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भारत-यूके व्यापक व्यापार समझौता जुलाई में लागू होने के लिए तैयार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत-यूके CETA, UPSC उम्मीदवारों के लिए आधुनिक मुक्त व्यापार समझौतों के भीतर गैर-प्रशुल्क बाधाओं (non-tariff barriers), कोटा और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों (जैसे स्टील टैरिफ विवाद) से निपटने पर एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता (Social Security Agreement), मानव पूंजी की गतिशीलता को सुरक्षित करने और अपने पेशेवर प्रवासियों (diaspora) की चिंताओं को दूर करने पर भारत के फोकस को रेखांकित करता है।

सारांश

भारत और U.K. ने स्टील टैरिफ पर अंतिम चरण के विवाद को सुलझाने के बाद, अपने ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के कार्यान्वयन के लिए 15 जुलाई, 2026 की तिथि निर्धारित की है। U.K. ने शुरुआत में शुल्क-मुक्त स्टील कोटा में कटौती करके और अतिरिक्त आयात पर टैरिफ को दोगुना करके संरक्षणवादी कदम उठाए थे, लेकिन भारतीय वार्ताकारों ने सफलतापूर्वक देश-विशिष्ट कोटा और ऑथोराइज्ड यूज़ स्कीम (AUS) के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित कर ली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि CETA का रोलआउट—जो U.K. की 99% उत्पाद श्रेणियों पर टैरिफ को समाप्त कर देगा—सामाजिक सुरक्षा समझौते (Agreement on Social Security) या डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) के साथ किया जाएगा। यह माध्यमिक समझौता U.K. में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण गतिशीलता अधिकार (mobility rights) और प्रतिस्पर्धी रियायतें सुरक्षित करता है, जो एक प्रमुख द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत और यू.के. 15 जुलाई, 2026 को अपने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को आधिकारिक तौर पर लागू करेंगे।
  • स्टील टैरिफ पर एक प्रमुख विवाद तब सुलझ गया जब U.K. ने एकतरफा रूप से शुल्क-मुक्त स्टील कोटा में 60% की कटौती की थी और कोटा से अधिक के आयात पर टैरिफ को दोगुना कर 50% कर दिया था।
  • यह समझौता भारत के लिए देश-विशिष्ट स्टील कोटा, अवशिष्ट कोटा और Authorised Use Scheme (AUS) के तहत पहुंच सुनिश्चित करता है।
  • कार्यान्वयन को सामाजिक सुरक्षा समझौते (Agreement on Social Security) के साथ जोड़ा गया है, जिसे डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन (DCC) के रूप में भी जाना जाता है, जो U.K. में भारतीय पेशेवरों की गतिशीलता और उनके प्रतिस्पर्धात्मक लाभों की रक्षा करता है।
  • CETA के तहत, U.K. अपनी 99% उत्पाद श्रेणियों पर टैरिफ हटा देगा, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA)

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का औपचारिक नाम। इसका लक्ष्य 99% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क (tariffs) को समाप्त करना और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $100 बिलियन तक पहुँचाना है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। भारत के प्रमुख द्विपक्षीय व्यापार ढांचे और आर्थिक कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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दोहरा अंशदान अभिसमय (DCC)

एक द्विपक्षीय समझौता जो यह सुनिश्चित करता है कि अस्थायी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात कर्मचारी केवल एक ही देश में सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करें। यह पेशेवरों और कंपनियों के लिए दोहरे कराधान को रोकता है।

UPSC context

GS Paper II (भारतीय प्रवासी) और GS Paper III (सेवा व्यापार)। सेवा-क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और पेशेवर गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अधिकृत उपयोग योजना (Authorised Use Scheme - AUS)

एक व्यापार प्रावधान जहाँ विशिष्ट वस्तुओं (जैसे स्टील) को रियायती या शून्य शुल्क दरों की अनुमति दी जाती है, बशर्ते उनका उपयोग किसी निर्धारित औद्योगिक या अंतिम-उपयोग (end-use) उद्देश्य के लिए किया जाए।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। तकनीकी व्यापार वार्ता रणनीतियों को दर्शाता है जिनका उपयोग संरक्षणवादी बाधाओं को दरकिनार करने और घरेलू औद्योगिक निर्यात की रक्षा करने के लिए किया जाता है।

