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इंदौर में ब्रिक्स कृषि शिखर सम्मेलन और कृषक कल्याण वर्ष का आयोजन

स्रोत:thestatesman ↗

क्यों मायने रखता है

इंदौर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। 2026 को 'कृषि कल्याण वर्ष' घोषित करने जैसी राज्य की पहलों और प्रौद्योगिकी-केंद्रित कृषि विकास को समझना MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

भारत 10 जून, 2026 से मध्य प्रदेश के इंदौर में पांच दिवसीय ब्रिक्स (BRICS) कृषि शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन में एक कृषि कार्य समूह (Agriculture Working Group) की बैठक और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शामिल होगी। इस दौरान चर्चा खाद्य सुरक्षा, डिजिटल फार्मिंग और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) पर केंद्रित होगी। यह आयोजन मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को 'कृषि कल्याण वर्ष' के रूप में घोषित किए जाने के साथ ही आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • भारत मंगलवार, 10 जून 2026 से मध्य प्रदेश के इंदौर में पांच दिवसीय ब्रिक्स (BRICS) कृषि शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
  • इस शिखर सम्मेलन में तीन दिवसीय कृषि कार्य समूह की बैठक (10-12 जून) और दो दिवसीय BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक (12-13 जून) शामिल है।
  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2026 को 'कृषि कल्याण वर्ष' (Krishi Kalyan Varsh) घोषित किया, जो किसान कल्याण पर इस आयोजन के विशेष बल के अनुरूप है।
  • चर्चा के प्रमुख विषयों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल और स्मार्ट कृषि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, तथा खेती में AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
  • भारत इससे पहले वर्ष 2012, 2016 और 2021 में BRICS बैठकों की अध्यक्षता कर चुका है।

महत्वपूर्ण शब्द

ब्रिक्स

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं — मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका — का एक प्रभावशाली अंतर-सरकारी गठबंधन, जो आर्थिक सहयोग, भू-राजनीतिक समन्वय और सतत विकास पर सहयोग करता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। बहुपक्षीय समूहों, वैश्विक शक्ति संतुलन और भारत की रणनीतिक विदेश नीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कृषक कल्याण वर्ष

मध्य प्रदेश द्वारा किसान कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए शुरू की गई वर्ष 2026 की एक पहल, जिसका उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाना, AgriStack/ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना और 16 समन्वित विभागों में सतत कृषि को एकीकृत करना है।

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GS पेपर II (राज्य की योजनाएं) और GS पेपर III (कृषि)। ग्रामीण समृद्धि और कृषि में तकनीक अपनाने संबंधी नीतियों का परीक्षण करता है।

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कृषि कार्य समूह

BRICS ढांचे के भीतर एक तकनीकी-स्तरीय तंत्र, जहां वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ वैश्विक खाद्य सुरक्षा, लचीली खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं और जलवायु-स्मार्ट कृषि पर सहयोग करते हैं।

UPSC context

GS Paper II (बहुपक्षीय संस्थान) एवं GS Paper III (कृषि)। अंतरराष्ट्रीय कृषि सहयोग और सतत कृषि समाधानों का परीक्षण करता है।

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संयुक्त घोषणा

उच्च-स्तरीय बहुपक्षीय बैठकों के बाद जारी किया जाने वाला एक औपचारिक आम सहमति-आधारित वक्तव्य, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमत नीतिगत ढांचों, साझा प्रतिबद्धताओं और कार्य योजनाओं को प्रलेखित करता है।

UPSC context

GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। राजनयिक आम सहमति-निर्माण, शिखर सम्मेलन के परिणामों और संधि-निर्माण प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भावांतर भुगतान योजना में बाजार मूल्य और MSP के बीच के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा फसलों की भौतिक खरीद शामिल है।

यह एक मूल्य-न्यूनता भुगतान योजना है जिसमें कोई भौतिक खरीद नहीं होती है; राज्य केवल मूल्य अंतर को सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Agriculture

PM-AASHA योजना के तहत तीन मुख्य घटक कौन-से हैं?

  • PSS घटक: मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme) के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद की जाती है।
  • PDPS घटक: मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficit Payment Scheme) के तहत तिलहनों को शामिल किया जाता है, जिसमें भौतिक खरीद के बिना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई की जाती है।
  • PPPS घटक: निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement and Stockist Scheme) पायलट आधार पर तिलहन खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देती है।
International Relations

ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) कैसे कार्य करती है?

  • उद्देश्य: वास्तविक या संभावित वैश्विक वित्तीय स्थिरता और भुगतान संतुलन के दबावों का सामना कर रहे सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है।
  • रूपरेखा: वैश्विक तरलता दबावों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 2015 में स्थापित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद और कृषि नीति का विस्तार

    मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना जैसे राज्य-स्तरीय पायलट यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार सहकारी संघवाद, PM-AASHA की PDPS जैसे राष्ट्रीय नीतिगत ढांचों को आकार देता है।

  • दक्षिण-दक्षिण डिजिटल कृषि सहयोग

    वैश्विक कृषि में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली बौद्धिक संपदा प्रणालियों के मुकाबले, ब्रिक्स (BRICS) के नेतृत्व में AI और परिशुद्ध कृषि (precision farming) का कार्यान्वयन एक संतुलन (counterweight) के रूप में कार्य करता है।

PM-AASHA के PDPS तंत्र और भावांतर जैसी राज्य-स्तरीय मूल्य न्यूनता योजनाओं के साथ इसके जुड़ाव का Prelims 2026 में परीक्षण किए जाने की संभावना है।

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