दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों की स्थापना पर आधारित है।
UPSC context
GS II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भारतीय विदेश नीति का एक दीर्घकालिक आधार स्तंभ और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति का एक केंद्रीय विषय।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
UN का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्धारण और प्रतिनिधि अंग, जहाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सभी 193 सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व और मतदान अधिकार होता है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन); वैश्विक शासन तंत्र और गैर-बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के राजनीतिक महत्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्णय
एक मौलिक अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांत जो किसी जनसमूह को अपनी राजनीतिक स्थिति स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने और अपने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/राजव्यवस्था); मानवाधिकारों में प्रमुख अवधारणा और फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे के दावों का कानूनी आधार।
अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र (OPT)
वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी से मिलकर बने क्षेत्र, जो 1967 के 'सिक्स-डे वॉर' (छह दिवसीय युद्ध) के बाद से इजरायली नियंत्रण में हैं।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/भूगोल); क्षेत्रीय विवादों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में कब्ज़े (occupation) की कानूनी परिभाषाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
2025 'New York Declaration' शरणार्थियों और प्रवासियों के संरक्षण से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी एक UN संधि है।
अभ्यर्थी इसे 2016 के NY Declaration for Refugees के साथ भ्रमित कर सकते हैं, या यह मान सकते हैं कि UNGA प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं। यह फिलिस्तीन पर एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव है।
संबंधित अवधारणाएँ
फ़िलिस्तीन पर भारत का ऐतिहासिक रुख क्या है?
- 1974 PLO मान्यता: भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश था।
- डी-हाइफनेशन नीति: इस राजनयिक दृष्टिकोण के तहत, भारत इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र और परस्पर अनन्य (mutually exclusive) मानता है, और 'जीरो-सम' डिप्लोमेसी से बचता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों से कैसे भिन्न हैं?
- कानूनी प्रवर्तनीयता: UNGA के प्रस्तावों को सिफारिशी और गैर-बाध्यकारी माना जाता है, UNSC के उन प्रस्तावों के विपरीत जो Chapter VII के तहत जारी किए जाते हैं और सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
- मतदान प्रणाली: UNGA 'एक सदस्य-एक वोट' के सिद्धांत पर बिना किसी वीटो के कार्य करती है, जबकि UNSC अपने पांच स्थायी (P5) सदस्यों को पूर्ण वीटो शक्ति प्रदान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
डी-हाइफनेशन और पश्चिम एशिया रणनीति
भारत का पक्ष में मतदान इसकी डी-हाइफनेशन नीति को दर्शाता है, जो इज़रायल के साथ गहरे रक्षा संबंधों और फिलिस्तीनी आत्म-निर्णय तथा द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए पारंपरिक बहुपक्षीय समर्थन के बीच संतुलन स्थापित करता है।
समाचारों में भ्रमित करने वाली 'घोषणाएं'
UPSC अक्सर अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं का परीक्षण करता है। फिलिस्तीन पर 2025 की 'New York Declaration' को वनों (2014) और शरणार्थियों (2016) पर इसी तरह के नाम वाली पुरानी घोषणाओं से सावधानीपूर्वक अलग किया जाना चाहिए।
'न्यूयॉर्क घोषणा' (New York Declaration) की 2026 के प्रीलिम्स प्रश्न में 'चर्चा में रहे युग्म' (Pairs in News) के रूप में 'द्वि-राष्ट्र समाधान' (two-state solution) के साथ सुमेलित होकर आने की प्रबल संभावना है।
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