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कार्बन टैक्स के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की यूरोपीय संघ से स्टील स्क्रैप तक आसान पहुंच की मांग

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर EU के CBAM जैसी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों के वास्तविक आर्थिक प्रभावों को दर्शाता है, और वैश्विक हरित संक्रमण (green transition) के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे माल (जैसे स्टील स्क्रैप) के लिए होने वाली भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करता है।

सारांश

भारत अपने घरेलू इस्पात उद्योग को डीकार्बोनाइज करने और यूरोपीय संघ के 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) के आगामी प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय स्टील स्क्रैप निर्यात तक निर्बाध पहुंच हेतु यूरोपीय संघ (EU) पर दबाव डाल रहा है। भारतीय इस्पात का उत्पादन मुख्य रूप से उत्सर्जन-गहन 'ब्लास्ट फर्नेस' पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जो इसे आयात पर यूरोपीय संघ के आगामी कार्बन टैक्स के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्टील स्क्रैप का उपयोग करने से इस्पात उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट में भारी कमी आती है। हालाँकि, खबरों के मुताबिक यूरोपीय संघ अपने स्वयं के हरित संक्रमण (green transition) के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्क्रैप निर्यात को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है, जिसके कारण भारत अब विशेष पहुंच की मांग कर रहा है ताकि वह वैश्विक जलवायु नीतियों द्वारा उत्पन्न व्यापार चुनौतियों का समाधान कर सके।

मुख्य बिंदु

  • भारत अपने घरेलू इस्पात उद्योग को डीकार्बोनाइज करने में मदद के लिए यूरोपीय संघ (European Union) के स्टील स्क्रैप तक आसान पहुंच की मांग कर रहा है।
  • इस कदम का उद्देश्य यूरोपीय संघ (EU) के आगामी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के प्रभाव को कम करना है, जो 2026 से स्टील और एल्युमीनियम जैसे आयातों पर कार्बन टैक्स लगाएगा।
  • अधिकांश भारतीय स्टील वर्तमान में उत्सर्जन-गहन ब्लास्ट फर्नेस मार्ग (लौह अयस्क और कोकिंग कोल पर निर्भर) का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, जो इसे CBAM लेवी के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बनाता है।
  • स्टील स्क्रैप का उपयोग करने वाली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) को अपनाना उत्सर्जन को काफी कम करता है, लेकिन खबरों के अनुसार EU अपने स्वयं के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्क्रैप निर्यात को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है।
  • यह मुद्दा जलवायु परिवर्तन शमन नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है, जिसे अक्सर विकासशील देशों द्वारा 'ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म' (green protectionism) के रूप में वर्णित किया जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

यूरोपीय संघ की एक नीति जो कार्बन-गहन वस्तुओं (स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट) के आयात पर कार्बन लागत आरोपित करती है, ताकि इनकी कीमतों को एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) के तहत घरेलू उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों के बराबर लाया जा सके।

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GS पेपर 3: पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। जलवायु-संबंधी व्यापार बाधाओं और EU बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित है।

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मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यापक संधि जिसका उद्देश्य टैरिफ और कोटा जैसी व्यापारिक बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है, ताकि वस्तुओं और सेवाओं के सुगम सीमा पार आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके।

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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत-EU FTA वार्ताएं द्विपक्षीय व्यापार और जलवायु-संबंधित व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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लौह स्क्रैप

पुनर्चक्रण योग्य लोहा और इस्पात सामग्री जिसका उपयोग इस्पात निर्माण में फीडस्टॉक (feedstock) के रूप में किया जाता है। कच्चे लौह अयस्क (raw iron ore) के उपयोग की तुलना में औद्योगिक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

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GS पेपर 3: औद्योगिक विकास। भारत के 'Green Steel' संक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक।

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इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF)

इस्पात बनाने वाली एक भट्ठी जो स्क्रैप मेटल को पिघलाने के लिए उच्च-वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक आर्क (electric arcs) का उपयोग करती है। यह कोयला आधारित ब्लास्ट फर्नेस-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF-BOF) मार्ग की तुलना में काफी कम कार्बन-गहन (carbon-intensive) है।

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GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा/प्रौद्योगिकी। 'हार्ड-टू-अबेट' (hard-to-abate) इस्पात क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक।

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कार्बन लीकेज

वह परिघटना जिसमें कंपनियाँ कार्बन लागत से बचने के लिए अपने उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित कर देती हैं जहाँ पर्यावरणीय नियम कम सख्त होते हैं, जिससे स्थानीय जलवायु नीतियों के बावजूद वैश्विक उत्सर्जन में संभावित रूप से वृद्धि होती है।

