द्विपक्षीय व्यापार समझौते से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते निर्यात क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है, जो संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह औद्योगिक नीति (PLI स्कीम), विदेशी व्यापार और भू-राजनीति (चीन से दूर सप्लाई चेन पुनर्गठन) के मेल को रेखांकित करता है। यह Mains के उत्तरों के लिए एक सटीक केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू सुधारों को द्विपक्षीय कूटनीति के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।
सारांश
यह लेख भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए 100 अरब डॉलर की विशाल क्षमता का विश्लेषण करता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समर्पित व्यापार समझौते के माध्यम से साकार किया जा सकता है। अमेरिका की 'China Plus One' आपूर्ति श्रृंखला जोखिम-न्यूनीकरण (de-risking) रणनीति से प्रेरित होकर, भारत के पास अपने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को विस्तार देने का एक अनूठा अवसर है। जहाँ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी घरेलू पहलों ने Apple जैसी कंपनियों को भारत में उपकरणों की असेंबली के लिए आकर्षित कर आधार तैयार किया है, वहीं एक औपचारिक द्विपक्षीय व्यापार समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा समझौता टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, निर्बाध प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfers) को सुगम बनाने और भारतीय निर्माताओं को महत्वपूर्ण Global Value Chains (GVCs) में गहराई से एकीकृत करने में मदद करेगा, जिससे भारत केवल असेंबली से आगे बढ़कर व्यापक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की ओर अग्रसर होगा।
मुख्य बिंदु
- आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने (China Plus One) का अमेरिका का रणनीतिक प्रयास भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करता है।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में $100-billion के लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है, जो काफी हद तक आकर्षक US बाजार के साथ एक अनुकूल व्यापार ढांचा सुनिश्चित करने पर निर्भर है।
- यद्यपि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने स्मार्टफोन असेंबली को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है, लेकिन IT हार्डवेयर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में अधिक गहन निवेश को आकर्षित करने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता आवश्यक है।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, भारत को विदेशों में कम बाधाओं के लिए बातचीत करने के साथ-साथ मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों पर घरेलू टैरिफ बाधाओं का भी समाधान करना होगा।
- भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेगा, अमेरिकी टेक दिग्गजों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करेगा और वैश्विक टेक इकोसिस्टम में भारत के दर्जे को ऊँचा उठाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
यह एक सरकारी योजना है जो भारत में निर्मित उत्पादों की अतिरिक्त बिक्री (incremental sales) के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन (4-6%) प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS3: औद्योगिक नीति। "आत्मनिर्भर भारत" और भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने की रणनीति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष और रक्षा नवाचार में रणनीतिक तकनीकी साझेदारी का विस्तार करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच 2023 का एक द्विपक्षीय ढांचा।
UPSC context
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह भारत-अमेरिका संबंधों को एक रणनीतिक टेक्नोलॉजी-शेयरिंग पार्टनरशिप के रूप में उन्नत किए जाने का प्रतिनिधित्व करता है।
चीन प्लस वन रणनीति
एक व्यावसायिक रणनीति जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता को कम करने और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए अपने विनिर्माण आधारों का चीन से इतर विविधीकरण करती हैं।
UPSC context
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था। एक वैकल्पिक वैश्विक कारखाने (ग्लोबल फैक्ट्री) के रूप में भारत की भूमिका और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVC)
अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क जहाँ किसी उत्पाद के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों—डिजाइन, असेंबली और मार्केटिंग—को दक्षता को अधिकतम करने के लिए कई देशों में वितरित किया जाता है।
UPSC context
GS3: Economy. यह इस बात की समझ का परीक्षण करता है कि भारत किस प्रकार निम्न-स्तरीय असेंबली (low-end assembly) से उच्च-मूल्य वाले घटक विनिर्माण (high-value component manufacturing) की ओर स्थानांतरित हो सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA)
WTO के नेतृत्व वाला एक प्लुरिलेटरल समझौता, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क और टैरिफ को समाप्त करना है।
UPSC context
GS3: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात वृद्धि पर शून्य-शुल्क व्यवस्था (zero-tariff regimes) के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत WTO के तहत ITA-1 और ITA-2 दोनों का हस्ताक्षरकर्ता है, जो सभी मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों पर टैरिफ को समाप्त करता है।
भारत ने ITA-1 (1997) पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अपने घरेलू हार्डवेयर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 2015 के विस्तार (ITA-2) से बाहर रहने का विकल्प चुना। भारत वास्तव में नए तकनीकी घटकों पर महत्वपूर्ण टैरिफ बनाए रखता है, जो GVC एकीकरण को जटिल बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO के तहत सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) क्या है?
- प्लुरिलैटरल समझौता: यह एक बहुपक्षीय WTO समझौता है जिसका उद्देश्य इस समझौते के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट IT उत्पादों पर शुल्कों को पूरी तरह से समाप्त करना है।
- भारत का रुख: भारत ने 1997 में ITA-1 पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सस्ते वैश्विक आयात से अपने घरेलू विनिर्माण को बचाने के लिए ITA-2 (2015) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs) पारंपरिक निर्यात मॉडलों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- उत्पादन विखंडन: उत्पादन के विभिन्न चरण (R&D, पुर्जा विनिर्माण, असेंबली, मार्केटिंग) लागत और दक्षता को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न देशों में संपन्न होते हैं।
- आयात-गहनता: GVC निर्यात काफी हद तक मध्यवर्ती आयात पर निर्भर करते हैं। इसलिए, घटकों पर उच्च आयात शुल्क देश की अंतिम निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को असंगत रूप से नुकसान पहुँचाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
iCET + सप्लाई चेन रेजिलिएंस
भारत-अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल (iCET) लचीले और जोखिम-मुक्त (de-risked) सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करके GS-2 द्विपक्षीय कूटनीति को सीधे GS-3 औद्योगिक नीति से जोड़ती है।
संरक्षणवाद बनाम GVC एकीकरण
आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन अक्सर मध्यवर्ती वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा देता है। यह Economic Survey के इस तर्क के साथ एक वैचारिक टकराव पैदा करता है कि सफल GVC एकीकरण के लिए अनिवार्य रूप से घटकों पर कम टैरिफ की आवश्यकता होती है।
2026 Prelims में PLI योजना के मानदंडों, WTO के ITA-2 की प्रयोज्यता और मध्यवर्ती टैरिफ बाधाओं (intermediate tariff barriers) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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