एग्रीवोल्टाइक्स एकीकरण: अक्षय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में संतुलन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह भारत की दो महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के संगम का पता लगाता है: नेट-जीरो लक्ष्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना, साथ ही कृषि भूमि की सुरक्षा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
सारांश
लेख में भारत की 'विकसित भारत' की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सोलर फार्मिंग और कृषि के एकीकरण, जिसे एग्रीवोल्टिक्स (agrivoltaics) कहा जाता है, पर चर्चा की गई है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे सौर ऊर्जा उत्पादन को फसल की खेती के साथ संयोजित करने से भूमि उपयोग का अनुकूलन होता है, किसानों की आय बढ़ती है, जलवायु चुनौतियों का समाधान होता है, और खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनता है।
मुख्य बिंदु
- एग्रीवोल्टाइक्स एक ही भूमि पर कृषि फसल उत्पादन और सौर फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन को जोड़ता है।
- यह खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों के बीच भूमि की कमी की प्रतिस्पर्धा का समाधान करता है।
- स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही कुछ फसलों को अत्यधिक गर्मी से बचाता है और पानी के वाष्पीकरण को कम करता है।
- भारत के विकसित भारत और नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को संधारणीय रूप से प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण शब्द
एग्रीवोल्टेइक्स
कृषि भूमि का एक साथ फसल की खेती और सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करना, जिससे भूमि के उपयोग का अनुकूलन होता है, किसानों के लिए दोहरी आय के स्रोत मिलते हैं और टिकाऊ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर III (कृषि, बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण। यह टिकाऊ दोहरे उपयोग वाली भूमि प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विकसित भारत
2047 तक एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनने की भारत की रणनीतिक राष्ट्रीय दूरदृष्टि, जिसमें आर्थिक विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा और हरित ऊर्जा परिवर्तन शामिल हैं।
UPSC context
UPSC CSE GS Paper III (आर्थिक विकास और योजना) के लिए प्रासंगिक। भारत के दीर्घकालिक विकासात्मक लक्ष्यों और नीतिगत ढांचों की समझ का मूल्यांकन करता है।
पीएम-कुसुम योजना
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों और सौर ऊर्जा चालित पंपों के माध्यम से किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर III (सरकारी नीतियाँ, कृषि और अक्षय ऊर्जा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। इसके घटकों और ग्रामीण आजीविका पर इसके प्रभाव के लिए अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में PM-KUSUM योजना के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं?
- घटक ए: घटक ए (Component A) बंजर या कृषि भूमि पर 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करता है।
- कंपोनेंट B: कंपोनेंट B ऑफ-ग्रिड ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए स्टैंडअलोन सोलर कृषि पंप प्रदान करता है।
- कंपोनेंट सी: घटक C डिस्कॉम के सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए मौजूदा ग्रिड-जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एग्रीवोल्टिक्स और PM-KUSUM कन्वर्जेंस
एग्रीवोल्टेइक्स (Agrivoltaics) पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) के तहत सतत ऊर्जा लक्ष्यों को किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्यों के साथ जोड़ता है, जिससे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिदेश आपस में मिल जाते हैं।
एग्रीवोल्टाइक्स भूमि-उपयोग अनुकूलन (land-use optimization) भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों और कृषि खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने से संबंधित मेन्स के प्रश्नों में शामिल होगा।
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