वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाशक्ति बनने का भारत का विजन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है, जिसमें तकनीकी नवाचार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नैतिक विनियमन और रोजगार पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। यह GS3 S&T और इकोनॉमी के साथ-साथ GS2 ई-गवर्नेंस विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख AI Impact Summit 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन का विवरण देता है जिसमें भारत को दुनिया की शीर्ष तीन Artificial Intelligence महाशक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। AI तकनीकों के उपभोग (consuming) के बजाय उनके निर्माण (creating) पर जोर देते हुए, यह रणनीति संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार पर आधारित है। सरकार भारत के स्थापित Digital Public Infrastructure (DPI) के साथ AI को एकीकृत करने की योजना बना रही है ताकि गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा और कृषि को बेहतर बनाया जा सके, साथ ही विविध क्षेत्रीय भाषा के डेटासेट के माध्यम से AI पूर्वाग्रहों (biases) को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, डीपफेक (deepfakes) से निपटने और मानव-केंद्रित AI सुनिश्चित करने के लिए IndiaAI Safety Institute और DPDP Act जैसे मजबूत नियामक ढांचे स्थापित किए जा रहे हैं। यह पहल तकनीकी बदलावों के बीच जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर स्किलिंग (upskilling) पर भी केंद्रित है।
मुख्य बिंदु
- भारत AI Impact Summit 2026 की मेजबानी कर रहा है, जो पहली बार है जब ग्लोबल साउथ के किसी देश ने ऐसे कार्यक्रम की मेजबानी की है, जिसका ध्येय वाक्य 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (Welfare for all) है।
- प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत AI के लिए तीन स्तंभों की रूपरेखा प्रस्तुत की: संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार, जिसका लक्ष्य भारत को स्वदेशी AI मॉडलों का निर्माता बनाना और वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन AI महाशक्तियों में स्थान दिलाना है।
- AI का उपयोग स्वास्थ्य सेवा (रोगों की पहचान), शिक्षा (क्षेत्रीय भाषाओं में पर्सनलाइज्ड लर्निंग), कृषि (Bharat Vistaar) और डेयरी फार्मिंग (Amul) में समावेशी विकास के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा है।
- आधार और UPI जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण, उत्तरदायी और पारदर्शी ई-गवर्नेंस के लिए अगले मोर्चे के रूप में पहचाना गया है।
- AI बायस (bias), डीपफेक से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने 2025 में IndiaAI Safety Institute लॉन्च किया, सिंथेटिक मीडिया के लिए वॉटरमार्किंग अनिवार्य की और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) को लागू किया।
- ऑटोमेशन की आशंकाओं को दूर करते हुए, सरकार 'National Centres of Excellence for Skilling' की स्थापना कर रही है, और यह तर्क दे रही है कि AI, IT सेक्टर और नौकरियों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनमें बदलाव लाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडिया एआई मिशन
₹10,372 करोड़ के परिव्यय वाली एक व्यापक राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य हाई-एंड कंप्यूट क्षमता (GPUs), डेटासेट प्लेटफॉर्म्स और स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल्स के माध्यम से एक मजबूत AI इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); तकनीकी संप्रभुता और चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत विस्तार
एक बहुभाषी, AI-संचालित संवादात्मक परामर्श प्रणाली, जिसे AgriStack, मौसम डेटा और सरकारी योजनाओं को एकीकृत करके किसानों को रियल-टाइम और स्थान-विशिष्ट कृषि मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि); किसानों की सहायता में ई-तकनीक और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रासंगिक।
इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट
IndiaAI Mission के तहत स्थापित एक एजेंसी जिसका उद्देश्य AI-संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करना, स्वदेशी सुरक्षा मानक विकसित करना और डीपफेक डिटेक्शन तथा एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह शमन (algorithmic bias mitigation) पर शोध करना है।
UPSC context
GS पेपर III (IT एवं साइबर सुरक्षा); उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
