भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-यूके FTA भारत की समकालीन विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह GS पेपर 2 (भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते और नीतियां) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था - विदेश व्यापार, निर्यात और निवेश) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह विनिर्माण और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उच्च-स्तरीय व्यापार सौदे सुनिश्चित करने की दिशा में भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UK की आधिकारिक यात्रा के दौरान, UK के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक रूप से लंबे समय से प्रतीक्षित Free Trade Agreement (FTA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता वर्षों की गहन वार्ताओं के समापन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को व्यापक रूप से कम करना, वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ में ढील देना और सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना है। इस रणनीतिक आर्थिक समझौते से द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है, जो भारत के निर्यात लक्ष्यों को एक प्रमुख गति प्रदान करेगा और भारत-UK व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को और अधिक मजबूत करेगा।
मुख्य बिंदु
- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UK की आधिकारिक यात्रा और UK के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उनकी मुलाकात के दौरान एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए।
- यह ऐतिहासिक समझौता वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा और सीमा-पार निवेश से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार पर वर्षों की कठोर और जटिल वार्ताओं का समापन करता है।
- FTA का लक्ष्य प्रमुख निर्यातों पर टैरिफ को महत्वपूर्ण रूप से कम करना या समाप्त करना, दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना और द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ावा देना है।
- यह समझौता भारत की आर्थिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाता है तथा प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण को और गहरा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA/CETA)
2025 में हस्ताक्षरित एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता जिसका उद्देश्य वस्तुओं (जैसे व्हिस्की और कार) तथा सेवाओं पर टैरिफ कम करना, द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और भारत एवं ब्रिटेन के बीच पेशेवर गतिशीलता (professional mobility) को बढ़ाना है।
UPSC context
GS पेपर II (द्विपक्षीय समझौते) और GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); यह व्यापार कूटनीति और ब्रेक्सिट के बाद के आर्थिक पुनर्गठन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
व्यापक रणनीतिक साझेदारी
2021 में स्थापित एक द्विपक्षीय दर्जा, जो पांच स्तंभों: जन-जन के बीच संपर्क, व्यापार, रक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य के माध्यम से संबंधों को प्रगाढ़ करता है, और एक दीर्घकालिक रोडमैप द्वारा समर्थित है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत और प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के बीच रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को विनियमित करने वाले संस्थागत ढांचे पर केंद्रित है।
दोहरा योगदान अभिसमय (DCC)
FTA के साथ हस्ताक्षरित एक सामाजिक सुरक्षा समझौता, जो पेशेवरों को दोनों देशों में एक साथ अनिवार्य बीमा/सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से रोकता है, जिससे भारतीय IT और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कर्मियों को लाभ होगा।
UPSC context
GS पेपर II और III; भारतीय प्रवासी, श्रम गतिशीलता और द्विपक्षीय संधियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
भारत-UK रोडमैप 2030
भारत-UK संबंधों को निर्देशित करने के लिए 2021 में शुरू की गई एक रणनीतिक 10-वर्षीय रूपरेखा, जिसका लक्ष्य दशक के अंत तक व्यापार मूल्य को दोगुना करना और रक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में गहन सहयोग स्थापित करना है।
UPSC context
GS पेपर II; यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के बहु-क्षेत्रीय जुड़ाव की समयसीमा और विशिष्ट लक्ष्यों को समझने के लिए आवश्यक।
भारत-यूके विज़न 2035
2025 में अनुमोदित एक भविष्योन्मुखी रणनीतिक दस्तावेज, जिसका उद्देश्य पांच मुख्य स्तंभों: विकास, तकनीक, रक्षा, जलवायु और शिक्षा के माध्यम से साझेदारी को आगे बढ़ाना और सहयोग के दायरे का विस्तार करना है।
UPSC context
GS पेपर II; भारत की विदेश नीति में दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और तकनीक-संचालित कूटनीति को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
FTAs में Rules of Origin यह अनिवार्य करते हैं कि टैरिफ छूट के लिए पात्र होने हेतु उत्पाद का 100% घरेलू रूप से प्राप्त होना चाहिए।
Rules of Origin के लिए एक निर्दिष्ट न्यूनतम 'घरेलू मूल्य संवर्धन' (अक्सर 30-40%) की आवश्यकता होती है, न कि 100% घरेलू सोर्सिंग की। यह ट्रेड डिफ्लेक्शन (trade deflection) को रोकते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण (global supply chain integration) की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO के GATS के तहत सेवाओं के व्यापार के चार मोड (modes) कौन से हैं?
- मोड 1: सीमा-पार आपूर्ति (जैसे कि, भारत से यूके के ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सॉफ्टवेयर सेवाएँ या टेलीमेडिसिन)।
- मोड 2: विदेश में उपभोग (जैसे भारत के भीतर सेवाओं का उपभोग करने वाले ब्रिटिश पर्यटक, मरीज़ या छात्र)।
- मोड 3: वाणिज्यिक उपस्थिति (जैसे, लंदन में एक भारतीय आईटी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शाखा या सहायक कंपनी स्थापित करना)।
- मोड 4: प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति (जैसे, किसी प्रोजेक्ट के लिए अस्थायी रूप से यूके की यात्रा करने वाले भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर)।
टोलाइजेशन समझौता (पारस्परिक सामाजिक सुरक्षा समझौता) क्या है?
- दोहरे अंशदान से बचाव: यह प्रवासी कामगारों को उनके गृह और मेजबान दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा करों का भुगतान करने से रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे केवल एक ही प्रणाली में योगदान दें।
- हितलाभ पोर्टेबिलिटी: पेशेवरों को अपने गृह देश लौटने पर अपनी संचित सामाजिक सुरक्षा और पेंशन बचत को स्वदेश वापस लाने की अनुमति देता है, जिससे संक कॉस्ट (sunk costs) से बचाव होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मोड 4 बनाम घरेलू संरक्षणवाद
भारत के FTAs लगातार संवेदनशील वस्तुओं (जैसे स्कॉच व्हिस्की या ऑटोमोबाइल) पर घरेलू टैरिफ कटौती के बदले भारतीय IT और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए 'Mode 4' सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं, जो GS2/GS3 का एक आवर्ती विषय है।
टोटलाइजेशन समझौते और प्रवासी अर्थशास्त्र
UK के साथ एक टोटलाइजेशन एग्रीमेंट (Totalisation Agreement) हासिल करना, USA के साथ इसी तरह का समझौता करने के भारत के निरंतर लेकिन रुके हुए प्रयासों को रेखांकित करता है, जिससे वर्तमान में भारतीय प्रवासियों को पेरोल टैक्स के रूप में अरबों का नुकसान उठाना पड़ता है।
WTO GATS 'Mode 4' (सेवाएं) और 'Rules of Origin' (वस्तुएं) तुलनात्मक बहु-कथन Prelims प्रश्न के लिए प्रमुख विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2023MainsGS2
Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.
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The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.
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Consider the following statements: 1. India has ratified the Trade Facilitation Agreement (TFA) of WTO. 2. TFA is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. 3. TFA came into force in January 2016. Which of the statements given above is/are correct?
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Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.
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‘The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.’ What is your opinion about this statement ? Give reasons and examples to support your answer.
