भारत-ओमान CEPA जून में लागू होने के लिए तैयार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की समकालीन आर्थिक कूटनीति को दर्शाता है, जो द्विपक्षीय व्यापार के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। यह रणनीतिक लक्ष्यों को सुरक्षित करने में FTAs/CEPAs के महत्व पर प्रकाश डालता है, जैसे कि उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना और पश्चिम एशिया जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना।
सारांश
दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), 1 जून, 2026 तक कार्यान्वयन की राह पर है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके विपरीत, चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ता दोनों देशों के आर्थिक पैमानों में असमानताओं के कारण बाधाओं का सामना कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जोर दिया कि चिली के साथ कोई भी संभावित व्यापार समझौता भारत द्वारा महत्वपूर्ण रियायतें और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम और तांबा) तक पहुंच प्राप्त करने पर निर्भर है, जो ऊर्जा संक्रमण (energy transition) के लिए आर्थिक कूटनीति को रणनीतिक संसाधन सुरक्षा के साथ जोड़ने पर भारत के ध्यान को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) के दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित होने के बाद, 1 जून, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
- ओमान के साथ बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार प्रवाह, और कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने पर बल दिया गया।
- भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के लिए वार्ता वर्तमान में उनकी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं के भिन्न आकार के कारण बाधाओं का सामना कर रही है।
- वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि चिली के साथ कोई भी समझौता भारत द्वारा अनुकूल शर्तों और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) तक पहुँच सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- ये घटनाक्रम प्रमुख क्षेत्रों (पश्चिम एशिया) में संबंधों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (दक्षिण अमेरिका) को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों के रणनीतिक उपयोग को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)
2025 में हस्ताक्षरित एक व्यापक व्यापार समझौता, जो भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों (tariff lines) तक शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। यह वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और पेशेवर गतिशीलता (professional mobility) को कवर करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: द्विपक्षीय समझौते और पश्चिम एशिया संबंध; खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक-आर्थिक पहुंच का परीक्षण करता है।
भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement) को अपग्रेड करने के लिए वार्ता के अधीन एक प्रस्तावित व्यापार समझौता। यह लिथियम और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II: दक्षिण अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध; संसाधन-आधारित कूटनीति और उत्तर-दक्षिण व्यापार वार्ता में बाधाओं को रेखांकित करता है।
क्रांतिक खनिज
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व जैसे लिथियम और कॉपर, जो हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए आवश्यक हैं। ये भारत के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (National Critical Minerals Mission) और नेट-जीरो लक्ष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS पेपर I और III: संसाधनों का भूगोल और आर्थिक विकास; यह आपूर्ति-श्रृंखला लचीलेपन (supply-chain resilience) और ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकताओं (energy transition needs) की समझ का परीक्षण करता है।
आर्थिक कूटनीति
किसी राष्ट्र के आर्थिक हितों, जिनमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक संसाधनों को सुरक्षित करना शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक साधनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उपयोग।
UPSC context
GS पेपर II: भारत की विदेश नीति; यह परीक्षण करता है कि आर्थिक लक्ष्य किस प्रकार द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
भारत में एक गैर-सरकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला संगठन जो सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योगों की वृद्धि के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; नीतिगत पैरवी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण में उद्योग निकायों की भूमिका का परीक्षण करता है।
तरजीही व्यापार समझौता (PTA)
एक सीमित व्यापार समझौता जहां भागीदार देश टैरिफ कम करके कुछ विशिष्ट उत्पादों को तरजीही पहुंच (preferential access) प्रदान करते हैं, जो अक्सर एक पूर्ण FTA या CEPA के पूर्वगामी (precursor) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III: व्यापार नीति; व्यापार समझौतों के पदानुक्रम (PTA < FTA < CEPA) और निर्यात पर उनके प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एक CEPA एक मानक FTA के समान होता है और यह विशेष रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लिए टैरिफ में कटौती पर केंद्रित होता है।
एक CEPA संरचनात्मक रूप से FTA की तुलना में अधिक व्यापक होता है। जहाँ FTA मुख्य रूप से वस्तुओं के टैरिफ (tariffs) को लक्षित करता है, वहीं CEPA सेवाओं, निवेश, IPR और विनियामक सहयोग को एकीकृत करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
FTAs, CECAs और CEPAs अपने दायरे और गहराई के मामले में एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- मुक्त व्यापार समझौता: मुख्य रूप से वस्तुओं की पॉजिटिव या नेगेटिव लिस्ट पर सीमा शुल्क और टैरिफ को कम करता है या समाप्त करता है।
- CECA: इसमें वस्तुओं के लिए टैरिफ में कटौती के साथ-साथ सेवा और निवेश क्षेत्रों को धीरे-धीरे खोलना शामिल है।
- CEPA: सबसे व्यापक; इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों और नियामक सहयोग को समाहित किया गया है।
दक्षिण अमेरिका का 'लिथियम ट्रायंगल' (Lithium Triangle) किनसे मिलकर बना है?
- सदस्य देश: अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के पास संयुक्त रूप से दुनिया के ज्ञात लिथियम संसाधनों का आधे से अधिक हिस्सा है।
- भौगोलिक रूपरेखा: भंडार एंडीज पर्वतमाला के शुष्क, उच्च-ऊंचाई वाले साल्ट फ्लैट्स (salars) में केंद्रित हैं।
- रणनीतिक महत्व: भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण हेतु।
अंतर-विषय पैटर्न
दुक्म बंदरगाह, समुद्री सुरक्षा और व्यापार
ओमान CEPA के माध्यम से आर्थिक एकीकरण भारत की मौजूदा रक्षा साझेदारियों का पूरक है, विशेष रूप से ओमान के दुक्म पोर्ट (Duqm Port) तक रणनीतिक पहुंच, जो पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की परिचालन पहुंच का विस्तार करती है।
संसाधन सुरक्षा के साथ एकीकृत व्यापार नीति
चिली के साथ भारत की रुकी हुई व्यापार वार्ता महज बाजार पहुंच से 'Critical Mineral Diplomacy' की ओर आए बदलाव को दर्शाती है, जो EV ट्रांज़िशन हेतु संसाधन सुरक्षा को भविष्य के FTAs का एक गैर-परक्राम्य स्तंभ बनाती है।
UPSC 2026 में भारत के हालिया व्यापार समझौतों और EV खनिज कूटनीति के साथ जोड़कर 'लिथियम ट्रायंगल' देशों का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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