ट्रंप का दावा, व्यापार धमकियों ने दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध टाला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ये दावे दक्षिण एशिया सहित वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डाले जाने वाले कथित प्रभाव और भू-राजनीतिक लाभ को उजागर करते हैं, विशेष रूप से आर्थिक और व्यापारिक दबाव के माध्यम से। ये बयान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु तनाव बढ़ने के जोखिम के संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निरंतर चिंताओं को रेखांकित करते हैं, साथ ही द्विपक्षीय विवादों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर व्यापक बहस की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसका भारत ऐतिहासिक रूप से विरोध करता रहा है।
सारांश
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि उन्होंने दोनों परमाणु-हथियार संपन्न देशों के साथ व्यापार बंद करने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को रोका था। उन्होंने कहा कि झड़प तेजी से बढ़ रही थी, जिसमें कथित तौर पर पांच विमान मार गिराए गए थे, और यह परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी। दक्षिण एशिया के अलावा, ट्रम्प ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को बेअसर करने और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के साथ-साथ कोसोवो और सर्बिया के बीच संघर्षों को समाप्त करने में अपनी भूमिका का दावा किया। उन्होंने अपनी आक्रामक विदेश नीति और मध्यस्थता के रिकॉर्ड की तुलना वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से करने के लिए इन दावों का उपयोग किया, जिनकी उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के लिए आलोचना की।
मुख्य बिंदु
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हाल के एक संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, जिसमें उन्होंने पांच विमानों को मार गिराए जाने का हवाला दिया।
- उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दोनों दक्षिण एशियाई देशों को तनाव कम करने के लिए मजबूर करने हेतु द्विपक्षीय व्यापार रोकने की धमकी का उपयोग किया।
- इसके अतिरिक्त, ट्रम्प ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के साथ-साथ कोसोवो और सर्बिया के बीच संघर्षों को रोकने का भी श्रेय लिया।
- उन्होंने दावा किया कि उनके प्रशासन ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया था और उन्होंने इन दावों का उपयोग वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन की विदेश नीति संबंधी दक्षता की आलोचना करने के लिए किया।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने परमाणु युद्ध को टालने के लिए 2019 की बालाकोट झड़पों के दौरान US की औपचारिक मध्यस्थता स्वीकार की।
भारत पाकिस्तान के साथ अपने विवादों में किसी भी औपचारिक तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कड़ाई से खारिज करता है और शिमला समझौते (1972) के तहत स्थापित द्विपक्षीय समाधान ढांचे का पालन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?
- न्यूनतम विश्वसनीय निवारण: जवाबी हमले के रूप में अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने में सक्षम एक उत्तरजीवी परमाणु शस्त्रागार बनाए रखना।
- नो फर्स्ट यूज़ (NFU): परमाणु हथियारों का पहले उपयोग कभी न करने की प्रतिबद्धता, जिसमें केवल WMDs से हमला होने की स्थिति में ही बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- CBW चेतावनी: भारत किसी बड़े रासायनिक या जैविक हथियार हमले की स्थिति में परमाणु प्रतिक्रिया का विकल्प सुरक्षित रखता है।
DRC और रवांडा निरंतर सीमा संघर्ष में क्यों उलझे हुए हैं?
- ऐतिहासिक स्पिलओवर: 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद हुतू मिलिशिया पूर्वी DRC भाग गए, जिससे इस असुरक्षित सीमावर्ती क्षेत्र में स्थायी रूप से अस्थिरता पैदा हो गई।
- संसाधन अभिशाप: पूर्वी DRC के कोल्टन, कोबाल्ट और सोने के विशाल भंडारों का सशस्त्र गुटों द्वारा अवैध रूप से दोहन किया जाता है, जो छद्म संघर्षों (proxy conflicts) को बढ़ावा देते हैं।
- M23 विद्रोह: रवांडा पर संयुक्त राष्ट्र (UN) और DRC द्वारा पूर्वी कांगो में M23 विद्रोही विद्रोह के वित्तपोषण और उसे समर्थन देने का बार-बार आरोप लगाया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
दबावपूर्ण कूटनीति बनाम WTO तंत्र
भू-राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में कटौती की धमकियों का उपयोग करना, बहुपक्षीय WTO विवाद ढांचे से हटकर व्यापार के सीधे "weaponization of trade" (व्यापार के हथियारीकरण) की ओर एक वैश्विक बदलाव को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण खनिज और अफ्रीकी अस्थिरता
DRC-रवांडा संघर्ष कोबाल्ट और कोल्टन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सीधे प्रभावित करता है, जो अफ्रीकी क्षेत्रीय अस्थिरता को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और ग्रीन टेक ट्रांज़िशन से जोड़ता है।
अफ्रीकी खनिज क्षेत्रों (DRC/Kivu) या बाल्कन विवादों (Kosovo/Serbia) को उनके प्राथमिक कारणों के साथ सुमेलित करने वाले मैपिंग मिलान की अत्यधिक संभावना है।
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