भारत की जलवायु नीति और रणनीतिक रुख
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की पर्यावरण नीति पर महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करता है, विशेष रूप से Climate Finance Taxonomy की शुरुआत और UNFCCC को सौंपी गई National Adaptation Plan के बारे में। यह विदेश नीति के रुख को घरेलू आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के साथ भी जोड़ता है, जो Mains GS2 (IR) और GS3 (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
CII के एक कॉन्क्लेव में बोलते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'इंडिया स्टोरी' को मुखर विदेश नीति, मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और सशक्त विकास के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया। आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख (सिंधु जल संधि का संदर्भ देते हुए) पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की आवाज के रूप में राष्ट्र के उभार को भी रेखांकित किया। उनके संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत की पर्यावरण रणनीति पर केंद्रित था, जिसमें ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी (Draft Climate Finance Taxonomy), UNFCCC को पहली नेशनल अडॉप्टेशन प्लान (National Adaptation Plan) सौंपने और रीसाइक्लिंग क्षेत्र में व्यापक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) दिशानिर्देशों के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसी पहलों का विवरण दिया गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'इंडिया स्टोरी' को मित्रों के प्रति दयालुता, विरोधियों के विरुद्ध पराक्रम और विकास के साथ-साथ लोकतंत्र के पथ पर चलने के संयोजन के रूप में परिभाषित किया।
- उन्होंने पाकिस्तान की ओर से होने वाले सीमा पार आतंकवाद पर कड़े रुख का उल्लेख करते हुए जोर दिया कि 'पानी और रक्त साथ-साथ नहीं बह सकते', जो सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) पर भारत के रुख की ओर संकेत था।
- भारत ने आर्थिक विकास को जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित करने वाली एक अद्वितीय जलवायु नीति संरचना विकसित की है, जिसमें हाल ही में UNFCCC को अपनी पहली 'नेशनल एडेप्टेशन प्लान' (National Adaptation Plan) सौंपना और 'क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी' (Climate Finance Taxonomy) का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी करना शामिल है।
- सरकार सर्कुलर इकोनॉमी (circular economy) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और टायर, बैटरी, प्लास्टिक एवं ई-वेस्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दिशानिर्देशों को लागू किया है, जिससे रीसाइक्लिंग क्षेत्र में ₹10,000 करोड़ का निवेश जुटाने में मदद मिली है।
महत्वपूर्ण शब्द
सिंधु जल संधि (IWT)
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का एक जल-साझाकरण समझौता, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, जो सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के वितरण और उपयोग को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); सीमा-पारीय जल कूटनीति और भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)
एक नीतिगत ढांचा जो निर्माताओं को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिए जिम्मेदार बनाता है, विशेष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग के बाद कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण (recycling) के लिए, ताकि चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को बढ़ावा दिया जा सके।
UPSC context
GS पेपर-III (पर्यावरण); अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और संसाधन दक्षता रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
जलवायु वित्त वर्गीकरण
पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों की पहचान करने वाली एक मानकीकृत वर्गीकरण प्रणाली, जो हरित निवेश को निर्देशित करने, ग्रीनवॉशिंग (greenwashing) को रोकने और नेट ज़ीरो (Net Zero) लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।
UPSC context
GS पेपर-III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण); सतत वित्त ढांचे (sustainable finance frameworks) और जलवायु कार्रवाई के लिए पूंजी जुटाने पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP)
UNFCCC को प्रस्तुत करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा, जो जलवायु संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन (resilience) विकसित करने और दीर्घकालिक विकास नियोजन में अनुकूलन (adaptation) को एकीकृत करने हेतु राष्ट्रीय कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है।
UPSC context
GS पेपर-III (पर्यावरण); जलवायु लचीलापन रणनीतियों और पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को कवर करता है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि, जिसे ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें COP शिखर सम्मेलन भी शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर-III (पर्यावरण); वैश्विक पर्यावरण शासन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता के लिए आधारभूत।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
एक गैर-सरकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला संगठन जो नीतियों को आकार देने और औद्योगिक विकास के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी करता है।
UPSC context
GS पेपर-III (अर्थव्यवस्था); नीतिगत समर्थन और राष्ट्रीय विकास में उद्योग निकायों की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर भारत का कोई जल उपयोग अधिकार नहीं है।
भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित गैर-उपभोगकारी, घरेलू, कृषि उपयोग और रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) और इसके अधिसूचित क्षेत्र क्या हैं?
- मूल सिद्धांत: निर्माता अपने निर्मित उत्पादों के जीवन के अंत में उनके निपटान या पुनर्चक्रण के लिए वित्तीय और भौतिक जवाबदेही वहन करते हैं।
- अधिसूचित डोमेन: वर्तमान में भारत में चार विशिष्ट अपशिष्ट श्रेणियों (waste streams) के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है: प्लास्टिक, ई-कचरा (e-waste), बैटरी और बेकार टायर।
- नीतिगत लक्ष्य: लीनियर से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर संक्रमण को गति प्रदान करता है, साथ ही घरेलू रीसाइक्लिंग क्षेत्र को औपचारिक बनाता है।
1960 की सिंधु जल संधि (IWT) के तहत नदियों का आवंटन किस प्रकार किया गया है?
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज भारत को अप्रतिबंधित, अनन्य उपयोग के लिए आवंटित की गई हैं।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित हैं। भारत के पास सीमित गैर-उपभोगकारी और जलविद्युत अधिकार सुरक्षित हैं।
- संस्थागत ब्रोकर: विश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की थी और वह विवाद समाधान तंत्र में एक भूमिका निभाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्लाइमेट टैक्सोनॉमी और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, RBI के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए एक परिभाषित ढांचा प्रदान करती है, जो 'ग्रीनवाशिंग' को रोकती है और घरेलू बाजारों को पेरिस समझौते के लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है।
आंतरिक सुरक्षा में जल-कूटनीति
पश्चिमी नदियों (झेलम, चिनाब) पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं में तेजी लाना एक ऐसे बदलाव को दर्शाता है जहाँ भारत सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भौगोलिक लाभों और पर्यावरणीय संधियों का उपयोग कर रहा है।
2026 के Prelims में भारत की नई Climate Finance Taxonomy, EPR डोमेन और Sovereign Green Bonds को सम्मिलित करते हुए एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2015MainsGS2
Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples.
- 2019MainsGS3
Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region.
