कार्यात्मक सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण पर शहरी बुनियादी ढांचा केंद्रित होना चाहिए
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए 'विकास बनाम सौंदर्यीकरण' की बहस पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सतत आर्थिक विकास और प्रभावी शासन के लिए कार्यात्मक सार्वजनिक वस्तुओं (functional public goods) और समावेशी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
सारांश
यह लेख भारत के विकास पथ (development trajectory) में एक महत्वपूर्ण बहस पर प्रकाश डालता है, और सतही सौंदर्यीकरण तथा मेगा-प्रोजेक्ट्स के बजाय बुनियादी एवं कार्यात्मक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने का तर्क देता है। यह इस बात पर जोर देता है कि वास्तविक, समावेशी विकास केवल आधुनिकता की छवि पेश करने मात्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता; बल्कि, इसके लिए स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और भरोसेमंद नागरिक सुविधाओं जैसी दैनिक सार्वजनिक सेवाओं में ठोस निवेश की आवश्यकता है। शासन और शहरी नियोजन (urban planning) की प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका विकास आम जनता के लिए लाभकारी हो और स्थायी मानव पूंजी का निर्माण हो।
मुख्य बिंदु
- भारत में सौंदर्यपरक विकास (सौंदर्यीकरण और दिखावटी मेगा-परियोजनाएं) और कार्यात्मक अवसंरचना (functional infrastructure) की तत्काल आवश्यकता के बीच एक उभरता हुआ विरोधाभास दिखाई दे रहा है।
- बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं—जैसे कि विश्वसनीय बिजली, स्वच्छ जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य—को प्राथमिकता देना वास्तविक मानव विकास के लिए एक पूर्व-शर्त है।
- छवि निर्माण (image projection) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से शहरी बाढ़, गरीबी और अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं जैसी प्रणालीगत समस्याओं के समाधान से महत्वपूर्ण संसाधन भटक जाते हैं।
- सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए ऐसी बुनियादी ढांचागत कार्यात्मकता की आवश्यकता है जो आम जनता के लिए काम करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास केवल विशिष्ट क्षेत्रों (enclaves) में दिखाई देने के बजाय धरातल पर महसूस किया जाए।
महत्वपूर्ण शब्द
समावेशी विकास
आर्थिक विकास जो व्यापक, साझा और गरीब-उन्मुख हो, और समाज के सभी वर्गों, जिनमें हाशिए पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं, के बीच अवसरों और लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करता हो।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। गरीबी उन्मूलन, असमानता और 'सबका साथ, सबका विकास' के विकास दर्शन पर उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण।
स्मार्ट सिटी मिशन
2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य 100 शहरों को बुनियादी ढांचे, संवहनीय वातावरण और बेहतर शासन के लिए ICT जैसे 'स्मार्ट समाधानों' के साथ विकसित करना है।
UPSC context
GS पेपर 1 (शहरीकरण) और GS पेपर 3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर)। यह शहरी नियोजन और तकनीक-संचालित नागरिक सेवा वितरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मानव पूंजी
किसी जनसंख्या में निहित ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और अनुभव का वह भंडार, जो उनकी उत्पादकता और आर्थिक योगदान की क्षमता को निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय (शिक्षा और स्वास्थ्य)। मानव संसाधन विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने पर केंद्रित।
अवसंरचना विकास
किसी राष्ट्र की मूलभूत भौतिक प्रणालियाँ—जिसमें परिवहन, ऊर्जा और जल शामिल हैं—जो आर्थिक कामकाज और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा। यह उद्योग, पर्यटन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के आधार (backbone) की समझ का परीक्षण करता है।
शहरीकरण
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के स्थानांतरण की सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया, जो नियोजन, आवास और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति में चुनौतियाँ पैदा करती है।
UPSC context
GS Paper 1: सामाजिक मुद्दे/भूगोल। शहरी विस्तार (urban sprawl), झुग्गी-बस्तियों की वृद्धि और भारतीय शहरों की संधारणीयता का आलोचनात्मक परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से पूरे शहर में एकसमान बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर केंद्रित है।
अभ्यर्थी अक्सर SCM के "Area Based Development" (ABD) मॉडल, जो विशिष्ट क्षेत्रों (enclaves) पर केंद्रित है, को पैन-सिटी अपग्रेड समझने की भूल करते हैं। ABD की आलोचना बहिष्करणकारी सौंदर्यीकरण (exclusionary beautification) के लिए की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख रणनीतिक घटक क्या हैं?
- क्षेत्र-आधारित विकास: एक विशिष्ट एन्क्लेव (retrofitting, redevelopment, या greenfield) का रूपांतरण कर एक अनुकरणीय मॉडल तैयार करना। इसकी अक्सर अभिजात वर्ग केंद्रित सौंदर्यीकरण (elitist beautification) के लिए आलोचना की जाती है।
- पैन-सिटी पहल: मौजूदा शहर-व्यापी बुनियादी ढांचे में तकनीकी स्मार्ट सॉल्यूशंस का अनुप्रयोग, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक या केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में संघर्ष क्यों करते हैं?
- अपूर्ण हस्तांतरण: राज्य अक्सर 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 18 कार्यात्मक क्षेत्रों (जैसे- शहरी नियोजन, जन स्वास्थ्य) को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने में हिचकिचाते हैं।
- वित्तीय निर्भरता: राज्य/केंद्र के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता और सीमित स्वतंत्र कर-उगाही क्षमता, विशेष रूप से अकुशल संपत्ति कर संग्रह के कारण।
- पारास्टेटल एजेंसियां: राज्य द्वारा नियुक्त समानांतर निकाय (जैसे जल एवं सीवरेज बोर्ड) लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित ULBs को दरकिनार करते हैं, जिससे शहरी शासन खंडित होता है और जवाबदेही कमज़ोर होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन
स्टॉर्म-वॉटर ड्रेन जैसे कार्यात्मक बुनियादी ढांचे की उपेक्षा सीधे तौर पर जलवायु-प्रेरित शहरी बाढ़ को और गंभीर बनाती है, जो GS1 के शहरीकरण को GS3 के आपदा प्रबंधन से जोड़ती है।
पूंजीगत व्यय बनाम सामाजिक क्षेत्र पर खर्च
यह उच्च-दृश्यता वाली भौतिक पूंजी (mega-projects) और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को साकार करने के लिए आवश्यक धीमी गति से विकसित होने वाली मानव पूंजी (स्वास्थ्य, शिक्षा) के बीच की क्लासिक आर्थिक बहस को दर्शाता है।
Mains GS1/GS2 में स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission) के 'क्षेत्र-आधारित' (Area-Based) दृष्टिकोण बनाम 'पैन-सिटी' (Pan-City) बुनियादी सुविधाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
- 2024MainsGS3
Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth?
- 2025MainsGS1
How does smart city in India, address the issues of urban poverty and distributive justice?
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Account for the huge flooding of million cities in India including the smart ones like Hyderabad and Pune. Suggest lasting remedial measures.
