भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक और समुद्री सहयोग का विस्तार किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की 'Act East' नीति के व्यावहारिक विकास को दर्शाता है। यह मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स को सुरक्षित करने की दिशा में भारत के रणनीतिक झुकाव को रेखांकित करता है, और साथ ही रणनीतिक प्रौद्योगिकियों (सेमीकंडक्टर) में आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने तथा हरित ऊर्जा साझेदारी बनाने पर जोर देता है, जो GS2 (IR) और GS3 (Economy/Security) दोनों के प्रमुख विषय हैं।
सारांश
यह लेख नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉरेंस वोंग के बीच हुई चर्चा के बाद भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों की हालिया मजबूती को रेखांकित करता है। दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करके अपने संबंधों को पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़ाया है, जिसमें सिंगापुर ने मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) में गश्त करने के भारत के रणनीतिक इरादे को स्वीकार किया है। नेताओं ने उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing), ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, अंतरिक्ष, नागरिक उड्डयन और डिजिटल एसेट इनोवेशन को कवर करने वाले पांच MoUs पर हस्ताक्षर किए जाने के साक्षी बने। उन्होंने सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नागरिक उड्डयन MRO, रक्षा प्रौद्योगिकियों (क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, मानवरहित जहाज), हरित ऊर्जा निर्यात और FATF के माध्यम से टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बहुपक्षीय सहयोग में संयुक्त पहल पर भी जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- भारत और सिंगापुर ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) का विस्तार उन्नत विनिर्माण, ग्रीन शिपिंग, कौशल विकास, नागरिक परमाणु ऊर्जा और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में किया है।
- पांच MoUs पर हस्ताक्षर किए गए, जो ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, अंतरिक्ष सहयोग, नागरिक उड्डयन R&D, डिजिटल एसेट इनोवेशन और चेन्नई में एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किलिंग सेंटर पर केंद्रित थे।
- समुद्री सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी गई, जिसमें सिंगापुर ने अंडमान सागर के एक समीपवर्ती राज्य के रूप में मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) में गश्त करने के भारत के रणनीतिक हित को स्वीकार किया।
- रक्षा सहयोग का विस्तार पनडुब्बी बचाव और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक हो रहा है, जिनमें क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन और मानवरहित जहाज शामिल हैं।
- आर्थिक सहयोग में भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम (डिजाइन और फैब्रिकेशन) विकसित करने, नागरिक उड्डयन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) को आगे बढ़ाने और हरित ऊर्जा निर्यात को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया।
- दोनों राष्ट्रों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे बहुपक्षीय ढांचों के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)
2019 में भारत द्वारा शुरू की गई एक गैर-संधि, स्वैच्छिक पहल जिसका उद्देश्य सात विषयगत स्तंभों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, पारिस्थितिकी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना तथा एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) को सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भारत की समुद्री कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता एवं सहकारी सुरक्षा के लिए इसके 'SAGAR' विज़न का परीक्षण करता है।
मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल (MSP)
इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) को समुद्री डकैती और आतंकवाद से सुरक्षित करने के लिए एक समन्वित सुरक्षा ढांचा; भारत ने हाल ही में इन गश्ती अभियानों में शामिल होने की अपनी रणनीतिक मंशा व्यक्त की है।
UPSC context
GS पेपर II/III (समुद्री सुरक्षा); रणनीतिक चोकपॉइंट्स और हिंद महासागर में नेट सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) के रूप में भारत की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग (आतंकवाद के वित्तपोषण) से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है और 'ग्रे' एवं 'ब्लैक' सूचियों के माध्यम से देशों के अनुपालन की निगरानी करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III (अंतर्राष्ट्रीय समूह/आंतरिक सुरक्षा); वैश्विक वित्तीय शासन और आतंकवाद-विरोधी तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT)
Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) में स्थित और सिंगापुर के PSA International द्वारा संचालित, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है; इसका Phase II विस्तार सिंगापुर से महत्वपूर्ण FDI का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था); बंदरगाह-आधारित विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत-सिंगापुर आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत 'मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल' (MSP) का एक औपचारिक सदस्य देश है।
जबकि सिंगापुर ने इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को स्वीकार किया है, भारत 'मलक्का जलडमरूमध्य गश्ती' (Malacca Straits Patrol) का सदस्य नहीं है (जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल हैं)।
संबंधित अवधारणाएँ
वैश्विक व्यापार के लिए मलक्का जलडमरूमध्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?
- भौगोलिक चोकपॉइंट: यह हिंद महासागर (अंडमान सागर) को प्रशांत महासागर (दक्षिण चीन सागर) से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint) है।
- ऊर्जा धमनी: यह वैश्विक व्यापार के एक बड़े हिस्से को संभालता है, विशेष रूप से चीन और जापान जैसी पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण तेल और LNG शिपमेंट को।
- रणनीतिक कमान: भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसे जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति प्रदान करते हैं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का पारस्परिक मूल्यांकन (Mutual Evaluation) क्या है?
- वैश्विक प्रहरी: FATF, 1989 में G7 द्वारा स्थापित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की वैश्विक निगरानी संस्था (watchdog) है।
- पारस्परिक मूल्यांकन: एक पीयर-रिव्यू प्रक्रिया जो यह आकलन करती है कि कोई सदस्य देश अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए FATF की 40 सिफारिशों को कितने प्रभावी ढंग से लागू करता है।
- अनुपालन सूचियाँ: महत्वपूर्ण कमियों वाले क्षेत्राधिकारों को 'ग्रे लिस्ट' या 'ब्लैक लिस्ट' में रखा जाता है, जिससे उनकी वैश्विक वित्तीय साख प्रभावित होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सेमीकंडक्टर भू-राजनीति + एक्ट ईस्ट पॉलिसी
भारत आसियान (ASEAN) सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन से जुड़ने के लिए अपनी एक्ट ईस्ट नीति का लाभ उठा रहा है, और पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवाओं से आगे बढ़कर हार्डवेयर फैब्रिकेशन और डिजाइन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।
ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर + हिंद-प्रशांत सुरक्षा
इंडो-पैसिफिक नौसैनिक सहयोग के साथ-साथ 'ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर' पर हस्ताक्षर, विशुद्ध रूप से सैन्य निवारण से सतत समुद्री बुनियादी ढांचे की ओर एक आधुनिक बदलाव को दर्शाता है।
अंडमान सागर में भारत का रणनीतिक रुख और मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) में गश्त करने का इरादा 2026 की प्रिलिम्स मैपिंग में शामिल होने की अत्यधिक संभावना है।
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