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GS पेपर 3: पर्यावरण। CBAM के लिए प्राथमिक औचित्य और वैश्विक जलवायु-व्यापार वार्ताओं की एक केंद्रीय अवधारणा।

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ग्रीन स्टील

न्यूनतम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ उत्पादित स्टील, जिसे आमतौर पर EAFs में स्क्रैप रीसाइक्लिंग के माध्यम से या कोकिंग कोल के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन को अपचायक (reducing agent) के रूप में उपयोग करके बनाया जाता है।

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GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था/पर्यावरण। भारत का लक्ष्य 2047 तक स्क्रैप-आधारित स्टील उत्पादन को बढ़ाकर 50% करना है।

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गैर-टैरिफ बाधाएं (NTBs)

व्यापार प्रतिबंध—जैसे कि कोटा, निर्यात प्रतिबंध, या जटिल तकनीकी मानक—जो प्रत्यक्ष सीमा शुल्क (टैरिफ) के अलावा अन्य साधनों के माध्यम से आयात या निर्यात को सीमित करते हैं।

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GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत EU के स्क्रैप निर्यात प्रतिबंधों को एक गैर-टैरिफ बाधा के रूप में देखता है जो उसके हरित संक्रमण (green transition) को बाधित कर रहा है।

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साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)

UNFCCC का एक सिद्धांत जो यह प्रतिपादित करता है कि हालांकि सभी राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन विकसित देशों को उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन और अधिक वित्तीय क्षमता के कारण इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

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GS पेपर 3: पर्यावरण। CBAM जैसे एकपक्षीय जलवायु करों के खिलाफ भारत का प्रमुख राजनयिक तर्क।

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प्रारंभिक ट्रैप

CBAM विश्व स्तर पर समान कार्बन प्राइसिंग लागू करने के लिए एक WTO-अनिवार्य तंत्र है।

CBAM यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया एक एकतरफा उपाय है, न कि WTO या UNFCCC द्वारा अनिवार्य कोई वैश्विक ढांचा। विकासशील देश सक्रिय रूप से इसका विरोध कर रहे हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Tech / Environment

ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इस्पात निर्माण के बीच क्या अंतर है?

  • ब्लास्ट फर्नेस (BF): लौह अयस्क और कोकिंग कोल पर अत्यधिक निर्भर है। यह अत्यधिक उत्सर्जन-गहन है और भारत के वर्तमान इस्पात उत्पादन के अधिकांश हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
  • इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस: विद्युत धाराओं का उपयोग करके रीसायकल किए गए स्टील स्क्रैप को पिघलाता है। यह प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम करता है, बशर्ते बिजली का स्रोत अपेक्षाकृत स्वच्छ हो।
Environment / International Treaties

EU का CBAM, UNFCCC के CBDR सिद्धांत के साथ किस प्रकार विरोधाभासी है?

  • CBDR सिद्धांत: यह स्वीकार करता है कि विकसित देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन अधिक है, जो विकासशील देशों को जलवायु शमन के लिए अलग समय-सीमा और उत्तरदायित्व प्रदान करता है।
  • CBAM का विवाद: उत्पत्ति के स्थान की परवाह किए बिना विशिष्ट आयातों पर एक समान कार्बन टैक्स लागू करता है, जो प्रभावी रूप से विकासशील देशों को उनकी वर्तमान उत्सर्जन तीव्रता के लिए दंडित करता है और ऐतिहासिक इक्विटी (historical equity) को दरकिनार करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हरित संरक्षणवाद बनाम WTO मानदंड

    EU की एकतरफा जलवायु नीतियों (CBAM) और विकासशील देशों के व्यापारिक अधिकारों के बीच टकराव यह रेखांकित करता है कि कैसे जलवायु शमन (climate mitigation) तेजी से एक गैर-टैरिफ व्यापार बाधा के रूप में कार्य कर रहा है, जो WTO के नियमों का परीक्षण कर रहा है।

  • भारी उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था

    भारत की स्टील स्क्रैप की आवश्यकता अपशिष्ट प्रबंधन को सीधे औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन से जोड़ती है, जो कोकिंग कोल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग पॉलिसी (2019) के महत्व पर बल देती है।

CBAM पर एक multi-statement Prelims प्रश्न की उम्मीद करें जो एकतरफा व्यापार बाधाओं (unilateral trade barriers), CBDR सिद्धांतों और स्टील निर्माण के उत्सर्जन प्रोफाइल (emission profiles) को जोड़ता हो।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2015PrelimsGS1

    In India, the steel production industry requires the import of

  • 2022MainsGS3

    Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

  • 2023MainsGS3

    The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?