भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय क्षमता की चुनौतियाँ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण वैश्विक जलवायु शासन, ऊर्जा सुरक्षा और पंचामृत जैसे अंतरराष्ट्रीय जलवायु वादों को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
लेख में भारत की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव में प्रगति, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई है, और दीर्घकालिक जलवायु तथा स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने की उसकी राह का मूल्यांकन किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में तेजी से प्रगति की है।
- नेट-ज़ीरो उत्सर्जन और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है।
- ग्रिड इंटीग्रेशन, एनर्जी स्टोरेज, फाइनेंसिंग और सप्लाई चेन की निर्भरता को लेकर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए नीतिगत समर्थन और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पंचामृत
ग्लैस्गो में COP26 में भारत द्वारा घोषित पाँच महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं का एक सेट, जिसमें 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता, 2030 तक 50% अक्षय ऊर्जा हिस्सेदारी और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन) के लिए महत्वपूर्ण; भारत के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं और ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप के संबंध में बार-बार परीक्षण किया जाता है।
राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान
पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ जो प्रत्येक देश के ग्रीनहाउस गैस कटौती लक्ष्यों, अनुकूलन प्रयासों और वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए आवधिक अपडेट को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और सतत विकास) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो वैश्विक जलवायु संधियों के कानूनी और नीतिगत ढाँचों और भारत की अद्यतन कार्बन प्रतिज्ञाओं का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा सह-संस्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा निवेश को जुटाना और उष्णकटिबंधीय धूप वाले देशों में इसकी तैनाती को सुगम बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध / वैश्विक समूह) और GS पेपर III (ऊर्जा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो अक्षय ऊर्जा में भारत के कूटनीतिक नेतृत्व पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने अपनी पंचामृत कार्ययोजना के तहत 2030 तक शुद्ध-शून्य (नेट-जीरो) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।
एस्पिरेंट्स अक्सर भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य वर्ष (2070) को 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के उसके लक्ष्य वर्ष (2030) से भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
COP26 में घोषित भारत की पंचामृत प्रतिबद्धता के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- गैर-जीवाश्म क्षमता: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
- अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी: 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा पूरा करना।
- उत्सर्जन में कमी: अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
- कार्बन तीव्रता: 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना।
- नेट-ज़ीरो लक्ष्य: 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना।
अंतर-विषय पैटर्न
Renewable Energy + Industrial Policy Linkages
भारत का 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण (सोलर पीवी के लिए पीएलआई योजनाएं) को सीधे बाहरी प्रौद्योगिकी पहुंच और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों से जोड़ता है।
ग्रीन एनर्जी ट्रांज़िशन + DISCOM финанसेज़
अस्थिर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ट्रांसमिशन कॉरिडोर पर दबाव डालता है, जो हरित ऊर्जा संक्रमण को सीधे तौर पर क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की अड़चनों और बिजली क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य (UDAY/DISCOM मुद्दों) से जोड़ता है।
2030 तक भारत के 500 GW के लक्ष्य और पंचामृत 2070 नेट-जीरो लक्ष्यों के किसी कथन-आधारित पर्यावरण/अर्थव्यवस्था MCQ में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2025MainsGS3
How can India achieve energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavour?
- 2018MainsGS3
“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.