डिजिटल गोपनीयता के लिए भारत का पहला व्यापक कानूनी ढांचा, जो व्यक्तियों (Data Principals) के अधिकारों और संस्थाओं (Data Fiduciaries) के दायित्वों को परिभाषित करता है, साथ ही डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board) की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/राजव्यवस्था); मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) और डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty) की चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
2023 GPAI नई दिल्ली घोषणापत्र
29 सदस्यों द्वारा अपनाया गया एक बहुपक्षीय समझौता, जो नैतिक AI, जोखिम न्यूनीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देता है, तथा विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और कृषि के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों को लक्षित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक तकनीकी शासन और ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
एक साझा डिजिटल फाउंडेशन (जिसमें Aadhaar, UPI आदि शामिल हैं) जो ओपन स्टैंडर्ड्स और इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से जनसंख्या के पैमाने पर सार्वजनिक और निजी सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास/IT); समावेशी विकास और ई-गवर्नेंस के लिए भारत की रणनीति के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीधे स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
यह संस्थान AI सुरक्षा और सिंथेटिक मीडिया वॉटरमार्किंग का समन्वय करता है। हालांकि DPDP Act डेटा गोपनीयता का समर्थन करता है, लेकिन इसने वैधानिक रूप से इस AI-विशिष्ट संस्थान की स्थापना नहीं की थी।
संबंधित अवधारणाएँ
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के मुख्य घटक क्या हैं?
- डिजिटल पहचान: सत्यापन योग्य बुनियादी आईडी (जैसे, आधार) जो नागरिक प्रमाणीकरण के लिए प्राथमिक ट्रस्ट लेयर (primary trust layer) के रूप में कार्य करती हैं।
- डिजिटल भुगतान: इंटरऑपरेबल, तेज़ भुगतान गेटवे (जैसे, UPI) जो बाधारहित वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण को सक्षम बनाते हैं।
- डेटा विनिमय: DEPA (Data Empowerment and Protection Architecture) जैसे सहमति-आधारित डेटा साझाकरण फ्रेमवर्क, जो सूचना के सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं।
भारत में डीपफेक (deepfakes) से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी तंत्र क्या हैं?
- IT नियम: IT Rules, 2021 के तहत, मध्यस्थों को रिपोर्ट की गई डीपफेक या मॉर्फ्ड सामग्री को 24 घंटों के भीतर हटाना अनिवार्य है।
- BNS के प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता (BNS) मानहानि, जालसाजी और पहचान की चोरी से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से डीपफेक के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से निपटती है।
- DPDP अधिनियम: नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की अनधिकृत स्क्रैपिंग और उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसका उपयोग सिंथेटिक मीडिया उत्पन्न करने वाले AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बुनियादी DPI पर AI की परत
जेनरेटिव AI (जैसे क्षेत्रीय वॉयस असिस्टेंट) को मौजूदा DPIs (आधार/UPI) के साथ एकीकृत करना, ई-गवर्नेंस को स्थिर बैक-एंड पोर्टल से प्रिडिक्टिव और रिस्पॉन्सिव फ्रंट-एंड सिटिजन डिलीवरी में बदल देता है।
संप्रभु AI बनाम डेटा उपनिवेशवाद
स्थानीयकृत और क्षेत्रीय डेटासेट का उपयोग करके स्वदेशी कंप्यूट मॉडल विकसित करना पश्चिमी AI पूर्वाग्रह का मुकाबला करता है और भारत की डिजिटल सीमाओं को एल्गोरिथमिक डेटा उपनिवेशवाद (algorithmic data colonization) से सुरक्षित करता है।
GS3 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात का मूल्यांकन करता हो कि भारत के DPI (भारत VISTAAR) पर आधारित जेनेरेटिव AI किस प्रकार ग्रामीण-शहरी शासन अंतराल को पाट सकता है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2023MainsGS3
Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
- 2023MainsGS3
What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.
- 2020MainsGS2
The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss.
- 2025MainsGS2
e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.
- 2014MainsGS3
While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain.
