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भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की दिशा में प्रगति भारत की व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका लक्ष्य विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) को सुरक्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना है, जो भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 23 अप्रैल से वाशिंगटन में शुरू होने वाले व्यापार वार्ता के एक नए दौर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement - BTA) को गति देना है। यह वार्ता लंबे समय से चली आ रही व्यापार बाधाओं को दूर करने, बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को गहरा करने का प्रयास करेगी, जो उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है।

मुख्य बिंदु

  • भारत और अमेरिका 23 अप्रैल से वाशिंगटन में महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता आयोजित करने वाले हैं।
  • इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य एक औपचारिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए चल रही बातचीत को गति देना और उसे नया प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  • इन चर्चाओं में मौजूदा व्यापारिक विवादों को सुलझाने, बाजार पहुंच में सुधार करने और टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
  • एक सफल BTA भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के आर्थिक स्तंभ को सुदृढ़ करेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि होगी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) के प्रयासों में तालमेल स्थापित होगा।

महत्वपूर्ण शब्द

द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA)

दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम करने या समाप्त करने हेतु की गई एक व्यापार संधि।

UPSC context

GS-II (International Relations) और GS-III (Indian Economy); यह पारस्परिक व्यापार कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी की ओर भारत के बदलाव का परीक्षण करता है।

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अंतरिम व्यापार समझौता

एक प्रारंभिक समझौता जो सीमित रियायतों (जैसे विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती) को लागू करता है, जबकि एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत जारी रहती है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था); इसमें WTO के अनुच्छेद XXIV का अनुपालन और चरणबद्ध आर्थिक एकीकरण में इसकी भूमिका शामिल है।

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बाजार पहुँच

वह सीमा जिस तक कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अनुमति देता है, जो टैरिफ स्तरों और विनियामक आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होती है।

UPSC context

GS-III (विदेश व्यापार); टेक्सटाइल, फार्मा और कृषि में व्यापार असंतुलन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के विश्लेषण के लिए अनिवार्य।

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गैर-टैरिफ बाधाएं (NTBs)

व्यापार प्रतिबंध—जैसे कोटा, लाइसेंस और तकनीकी मानक—जो प्रत्यक्ष करों (टैरिफ) के अलावा अन्य माध्यमों से आयात को सीमित करते हैं।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था/व्यापार); क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स (QCOs) और सेनेटरी/फाइटोसैनिटरी उपायों जैसे विनियामक घर्षण (regulatory friction) को रेखांकित करता है।

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स्पेशल 301 रिपोर्ट

एक वार्षिक अमेरिकी रिपोर्ट जो अपर्याप्त बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संरक्षण वाले व्यापारिक भागीदारों की पहचान करती है; भारत अक्सर इसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट (Priority Watch List) में शामिल रहता है।

UPSC context

GS-II/III; भारत के पेटेंट कानूनों (पेटेंट अधिनियम की धारा 3d) और फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण के संबंध में द्विपक्षीय तनाव को दर्शाता है।

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उत्पत्ति के नियम

वे मानदंड जिनका उपयोग किसी उत्पाद के स्रोत का निर्धारण करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिमान्य व्यापार लाभ (preferential trade benefits) केवल साझेदार देशों पर ही लागू हों।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था); व्यापार विचलन (trade diversion) को रोकने और मुक्त व्यापार क्षेत्रों में घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

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व्यापार नीति फोरम (TPF)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने और आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करने के लिए प्रमुख द्विपक्षीय तंत्र।

UPSC context

GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत-अमेरिका उच्च-स्तरीय आर्थिक कूटनीति के लिए औपचारिक संस्थागत ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ कटौती की पेशकश करने वाले एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के रूप में कार्य करता है।

IPEF एक पारंपरिक FTA नहीं है; यह स्पष्ट रूप से बाजार पहुंच (market access) और टैरिफ कटौती के स्तंभों को बाहर रखता है। भारत इन विशिष्ट आर्थिक लाभों के लिए एक अलग BTA की दिशा में प्रयास कर रहा है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) क्या है?

  • उत्पत्ति: विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में सहायता करने के लिए 1971 में UNCTAD के तहत स्थापित किया गया।
  • तंत्र: विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों से होने वाले चुनिंदा आयातों को गैर-पारस्परिक तरजीही शुल्क व्यवहार (अक्सर शुल्क-मुक्त पहुंच) प्रदान करते हैं।
  • भारत की स्थिति: अमेरिका ने अमेरिकी वस्तुओं के लिए पारस्परिक और न्यायसंगत बाजार पहुंच की कमी का हवाला देते हुए, 2019 में भारत का GSP लाभार्थी दर्जा रद्द कर दिया था।
Economy: International Trade

मानक FTAs, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPA) से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • मानक FTA: मुख्य रूप से भागीदार देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर 'नेगेटिव-लिस्ट' के आधार पर सीमा शुल्क को समाप्त करने या कम करने पर केंद्रित है।
  • CEPA/CECA: दायरे में कहीं अधिक व्यापक, जिसमें वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं में व्यापार, सीमा पार निवेश, IPR, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नियम शामिल हैं।
  • BTA (द्विपक्षीय व्यापार समझौता): दो राष्ट्रों के बीच बाधाओं को पारस्परिक रूप से कम करने के लिए एक वार्ता आधारित संधि। जारी भारत-अमेरिका वार्ता इस द्विपक्षीय समझौते के सटीक दायरे को परिभाषित करने का प्रयास करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पूर्वी से पश्चिमी FTAs की ओर बदलाव

    भारत की व्यापार रणनीति एशियाई बहुपक्षीय समझौतों (जैसे RCEP) से हटकर अब UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK और US जैसे पश्चिमी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत करने की ओर स्थानांतरित हो गई है, जो उनकी पूरक आर्थिक संरचनाओं का लाभ उठाती है।

  • IPEF की संरचनात्मक कमियाँ बनाम द्विपक्षीय FTA

    भारत IPEF के सप्लाई चेन स्तंभ (Supply Chain pillar) में शामिल हुआ, लेकिन घरेलू हितों की रक्षा के लिए व्यापार स्तंभ (Trade pillar) से बाहर रहने का विकल्प चुना। भारत-अमेरिका के बीच अलग से चल रही BTA वार्ता का लक्ष्य बाजार पहुंच (market-access) की इस कमी को दूर करना है।

IPEF संरचना की पारंपरिक FTAs के साथ तुलना करने वाले Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जो टैरिफ कटौती (tariff cuts), बाजार पहुंच (market access) और GSP प्रावधानों पर केंद्रित हो।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2002PrelimsGS1

    India has the maximum volume of foreign trade with

  • 2020PrelimsGS1

    With reference to the international trade of India at present, which of the following statements is/are correct? 1. India's merchandise exports are less than its merchandise imports. 2. India's imports of iron and steel, chemicals, fertilisers and machinery have decreased in recent years. 3. India's exports of services are more than its imports of services. 4. India suffers from an overall trade/current account deficit. Select the correct answer using the code given below:

  • 2014MainsGS2

    The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India's interests?