भारत के अपडेटेड राष्ट्रीय निर्धारित योगदान और COP30 प्रतिबद्धता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं (NDCs) और जलवायु वित्तपोषण (climate finance) की अंतर्निहित भू-राजनीति को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख पाठ्यक्रम के मूलभूत क्षेत्रों जैसे वैश्विक पर्यावरण शासन, UNFCCC रूपरेखा (frameworks), नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत का संक्रमण और 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां' (CBDR) के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है।
सारांश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि भारत दिसंबर 2025 तक अपना अद्यतन (updated) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत करेगा। ये दस्तावेज़ पेरिस समझौते के महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनमें 2035 तक देश के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों और प्रगति के विवरण शामिल होंगे। भारत के पूर्व गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता लक्ष्यों की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, यादव ने अपर्याप्त और महंगी जलवायु वित्त (climate finance) की निरंतर वैश्विक बाधा पर जोर दिया। भारत लगातार यह वकालत कर रहा है कि विकसित देशों को नेट-जीरो उत्सर्जन तक जल्दी पहुँचकर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और विकासशील देशों के महंगे ऊर्जा संक्रमण (energy transitions) का समर्थन करने के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- भारत ने घोषणा की है कि वह दिसंबर 2025 तक COP30 शिखर सम्मेलन में अपना अद्यतन (updated) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत करेगा।
- नया NDC जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए 2035 तक की स्वैच्छिक कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करेगा।
- भारत ने इससे पहले अपने 2022 के NDC में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को 45% तक कम करने और गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- भारत ने कथित तौर पर 2030 की समय-सीमा से पहले ही अपना गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों से नेट जीरो के लक्ष्य को जल्दी हासिल करने और ऊर्जा संक्रमण में सहायता के लिए ट्रिलियन की राशि में किफायती सार्वजनिक जलवायु वित्त प्रदान करने की मांग को दोहराया।
- BTR एक अनिवार्य द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो राष्ट्रीय इन्वेंट्री, NDCs पर प्रगति, और वित्तीय/तकनीकी सहायता की आवश्यकताओं को ट्रैक करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)
पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, जो किसी देश की क्षमताओं के आधार पर उत्सर्जन कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन के विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और वैश्विक शमन प्रयासों पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
पेरिस समझौता
2015 में अपनाया गया जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण) और II (IR); आधुनिक वैश्विक पर्यावरणीय शासन और जलवायु वार्ताओं के लिए मौलिक ढांचा।
द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR)
पेरिस समझौते के पक्षकारों द्वारा एन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क (ETF) के तहत हर दो साल में प्रस्तुत की जाने वाली एक अनिवार्य रिपोर्ट, जिसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों, उत्सर्जन और सहायता पर प्रगति को ट्रैक करना है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय जलवायु दायित्वों में पारदर्शिता और जवाबदेही का परीक्षण करने वाली एक नई रिपोर्टिंग आवश्यकता।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 की वह संधि जिसने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्राथमिक ढांचा स्थापित किया।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); वैश्विक जलवायु COPs के इतिहास और संरचना को समझने के लिए आवश्यक।
जलवायु वित्त
वित्तीय संसाधन—सार्वजनिक, निजी या वैकल्पिक स्रोतों द्वारा प्रदान किए गए—जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था); वैश्विक जलवायु न्याय और ऊर्जा संक्रमण (energy transition) संबंधी बहसों में एक महत्वपूर्ण बाधा।
काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (CEEW)
नई दिल्ली स्थित एक प्रमुख स्वतंत्र, गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान जो ऊर्जा, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन पर डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); भारत में जलवायु नीति डेटा और भेद्यता आकलन (vulnerability assessments) के लिए अक्सर उद्धृत किया जाने वाला थिंक टैंक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने 2030 से काफी पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।
2022 NDC लक्ष्य 50% स्थापित क्षमता को निर्दिष्ट करता है, न कि वास्तविक विद्युत उत्पादन को। भारत का वास्तविक विद्युत उत्पादन अभी भी भारी रूप से कोयला बेस-लोड पर निर्भर है।
संबंधित अवधारणाएँ
एन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क (ETF) क्या है?
- पेरिस समझौता तंत्र: पेरिस समझौते के तहत पुरानी MRV प्रणालियों को बदलने के लिए स्थापित, यह देशों के लिए द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTRs) प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है।
- प्रगति की निगरानी: राष्ट्रीय GHG इन्वेंट्री, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की दिशा में प्रगति की निगरानी करता है और वित्तीय/तकनीकी सहायता को ट्रैक करता है।
- अंतर्निहित लचीलापन: विकासशील देशों को उनकी क्षमताओं के आलोक में रिपोर्टिंग के दायरे और विवरण के संबंध में आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है।
जलवायु संधियों में CBDR-RC सिद्धांत क्या है?
- मुख्य अर्थ: समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साझा लेकिन असमान वैश्विक जिम्मेदारी को स्वीकार करती हैं।
- ऐतिहासिक उत्सर्जन: विकसित देशों का वायुमंडलीय GHGs में ऐतिहासिक योगदान काफी अधिक रहा है, जो पहले के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों जैसी तेज़ शमन समय-सीमा को न्यायसंगत ठहराता है।
- वित्तीय दायित्व: यह विकसित देशों को ऊर्जा संक्रमण के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्त प्रदान करने हेतु कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु वित्त और संप्रभु ऋण
NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। रियायती सार्वजनिक जलवायु वित्त के बिना, विकासशील देशों के लिए अपने हरित ऊर्जा संक्रमण के वित्तपोषण हेतु संप्रभु ऋण के बढ़ते बोझ का जोखिम है।
स्थापित क्षमता बनाम ग्रिड स्थिरता
50% गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करना वास्तविक उत्पादन के साथ मौजूद अंतराल को रेखांकित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरायिकता (intermittency) का प्रबंधन करना सीधे तौर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और स्मार्ट ग्रिड जैसी बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं से जुड़ा है।
पेरिस समझौते की द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) को पुरानी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (Biennial Update Reports) के साथ भ्रमित करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2022PrelimsGS1
"Climate Action Tracker" which monitors the emission reduction pledges of different countries is a :
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
