भारत-बांग्लादेश संबंध और शेख हसीना को राजनयिक शरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती पेश करता है। यह समझना कि भारत किस प्रकार ऐतिहासिक संबंधों और वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाता है, UPSC Mains के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से 'Neighbourhood First' नीति और भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय प्रभाव पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के संदर्भ में।
सारांश
यह लेख अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने के भारत के निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। यह तर्क देता है कि हालांकि अवामी लीग के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन शेख हसीना को शरण देना एक राजनयिक दायित्व (diplomatic liability) बन गया है जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को जटिल बनाता है। लेख सुझाव देता है कि नई दिल्ली को किसी व्यक्तिगत नेता के प्रति निष्ठा की तुलना में अपने व्यापक रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों—जैसे कि सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी—को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी 'Neighbourhood First' नीति की रक्षा करने और ढाका में प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, भारत से एक अधिक व्यावहारिक राजनयिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया है जो बांग्लादेश की नई राजनीतिक वास्तविकताओं का सम्मान करे।
मुख्य बिंदु
- बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत द्वारा लगातार शरण देना, वहां की वर्तमान अंतरिम सरकार और आम जनता को विमुख करने का जोखिम पैदा करता है।
- वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं की तुलना में अवामी लीग के साथ ऐतिहासिक संबंधों को प्राथमिकता देना भारत-विरोधी भावना को बढ़ावा दे सकता है और बांग्लादेश को शत्रुतापूर्ण शक्तियों के करीब धकेल सकता है।
- सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय हित, एक राजनीतिक रूप से विवादास्पद व्यक्तित्व की मेजबानी के कारण खतरे में पड़ रहे हैं।
- नई दिल्ली को ढाका में नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए अपनी 'पड़ोस प्रथम' नीति को व्यावहारिक रूप से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पड़ोस प्रथम नीति
भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकटतम पड़ोसियों के साथ सक्रिय, गैर-पारस्परिक जुड़ाव और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व, पड़ोसी कूटनीति और दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिति का परीक्षण करता है।
अवामी लीग
बांग्लादेश की एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष, केंद्र-वाम राजनीतिक पार्टी जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया; शेख हसीना के नेतृत्व में, इसने भारत के साथ एक मजबूत भारत-समर्थक रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी बनाए रखी।
UPSC context
GS II (द्विपक्षीय संबंध); भारत-बांग्लादेश संबंधों के ऐतिहासिक और राजनीतिक आधारों को समझने के लिए प्रासंगिक।
अंतरिम सरकार (बांग्लादेश)
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला एक अस्थायी प्रशासन, जिसे 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद व्यवस्था बहाल करने और नए आम चुनाव आयोजित करने के लिए गठित किया गया है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); पड़ोसी देशों में राजनीतिक संक्रमण की अवधि के दौरान द्विपक्षीय स्थिरता और राजनयिक निरंतरता से संबंधित है।
भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि
भगोड़ों के आदान-प्रदान के लिए एक द्विपक्षीय कानूनी ढांचा (2013, 2016 में संशोधित); यह वर्तमान में अपदस्थ नेताओं की संभावित वापसी के संबंध में कानूनी दायित्वों और अपवादों को परिभाषित करता है।
UPSC context
GS II (द्विपक्षीय समझौते); सीमा पार न्याय और विदेशी राजनीतिक हस्तियों की मेजबानी में कानूनी जटिलताओं की समझ का परीक्षण करता है।
भूमि सीमा समझौता (LBA)
2015 का एक ऐतिहासिक समझौता जिसमें भारत और बांग्लादेश ने दशकों पुराने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए अंतःक्षेत्रों (enclaves) का आदान-प्रदान किया, जो 'Neighbourhood First' कूटनीति की सफलता को प्रदर्शित करता है।
UPSC context
GS II (द्विपक्षीय संबंध); सफल क्षेत्रीय विवाद समाधान और क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत द्वारा राजनीतिक शरण देना 1951 के UN Refugee Convention के तहत उसके दायित्वों द्वारा संचालित होता है।
भारत 1951 के UN Refugee Convention या इसके 1967 के Protocol का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। शरण और शरणार्थी संबंधी निर्णय कार्यकारी तदर्थ (ad-hoc) उपायों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में शरणार्थियों और आश्रय को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?
- कोई औपचारिक कानून नहीं: भारत में विशिष्ट राष्ट्रीय शरणार्थी कानून का अभाव है; शरण और राजनीतिक आश्रय संबंधी निर्णय पूरी तरह से कार्यकारी और तदर्थ (ad-hoc) होते हैं।
- गैर-हस्ताक्षरकर्ता: भारत 1951 के UN शरणार्थी कन्वेंशन या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है।
- विदेशी अधिनियम, 1946: विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और निकास को विनियमित करता है, जो केंद्र सरकार को उन्हें निर्वासित करने या हिरासत में लेने की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है।
भारत-बांग्लादेश सीमा की प्रमुख भौगोलिक और पारगमन (transit) विशेषताएं क्या हैं?
- सबसे लंबी सीमा: भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी थल सीमा (4,096 किमी) साझा करता है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पर्श करती है।
- पारगमन की आवश्यकता: भारत की Act East नीति और चटोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों तक पहुँच के माध्यम से पूर्वोत्तर (Northeast) कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण।
- नदीय स्थलाकृति: अत्यंत छिद्रिल और जटिल नदीय स्थलाकृति सीमा प्रबंधन को कठिन बनाती है, जिससे तस्करी और अवैध प्रवासन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सत्ता परिवर्तन और एक्ट ईस्ट
बांग्लादेश का राजनीतिक बदलाव म्यांमार के पिछले संकटों को दर्शाता है। UPSC अक्सर सीमावर्ती राज्यों में आंतरिक स्थिरता को सीधे तौर पर भारत के पूर्वोत्तर की आर्थिक व्यवहार्यता और आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है।
शरण बनाम प्रत्यर्पण संधियाँ
बेदखल किए गए नेताओं को शरण देना भारत के कार्यकारी शरण संबंधी निर्णयों और बाध्यकारी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों (भारत और बांग्लादेश ने 2013 में ऐसी ही एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे) के बीच के जटिल अंतर्संबंधों को उजागर करता है।
1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन (Refugee Convention) पर भारत का गैर-हस्ताक्षरकर्ता होना और इसकी प्रत्यर्पण संधियां (extradition treaties), 2026 Prelims के एक कथन (statement) के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।
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