मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख महत्वपूर्ण समसामयिक डेटा (जैसे R&D व्यय, पेटेंट फाइलिंग, और AI तथा सेमीकंडक्टर के लिए बजटीय आवंटन) प्रदान करता है, जिसका उपयोग उम्मीदवार GS2 और GS3 के अंतर्गत भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर अपने उत्तरों को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि शिक्षा, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के कारण भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने रेखांकित किया कि अब 54 भारतीय संस्थान QS World University Rankings 2026 का हिस्सा हैं। नवाचार के लिए सरकार के प्रोत्साहन पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने ₹1.27 लाख करोड़ के R&D व्यय और पेटेंट आवेदनों में 92,000 तक की वृद्धि का उल्लेख किया। इसके अलावा, विज्ञान और इंजीनियरिंग PhD के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। सरकार बड़े पैमाने पर रणनीतिक निवेश भी कर रही है, जिसमें हालिया बजट में India AI Mission के लिए ₹10,300 करोड़ और India Semiconductor Mission 2.0 के लिए ₹40,000 करोड़ का आवंटन शामिल है।
मुख्य बिंदु
- भारत मजबूत आर्थिक और तकनीकी प्रगति के बल पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, जो उच्च शिक्षा में प्रगति का संकेत है।
- भारत का R&D व्यय ₹1.27 लाख करोड़ है, साथ ही वार्षिक पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़कर 92,000 हो गई है।
- US NSF के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 के अनुसार, भारत साइंस एंड इंजीनियरिंग पीएचडी के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- केंद्र सरकार भविष्य की प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रही है, जिसमें 2026-27 के बजट में India AI Mission के लिए ₹10,300 करोड़ से अधिक और India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 के लिए ₹40,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडिया AI मिशन
भारत के AI इकोसिस्टम के निर्माण के लिए ₹10,372 करोड़ की एक राष्ट्रीय पहल, जिसमें कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर (10,000+ GPUs), स्टार्टअप फाइनेंसिंग और डिजिटल आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक 'डेटासेट्स प्लेटफॉर्म' (Datasets Platform) शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। डिजिटल संप्रभुता, AI गवर्नेंस और औद्योगिक विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
भारत के चिप-निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण (बजट 2026-27 में ₹40,000 करोड़ के परिव्यय के साथ घोषित), जो स्वदेशी डिजाइन (indigenous design), उन्नत नोड्स (3nm/2nm) और सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण (semiconductor equipment manufacturing) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास। 'आत्मनिर्भर भारत' और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण।
यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF)
एक स्वतंत्र अमेरिकी संघीय एजेंसी जिसकी 'Science and Engineering Indicators' रिपोर्ट वैज्ञानिक प्रकाशनों और पीएचडी के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखती है, जो भारत की अनुसंधान स्थिति के लिए एक मानक (benchmark) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के वैश्विक अनुसंधान और विकास (R&D) मेट्रिक्स के लिए एक आधिकारिक डेटा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स
विश्वविद्यालयों की एक वैश्विक रैंकिंग। 2026 के संस्करण में, रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया, जो शैक्षणिक दृश्यता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: शिक्षा से संबंधित मुद्दे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग (international benchmarking) पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
बौद्धिक सृजन के लिए कानूनी अधिकार। भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या में 92,000 तक की वृद्धि, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (innovation ecosystem) की मजबूती को रेखांकित करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे। नवाचार, व्यापार और आर्थिक प्रोत्साहन से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का R&D व्यय लगातार बढ़ते हुए वैश्विक औसत को पार कर गया है।
उच्च पूर्ण संख्या (₹1.27 लाख करोड़) के बावजूद, भारत का R&D व्यय GDP के 0.65% के आसपास बना हुआ है, जो वैश्विक औसत से काफी नीचे है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रशासन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
- नोडल एजेंसी: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) IPR प्रशासन की देखरेख करता है।
- प्रमुख अधिनियम: पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और GI अधिनियम 1999 वैधानिक आधार का निर्माण करते हैं।
- TRIPS संरेखण: भारत ने WTO के TRIPS समझौते का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के लिए 2005 में अपने पेटेंट कानूनों में संशोधन किया, जिससे उत्पाद पेटेंट (product patents) की शुरुआत हुई।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) फ्रेमवर्क क्या है?
- नोडल निकाय: यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर स्थापित है।
- वित्तीय सहायता: भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए 'पारी-पासु' (pari-passu) आधार पर परियोजना लागत के 50% तक की पेशकश करता है।
- डिजाइन फोकस: इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन विकसित करने वाले घरेलू फैबलेस स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Design Linked Incentive (DLI) योजना शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
STEM आउटपुट बनाम रोजगारपरकता अंतराल
STEM PhDs में भारत की उच्च रैंकिंग उन कौशल अंतराल (skill gap) रिपोर्टों के विपरीत है जो निम्न तकनीकी रोजगार क्षमता को रेखांकित करती हैं, और यह सीधे तौर पर GS3 में जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) से जुड़ी बहसों को प्रभावित करती है।
तकनीकी संप्रभुता और क्वाड संरेखण
₹40,000 करोड़ का ISM 2.0 आवंटन क्वाड की महत्वपूर्ण तकनीक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहलों का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से अलग होना (decouple) है।
2026 प्रीलिम्स में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की नोडल एजेंसी, R&D-से-GDP अनुपात और पेटेंट रुझानों को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the India Semiconductor Mission.
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What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization.
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The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss.
