कंट्री प्लेटफॉर्म्स और ग्रीन क्लाइमेट फंड संसाधन मोबिलाइजेशन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक जलवायु वार्ताओं में विकसित और विकासशील देशों के बीच क्लाइमेट फाइनेंस (जलवायु वित्त) विवाद का मुख्य बिंदु है। भारत के संरचनात्मक हस्तक्षेपों (जैसे नया कंट्री प्लेटफॉर्म) और इसके राजनयिक रुख (अनुच्छेद 9.1 और GGA संकेतकों पर) को समझना UPSC मुख्य परीक्षा GS3 (पर्यावरण) और GS2 (वैश्विक समूह/समझौते) के साथ-साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे संस्थानों पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
In a bid to streamline access to climate finance, India has announced the creation of a dedicated "country platform" during the COP30 climate negotiations in Belem, Brazil. This platform, developed in collaboration with the Green Climate Fund (GCF) and the Africa Climate Foundation (ACF), aims to consolidate fragmented climate funding and mobilize public, private, and philanthropic investments for adaptation and mitigation projects. The move addresses long-standing grievances from developing countries about the complex, burdensome requirements for drawing down funds from the GCF. Alongside this initiative, India reiterated its firm stance on the Paris Agreement, demanding that developed countries adhere to their financial obligations under Article 9.1, and pushed back against rigid international indicators for the Global Goal on Adaptation (GGA) in favor of flexible, nationally determined targets.
मुख्य बिंदु
- भारत ने 12 अन्य देशों और एक अफ्रीकी गठबंधन के साथ मिलकर, ब्राजील के बेलेम में COP30 वार्ताओं के दौरान जलवायु और प्रकृति वित्त के लिए एक राष्ट्रीय 'कंट्री प्लेटफॉर्म' स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
- कंट्री प्लेटफॉर्म का लक्ष्य एक एकीकृत रणनीतिक निवेश योजना पेश करके वर्तमान फंडिंग की खंडित प्रकृति को दूर करना है, ताकि शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) दोनों परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक, निजी और परोपकारी संसाधनों को एकजुट किया जा सके।
- This initiative responds to significant criticism from developing nations regarding the cumbersome procedures and lack of technical support associated with accessing funds from the Green Climate Fund (GCF).
- The initiative will be coordinated by the GCF with support from the Africa Climate Foundation, while India's Environment Ministry will oversee the platform as the Nodal Designated Authority.
- COP30 में, भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 पर एक लक्षित चर्चा के लिए भी पुरज़ोर वकालत की, जिसमें विकसित देशों से शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) के लिए अलग-अलग आवंटन के साथ जलवायु कोष (climate funds) प्रदान करने के अपने दायित्वों को पूरा करने का आग्रह किया गया।
- Additionally, India opposed rigid, globally standardized metrics for the Global Goal on Adaptation (GGA), arguing for indicators that are country-driven and nationally determined.
महत्वपूर्ण शब्द
Paris Agreement
A legally binding international treaty adopted in 2015 to limit global warming to well below 2°C, aiming for 1.5°C, through national climate commitments (NDCs).
UPSC context
GS पेपर III: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शासन और भारत के जलवायु नीति ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1
पेरिस समझौते का एक प्रावधान जो यह अनिवार्य करता है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) दोनों प्रयासों में विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करें।
UPSC context
GS Paper III: Key focus of climate finance negotiations and North-South equity debates.
Global Goal on Adaptation (GGA)
A framework established under the Paris Agreement (Article 7) to enhance adaptive capacity, strengthen resilience, and reduce global vulnerability to climate impacts.
UPSC context
GS Paper III: Important for negotiations on adaptation metrics and implementation of the Baku-to-Belem roadmap.
Green Climate Fund (GCF)
The world's largest dedicated climate fund, established under the UNFCCC in 2010, to support developing nations in reducing emissions and adapting to climate change.
UPSC context
GS Paper III: Primary financial mechanism for climate action; tests knowledge of multilateral funding structures.
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
The 1992 treaty that serves as the primary international framework for stabilizing greenhouse gas concentrations to prevent dangerous human interference with the climate system.
UPSC context
GS पेपर III: सभी वार्षिक COP जलवायु वार्ताओं के लिए आधारभूत कानूनी निकाय।
Africa Climate Foundation (ACF)
2020 में स्थापित एक अफ्रीकी नेतृत्व वाली स्वतंत्र संस्था, जो जलवायु कार्रवाई को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करती है और नवीन जलवायु वित्त (climate finance) पहलों पर साझेदारी करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III: दक्षिण-दक्षिण सहयोग और जलवायु वित्त के लिए भारत के नए "कंट्री प्लेटफॉर्म" के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
The Ministry of Finance serves as India's Nodal Designated Authority for accessing the Green Climate Fund.
The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) is India's actual National Designated Authority (NDA) for the GCF, not the Ministry of Finance.
संबंधित अवधारणाएँ
What are the primary operating entities of the UNFCCC Financial Mechanism?
- Global Environment Facility: 1991 में स्थापित, यह न केवल UNFCCC के लिए, बल्कि UNCCD, CBD और मिनामाता कन्वेंशन के लिए भी एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- हरित जलवायु कोष: Created at COP16 (2010), it is a dedicated fund helping developing countries reduce greenhouse gas emissions and adapt to climate change impacts.
पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन (GGA) क्या है?
- Article 7 Mandate: अनुच्छेद 7 के तहत अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, लचीलेपन को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए स्थापित, जो इसे शमन (mitigation) के समकक्ष रखता है।
- Nationally Determined Metrics: Unlike mitigation, adaptation is deeply localized. India opposes rigid, standardized global metrics for the GGA, demanding they remain nationally determined.
अंतर-विषय पैटर्न
Blended Finance & Sovereign Green Bonds
निजी और परोपकारी पूंजी को एकत्रित करने वाला भारत का नया मंच, अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन्स (NDCs) को पूरा करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित ब्लेंडेड फाइनेंस की दिशा में किए जा रहे घरेलू प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है।
अनुच्छेद 9.1 और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व
भारत द्वारा विकसित राष्ट्रों से अनुच्छेद 9.1 के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की मांग UNFCCC के 'ऐतिहासिक उत्तरदायित्व' (Historical Responsibility) और 'साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व' (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) के मूल सिद्धांतों में गहराई से निहित है।
Expect a 2026 prelims question testing the distinctions between GCF, GEF, and Loss & Damage Fund, alongside their nodal ministries in India.
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2015PrelimsGS1
Which of the following statements regarding 'Green Climate Fund' is/are correct? 1. It is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. 2. It is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. Select the correct answer using the code given below.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
