भारत और यूएई ने संयुक्त रक्षा और समुद्री संबंधों का विस्तार किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते रणनीतिक और रक्षा पदचिह्न को प्रदर्शित करता है, जो UAE के साथ संबंधों को पारंपरिक ऊर्जा और प्रवासी निर्भरता से बदलकर हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में हाई-टेक रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा सहयोग की ओर ले जा रहा है।
सारांश
नई दिल्ली में आयोजित 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक में, भारत और UAE ने अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) का विस्तार करते हुए, दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, रियल-टाइम समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण और AI जैसी अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास से संबंधित पहलों को अंतिम रूप दिया। प्रमुख आकर्षणों में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और UAE नेशनल गार्ड कमांड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के साथ-साथ छोटे हथियारों के उत्पादन हेतु ICOMM-CARACAL साझेदारी जैसे संयुक्त विनिर्माण मॉडलों को आगे बढ़ाना शामिल था।
मुख्य बिंदु
- भारत और UAE ने नई दिल्ली में 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें बढ़ते व्यापार और निवेश की गति के अनुरूप रक्षा संबंधों को उन्नत किया गया।
- दोनों देश सैन्य प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने और संयुक्त विनिर्माण पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए, जिसमें छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए ICOMM (भारत) और CARACAL (UAE) के बीच चल रहा सहयोग प्रमुख है।
- भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और UAE नेशनल गार्ड कमांड के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) के साथ समुद्री सुरक्षा केंद्र में रही, जिसमें रियल-टाइम सूचना साझाकरण पर जोर दिया गया।
- उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जहाज निर्माण, रीफिट और प्लेटफॉर्म अपग्रेड सहित अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास की संभावनाओं को तलाशा।
- JDCC बैठक से पहले तीनों सैन्य शाखाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के बीच व्यापक स्टाफ-स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, जो 2015 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापक रणनीतिक साझेदारी
2017 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा, जिसका उद्देश्य रक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहित बहु-क्षेत्रीय क्षेत्रों में भारत-UAE सहयोग को प्रगाढ़ करना है, और पारंपरिक लेनदेन-आधारित तेल संबंधों के दायरे से आगे बढ़ना है।
UPSC context
GS-2: द्विपक्षीय समझौते। भारत की "विस्तारित पड़ोस" (Extended Neighborhood) नीति और पश्चिम एशिया में सामरिक स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC)
भारत और UAE के बीच रक्षा पहलों की समीक्षा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सचिव स्तर पर सह-अध्यक्षता वाला एक संस्थागत तंत्र, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सह-विकास शामिल हैं।
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GS-2/GS-3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा। यह उन संस्थागत ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है जो द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा कूटनीति का प्रबंधन करते हैं।
समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU)
भारतीय तटरक्षक बल और UAE नेशनल गार्ड के बीच 2025 का एक समझौता, जो हिंद महासागर क्षेत्र में खोज और बचाव (SAR), समुद्री डकैती विरोधी और प्रदूषण प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।
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GS-2/GS-3: समुद्री सुरक्षा। SAGAR विजन और पश्चिमी हिंद महासागर में सहयोगी सुरक्षा ढांचे के लिए प्रासंगिक।
ICOMM-CARACAL साझेदारी
भारत की ICOMM और UAE की Caracal के बीच हैदराबाद में Transfer of Technology (ToT) और छोटे हथियारों के स्थानीय उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा विनिर्माण सहयोग।
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GS-3: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। 'Make in India' में निजी क्षेत्र की भूमिका और रक्षा आयात निर्भरता को कम करने को प्रदर्शित करता है।
भारतीय तटरक्षक बल (ICG)
रक्षा मंत्रालय के अधीन एक बहु-मिशन समुद्री बल जो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) के भीतर अपतटीय सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और खोज एवं बचाव के लिए जिम्मेदार है।
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GS-3: आंतरिक सुरक्षा। समुद्री कानून प्रवर्तन और "SAGAR" सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण।
यूएई नेशनल गार्ड कमांड (UAE NGC)
UAE में स्थित वह संघीय सुरक्षा निकाय जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा भूमिकाओं के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है, और भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के प्राथमिक समकक्ष के रूप में कार्य करता है।
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GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध। द्विपक्षीय सहयोग में भारत की समुद्री और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रमुख समकक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के साथ छोटे हथियारों के संयुक्त निर्माण के लिए हाल ही में चर्चा में रही CARACAL, एक इज़राइली रक्षा फर्म है।
CARACAL एक UAE-आधारित इकाई है जो भारत की ICOMM के साथ साझेदारी कर रही है। अभ्यर्थी अक्सर छोटे हथियारों के JVs के लिए इज़राइल या रूस का ही विकल्प चुनते हैं, जिससे वे इस ऐतिहासिक खाड़ी रक्षा ToT को देखने से चूक जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय कूटनीति में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) को क्या विशिष्ट बनाता है?
- व्यापक दायरा: पारंपरिक आर्थिक व्यापार के साथ-साथ उच्च-स्तरीय रक्षा, रियल-टाइम सुरक्षा डेटा साझाकरण और महत्वपूर्ण तकनीक के सह-विकास को एकीकृत करके सामान्य संबंधों को उन्नत बनाता है।
- संस्थागत संवाद: रणनीतिक गति और उच्च-स्तरीय जुड़ाव को बनाए रखने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) या 2+2 संवाद जैसे व्यवस्थित, बहु-मंत्रालयी ढांचे को अनिवार्य बनाता है।
- व्यापक बदलाव: द्विपक्षीय संबंधों को लेन-देन वाली निर्भरताओं (जैसे ऊर्जा आयात या बुनियादी व्यापार) से दीर्घकालिक भू-राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक तालमेल की ओर ले जाता है।
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) को सुरक्षित करने वाले तंत्र क्या हैं?
- IFC-IOR: Information Fusion Centre (IFC-IOR) गुरुग्राम में नोडल समुद्री सुरक्षा केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भागीदार देशों और संपर्क अधिकारियों के साथ रियल-टाइम इंटेलिजेंस का समन्वय करता है।
- व्हाइट शिपिंग समझौते: द्विपक्षीय समझौते जो विसंगतियों को ट्रैक करने के लिए वाणिज्यिक, गैर-सैन्य व्यापारिक जहाजों की पहचान और आवाजाही पर अग्रिम जानकारी के आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं।
- तटरक्षक समझौता ज्ञापन: विदेशी समुद्री एजेंसियों (जैसे UAE National Guard) के साथ संस्थागत सहयोग निर्बाध संयुक्त समुद्री डकैती विरोधी, निगरानी और खोज एवं बचाव (SAR) अभियानों को सक्षम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रक्षा सह-उत्पादन की ओर खाड़ी देशों का रणनीतिक झुकाव
द्विपक्षीय संबंध 'मेक इन इंडिया' के तहत लेन-देन आधारित ऊर्जा-व्यापार से रक्षा सह-उत्पादन की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, जो पारंपरिक रूसी और पश्चिमी साझेदारों से इतर अपने सैन्य-औद्योगिक परिसर के विविधीकरण की भारत की रणनीति को दर्शाता है।
अरब सागर में नेट सुरक्षा प्रदाता
वास्तविक समय में सूचना साझा करने के लिए कोस्ट गार्ड समझौता ज्ञापन (MoU) भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता (maritime domain awareness) और समुद्री डकैती विरोधी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करता है, जो पश्चिमी हिंद महासागर में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (first responder) के रूप में इसकी स्थिति को और सुदृढ़ करता है।
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