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स्टील सेफगार्ड उपाय

व्यापार बाधाएं (टैरिफ या कोटा) जिनका उपयोग किसी राष्ट्र द्वारा घरेलू उद्योगों को आयात में अचानक होने वाली वृद्धि से बचाने के लिए किया जाता है। स्टील पर UK द्वारा इन्हें लागू किया जाना CETA की एक बड़ी बाधा थी।

UPSC context

GS पेपर III (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार)। यह गैर-प्रशुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) और घरेलू संरक्षणवाद (domestic protectionism) तथा मुक्त व्यापार सिद्धांतों (free trade principles) के बीच के संघर्ष की समझ का परीक्षण करता है।

Source
देश-विशिष्ट कोटा (CSQ)

एक व्यापार आवंटन जो किसी विशिष्ट देश को कम सीमा शुल्क (tariffs) के तहत निर्यात की एक निश्चित मात्रा प्रदान करता है, जिससे उसे वैश्विक 'पहले आओ, पहले पाओ' (first-come, first-served) कोटा की प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ने से बचाया जा सके।

UPSC context

GS पेपर III (अंतरराष्ट्रीय व्यापार)। बढ़ते वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों के बीच भारत कैसे तरजीही बाजार पहुंच (preferential market access) सुरक्षित करता है, इसे समझने के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (Double Contribution Convention) के तहत भारतीय पेशेवरों के लिए यूके और भारतीय दोनों सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में एक साथ योगदान करना आवश्यक है।

यह इसके बिल्कुल विपरीत है। यह अभिसमय दोहरे कराधान को समाप्त करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि अस्थायी श्रमिक भारत के EPFO में योगदान करते हैं, तो उन्हें U.K. नेशनल इंश्योरेंस से छूट मिलेगी।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - International Trade

FTA, CECA और CEPA/CETA के बीच क्या अंतर हैं?

  • मुक्त व्यापार समझौता (FTA): व्यापारिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम करता है या समाप्त करता है, लेकिन सेवाओं, बौद्धिक संपदा और सीमा पार निवेश के संबंध में अक्सर इसका दायरा सीमित होता है।
  • व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA): आमतौर पर यह एक शुरुआती चरण (stepping stone) या अर्ली-हार्वेस्ट स्कीम के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य ध्यान प्राथमिक रूप से टैरिफ में कटौती और बुनियादी आर्थिक सहयोग पर होता है।
  • व्यापक आर्थिक साझेदारी/व्यापार समझौता (CEPA/CETA): अत्यधिक व्यापक, जो वस्तुओं से आगे बढ़कर सेवाओं, निवेश, गतिशीलता अधिकारों (mobility rights), नियामक सामंजस्य और सरकारी खरीद को गहराई से एकीकृत करता है।
Economy - International Trade

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ रेट कोटा (TRQs) किस प्रकार कार्य करते हैं?

  • कोटा के भीतर आयात: यह आयातित उत्पादों की एक निर्दिष्ट और सीमित मात्रा को कम या शून्य शुल्क दर पर देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
  • कोटा-अतिरिक्त टैरिफ: इस निर्दिष्ट कोटा सीमा से अधिक होने वाले आयात पर, घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए काफी अधिक और अक्सर निषेधात्मक टैरिफ दरें लागू की जाती हैं।
  • WTO अनुपालन: WTO के नियम घरेलू उत्पादकों के संरक्षण और आवश्यक आयात की प्रबंधित आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए TRQs की अनुमति देते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • यू.के. स्टील टैरिफ बनाम CBAM

    इस स्टील कोटा जैसे द्विपक्षीय टैरिफ समाधानों का एकतरफा जलवायु-व्यापार नीतियों, विशेष रूप से U.K. और EU के आगामी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के साथ टकराव बढ़ता जाएगा।

  • मोड 4 सेवाएं और FTAs

    Double Contribution Convention (DCC) प्रत्यक्ष रूप से GATS के तहत Mode 4 (प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही) सेवा निर्यात का समर्थन करता है, जो विकसित राष्ट्रों के साथ भारत की मुख्य वार्ता रणनीति को रेखांकित करता है।

हाल के व्यापार समझौतों (CEPA, CETA, ECTA) को उनके संबंधित भागीदार देशों और विशेषताओं के साथ सुमेलित करने वाले एक युग्म-आधारित (paired) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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