भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर किसानों द्वारा उठाए गए कृषि संबंधी कंसर्न
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण और घरेलू कृषि संरक्षण के बीच तनाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे द्विपक्षीय कूटनीति और टैरिफ समायोजन सीधे भारतीय किसानों को प्रभावित करते हैं, जो GS2 (International Relations) और GS3 (Agriculture & Economy) का एक महत्वपूर्ण विषय है।
सारांश
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबित WTO व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप भारत ने सेब, अखरोट और बादाम सहित कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक शुल्क (retaliatory tariffs) हटा लिया है। हालाँकि यह कदम द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करता है, लेकिन इसने घरेलू किसान संगठनों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के उत्पादकों को डर है कि सस्ते अमेरिकी आयात में वृद्धि से घरेलू कीमतों में गिरावट आएगी और उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप, ये किसान संगठन पारदर्शिता और समझौते के "fine print" को जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Prices) जैसे कौन से सुरक्षात्मक उपाय अभी भी लागू हैं।
मुख्य बिंदु
- भारत और अमेरिका विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कई लंबित व्यापार विवादों को सुलझाने पर सहमत हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने कुछ अमेरिकी आयातों पर लगाए गए प्रतिशोधात्मक शुल्कों (retaliatory tariffs) को हटा लिया है।
- इन शुल्कों को हटाना सेब, अखरोट, बादाम, चने और मसूर जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लागू होता है।
- घरेलू किसान संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है कि सस्ते अमेरिकी कृषि आयातों की भारी आवक से स्थानीय कीमतें गिर जाएंगी और भारतीय उत्पादकों की आजीविका के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।
- किसान समझौते के 'बारीक विवरण' (fine print) को जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) या मात्रात्मक प्रतिबंधों (quantitative restrictions) जैसे सुरक्षात्मक उपायों की जांच की जा सके।
- यह विवाद व्यापक भू-राजनीतिक और द्विपक्षीय व्यापारिक उद्देश्यों तथा संवेदनशील घरेलू कृषि क्षेत्रों की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की बार-बार उभरने वाली नीतिगत चुनौती को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
WTO कृषि पर समझौता (AoA)
1995 की एक संधि जिसका उद्देश्य तीन स्तंभों: बाजार पहुंच (market access), घरेलू सहायता (domestic support) और निर्यात प्रतिस्पर्धा (export competition) के माध्यम से व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी को कम करके, आयात बाधाओं को घटाकर और निर्यात सब्सिडी पर अंकुश लगाकर वैश्विक कृषि व्यापार में सुधार करना है।
UPSC context
GS-III अर्थव्यवस्था और कृषि; वैश्विक व्यापार नियमों और MSP जैसी भारत की सब्सिडी व्यवस्थाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जवाबी टैरिफ
किसी देश द्वारा अपने व्यापारिक भागीदार के विरुद्ध लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क, जो कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं या अपने स्वयं के निर्यात पर पहले लगाए गए शुल्कों के जवाब में लगाए जाते हैं।
UPSC context
GS-III अर्थव्यवस्था/व्यापार; भारत और प्रमुख भागीदारों के बीच व्यापार युद्ध की गतिशीलता (trade war dynamics) और द्विपक्षीय वार्ता रणनीतियों को दर्शाता है।
न्यूनतम आयात मूल्य (MIP)
एक व्यापार संरक्षण उपाय जिसमें सरकार एक सीमा मूल्य (threshold price) निर्धारित करती है, जिससे कम कीमत पर विशिष्ट आयात प्रतिबंधित होते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को प्रेडेटरी प्राइसिंग (predatory pricing) या डंपिंग से बचाना है।
UPSC context
GS-III कृषि मूल्य निर्धारण/अर्थव्यवस्था; एक गैर-टैरिफ बाधा (non-tariff barrier) जिसका उपयोग सेब और इस्पात (steel) जैसे क्षेत्रों की रक्षा के लिए किया जाता है।
भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF)
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने और विवादों को सुलझाने हेतु प्राथमिक द्विपक्षीय मंच, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative) द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS-II अंतर्राष्ट्रीय संबंध/द्विपक्षीय संबंध; भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग और विवाद समाधान के विकास पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण।
WTO विवाद निपटान निकाय (DSB)
WTO के भीतर एक औपचारिक तंत्र जिसका उपयोग सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को पैनल और एक अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के लिए किया जाता है, ताकि वैश्विक व्यापार समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS-II अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक वाणिज्य को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों और भारत की सक्रिय कानूनी लड़ाइयों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
प्रतिशोधात्मक शुल्क हटाने का अर्थ अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त प्रवेश है।
प्रतिशोधात्मक टैरिफ (retaliatory tariffs) हटाना केवल मानक मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) लागू टैरिफ दर (जैसे सेब के लिए 50%) को बहाल करता है। इसका अर्थ शुल्क-मुक्त (duty-free) होना नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) क्या है और यह कैसे कार्य करता है?
- परिभाषा: DGFT द्वारा निर्धारित एक अस्थायी मूल्य सीमा (price floor), जिसके नीचे किसी विशिष्ट वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता है।
- अवरोध का प्रकार: यह मानक सीमा शुल्क की परवाह किए बिना, फ्लोर प्राइस (floor price) को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर आयात की मात्रा को सीमित करते हुए एक गैर-टैरिफ बाधा (NTB) के रूप में कार्य करता है।
- WTO विवाद: MIPs को अक्सर WTO में चुनौती दी जाती है क्योंकि Agreement on Agriculture 'टैरिफ़िकेशन' (NTBs को पारदर्शी टैरिफ में बदलने) को दृढ़ता से अनिवार्य बनाता है।
WTO द्वारा अनुमत तीन मुख्य व्यापार निवारण उपाय क्या हैं?
- डंपिंग रोधी शुल्क: उन आयातों पर लगाया जाता है जिनकी कीमत निर्यातक देश के घरेलू बाजार में उनके सामान्य मूल्य से कम होती है।
- प्रतिकारी शुल्क: विदेशी वस्तुओं के उस कृत्रिम मूल्य लाभ को प्रतिसंतुलित करने के लिए लगाया गया, जिन्हें उनकी गृह सरकारों द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सुरक्षात्मक उपाय: आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से संवेदनशील घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लागू किए गए अस्थायी शुल्क या कोटा।
अंतर-विषय पैटर्न
बागवानी भूगोल और व्यापारिक कूटनीति का संगम
व्यापार उदारीकरण भौगोलिक रूप से केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल की सेब की खेती पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें द्विपक्षीय व्यापार रियायतों और टैरिफ कटौती के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
द्विपक्षीय रियायतें बनाम MFN सिद्धांत
WTO के नियमों के तहत, अमेरिका के लिए प्रतिशोधी शुल्क (retaliatory tariffs) को हटाने का अर्थ मानक Most Favored Nation (MFN) दर को बहाल करना है, जो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी व्यापारिक भागीदारों के लिए टैरिफ बाधाओं (tariff walls) को प्रभावित करता है।
2026 की Prelims में न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) के कार्यों और WTO के Agreement on Agriculture (AoA) टैरिफ़िकेशन (tariffication) के मिश्रण वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.
- 2016MainsGS2
The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.
- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2015PrelimsGS1
The terms 'Agreement on Agriculture', 'Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures' and 'Peace Clause' appear in the news frequently in the context of the affairs of the
