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भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता और शुल्क

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की प्रगति भारत की आर्थिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने जैसे संरक्षणवादी उपायों के कारण उत्पन्न तनाव, वैश्विक स्तर पर खंडित आर्थिक वातावरण में व्यापार समझौतों पर बातचीत की जटिलताओं को उजागर करता है। द्विपक्षीय संबंधों (GS2) और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संरक्षणवाद की चुनौतियों (GS3) से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इन स्थितियों को समझना आवश्यक है।

सारांश

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के शीघ्र निष्कर्ष की दिशा में प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारत के राजेश अग्रवाल के बीच हाल ही में हुई बैठक का उद्देश्य उन चर्चाओं को पुनर्जीवित करना था जो छठे आधिकारिक दौर के दौरान अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाए जाने के कारण बाधित हो गई थीं। यह वार्ता, जिसका उद्देश्य व्यापारिक विवादों को सुलझाना और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक ढांचे को अंतिम रूप देना है, अब वर्चुअल माध्यमों के जरिए आगे बढ़ेगी।

मुख्य बिंदु

  • भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को शीघ्र संपन्न करने के लिए प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए हैं।
  • अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारत के राजेश अग्रवाल ने व्यापार वार्ता को पुनर्जीवित करने के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की।
  • अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% का भारी शुल्क लगाए जाने के कारण, छठे दौर की आधिकारिक वार्ता को पहले रद्द कर दिया गया था।
  • हालिया आमने-सामने की बैठक के संपन्न होने के साथ, वार्ताकार सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अपनी चर्चा वर्चुअली जारी रखेंगे।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA)

भारत और U.S. के बीच एक प्रस्तावित आर्थिक ढांचा, जिसे व्यापार बाधाओं को कम करने, कृषि जैसे क्षेत्रों में बाजार पहुंच बढ़ाने और टैरिफ विवादों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

जीएस पेपर II (द्विपक्षीय संबंध) और जीएस पेपर III (आर्थिक विकास); यह व्यापार कूटनीति और रणनीतिक आर्थिक साझेदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR)

अमेरिकी संघीय एजेंसी जो व्यापार नीति विकसित करने और वार्ता आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके सहायक USTR भारत-अमेरिका BTA वार्ता में अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भारत के बाहरी आर्थिक परिवेश को आकार देने वाले प्रमुख विदेशी संस्थानों को समझना।

Source
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत)

भारत में विदेश व्यापार नीति तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए नोडल मंत्रालय, जो वर्तमान में अपने वाणिज्य विभाग के माध्यम से अमेरिका के साथ BTA वार्ता का नेतृत्व कर रहा है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); विदेशों में राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा करने में भारतीय मंत्रालयों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

Source
पारस्परिक टैरिफ

किसी देश द्वारा आयात पर उसी स्तर पर लगाए जाने वाले शुल्क जो उसके व्यापारिक भागीदार द्वारा लगाए जाते हैं, जिसका उपयोग अमेरिका द्वारा भारत के उच्च शुल्कों (tariffs) का मुकाबला करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध और भारतीय निर्यात पर वैश्विक व्यापार नीतियों के प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
मिशन 500 (व्यापार लक्ष्य)

भारत और U.S. द्वारा निर्धारित एक संयुक्त रणनीतिक उद्देश्य, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने कुल द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुँचाना है।

UPSC context

GS पेपर II/III; दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत का अमेरिका के साथ एक संरचनात्मक व्यापार घाटा है, जो चीन के साथ इसकी व्यापारिक गतिशीलता के समान है।

भारत का अमेरिका के साथ लगातार एक संरचनात्मक व्यापार अधिशेष (structural trade surplus) बना हुआ है (जो हाल ही में $30 बिलियन के पार निकल गया है), जो इसे भारत के कुछ प्रमुख शुद्ध-निर्यात (net-export) गंतव्यों में से एक बनाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy International Trade

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) क्या है?

  • टैरिफ छूट: एक अधिमान्य टैरिफ प्रणाली जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित बाजारों में विकासशील राष्ट्रों के निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच की अनुमति देती है।
  • WTO अनुपालन: यह इनेबलिंग क्लॉज (Enabling Clause) के तहत WTO के मौलिक मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के एक कानूनी, मान्यता प्राप्त अपवाद के रूप में कार्य करता है।
  • भारत की स्थिति: अमेरिका ने अमेरिकी डेयरी और चिकित्सा उपकरणों के लिए समान बाजार पहुंच की कमी का हवाला देते हुए 2019 में भारत का GSP लाभार्थी दर्जा वापस ले लिया।
International Relations

भारत-अमेरिका व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या हैं?

  • कृषि एवं डेयरी: अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए व्यापक बाजार पहुंच की मांग करता है, जिसका भारत अपने करोड़ों घरेलू किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए विरोध करता है।
  • IPR प्रवर्तन: अमेरिका सख्त बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं (TRIPS-plus प्रावधानों) पर जोर देता है, जो अक्सर भारत के घरेलू पेटेंट कानूनों और जेनेरिक दवा नीतियों के साथ टकराते हैं।
  • श्रम गतिशीलता: भारत अपने IT सेवा निर्यात और कुशल श्रम गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए सरल H-1B वीजा मानदंडों और कम आव्रजन बाधाओं की मांग कर रहा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रणनीतिक संबंध बनाम व्यापारिक घर्षण

    जहाँ भारत और अमेरिका रक्षा (iCET) और हिंद-प्रशांत सुरक्षा (Quad) पर व्यापक रूप से संरेखित हैं, वहीं संरचनात्मक व्यापार संरक्षणवाद और टैरिफ बाधाएं एक अलग घर्षण बिंदु बनी हुई हैं।

  • वीज़ा प्रतिबंध और मोड 4 सेवाएँ

    व्यापार वार्ता सीधे तौर पर WTO के GATS मोड 4 (प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही) से जुड़ी है, क्योंकि अमेरिकी वीज़ा प्रतिबंध भारत के महत्वपूर्ण IT सेवा निर्यात को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।

अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष (trade surplus) और चीन के साथ इसके व्यापार घाटे (trade deficit) की तुलना, साथ ही GSP नियमों पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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