भारत और दक्षिण कोरिया ने तकनीक और रक्षा में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
दक्षिण कोरिया भारत की 'Act East' नीति और इंडो-पैसिफिक के लिए रणनीतिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। सेमीकंडक्टर निर्माण और AI जैसे उन्नत क्षेत्रों में सहयोग भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि संयुक्त जहाज निर्माण पहल भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा स्वदेशीकरण के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करती है।
सारांश
यह लेख 20 अप्रैल, 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के बीच हुई एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक पर चर्चा करता है। इस वार्ता का मुख्य केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करके भारत-दक्षिण कोरिया 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (Special Strategic Partnership) को और अधिक सुदृढ़ करना था। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ रक्षा विनिर्माण, विशेष रूप से जहाज निर्माण (shipbuilding) शामिल थे। दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्य बिंदु
- दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय विशेष रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए मुलाकात की।
- चर्चाओं में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर देते हुए, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई।
- नेताओं ने रक्षा विनिर्माण संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया, विशेष रूप से जहाज निर्माण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग में।
- बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और जन-दर-जन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना भी था।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष रणनीतिक साझेदारी
2015 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय राजनयिक ढांचा, जिसने भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों को उन्नत करते हुए इसमें रक्षा, हाई-टेक विनिर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा में गहन सहयोग को शामिल किया।
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GS पेपर II: द्विपक्षीय संबंध। रणनीतिक गहराई और आर्थिक से सुरक्षा-उन्मुख साझेदारी की ओर बदलाव की समझ का परीक्षण करता है।
भारत-कोरिया डिजिटल ब्रिज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और अगली पीढ़ी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग को गति देने तथा लचीली टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया 2026 का एक द्विपक्षीय ढांचा।
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GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी-कूटनीति और सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
एक मुक्त व्यापार समझौता जो 2010 से प्रभावी है; वर्तमान में जारी वार्ताओं का उद्देश्य इसे अपग्रेड करना है ताकि भारत के व्यापार घाटे को कम किया जा सके और भारतीय सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाया जा सके।
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GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार। व्यापार समझौतों और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)
समुद्री सुरक्षा और संधारणीयता के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल; दक्षिण कोरिया का 2026 में शामिल होना हिंद-प्रशांत में मध्य शक्तियों के रणनीतिक संरेखण को रेखांकित करता है।
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GS Paper II: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय वास्तुकला विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
आर्थिक सुरक्षा संवाद
2026 का एक द्विपक्षीय तंत्र जो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं (critical supply chains) को सुरक्षित करने, व्यापारिक निर्भरता में विविधता लाने और वैश्विक व्यवधानों के विरुद्ध आर्थिक लचीलेपन (economic resilience) पर नीतियों के समन्वय पर केंद्रित है।
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GS पेपर II: विकसित/विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव। यह 'economic statecraft' और सप्लाई चेन डिप्लोमेसी की समझ का परीक्षण करता है।
पोत निर्माण सहयोग
भारतीय शिपयार्डों के आधुनिकीकरण के लिए दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक का लाभ उठाने हेतु रणनीतिक सहयोग, जो 2047 तक भारत को शीर्ष पांच वैश्विक जहाज निर्माण हब बनाने के लक्ष्य का समर्थन करता है।
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GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और विनिर्माण। 'मेक इन इंडिया' और समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
CEPA के कार्यान्वयन के बाद भारत दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।
2010 के CEPA के बावजूद भारत का दक्षिण कोरिया के साथ निरंतर व्यापार घाटा बना हुआ है। चल रही CEPA समीक्षा का विशिष्ट उद्देश्य इस असंतुलन को दूर करना है।
संबंधित अवधारणाएँ
एक CEPA, एक मानक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से किस प्रकार भिन्न है?
- व्यापक दायरा: CEPA पारंपरिक FTAs की तुलना में अधिक व्यापक है, जिसमें सेवाओं में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग शामिल है, जबकि पारंपरिक FTAs मुख्य रूप से वस्तुओं पर केंद्रित होते हैं।
- नियामक एकीकरण: यह व्यापार के विनियामक पहलुओं की जांच करता है और इसमें सीमा शुल्क सहयोग तथा बौद्धिक संपदा पर समझौते शामिल हैं।
- प्रमुख उदाहरण: भारत ने दक्षिण कोरिया, जापान और UAE के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत के रक्षा स्वदेशीकरण में K9 वज्र-T का क्या महत्व है?
- प्लेटफॉर्म की उत्पत्ति: यह दक्षिण कोरिया के K9 थंडर पर आधारित एक 155 मिमी, 52-कैलिबर ट्रैक्ड स्व-चालित होवित्जर है।
- मेक इन इंडिया: दक्षिण कोरिया की हनवा डिफेंस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) समझौते के तहत भारत में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित।
- रणनीतिक उपयोगिता: मूल रूप से रेगिस्तानी ऑपरेशन्स के लिए डिज़ाइन किया गया, इसे पूर्वी लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संशोधित और तैनात किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
सेमीकंडक्टर और इंडो-पैसिफिक आपूर्ति श्रृंखलाएं
सेमीकंडक्टर फैब्स (semiconductor fabs) के लिए भारत का प्रयास दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई भागीदारों पर काफी हद तक निर्भर है, जो घरेलू तकनीकी लचीलेपन को सीधे हिंद-प्रशांत समुद्री सुरक्षा से जोड़ता है।
रक्षा ToT और आत्मनिर्भर भारत
K9 वज्र मॉडल (दक्षिण कोरियाई तकनीक और भारतीय विनिर्माण) भारत की व्यापक रक्षा स्वदेशीकरण रणनीति के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से नौसैनिक जहाज निर्माण के क्षेत्र में।
भारत-दक्षिण कोरिया CEPA समीक्षा को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत-प्रशांत समुद्री सुरक्षा के साथ जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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