द्विपक्षीय व्यापार समझौते की प्रगति और चुनौतियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
FTAs और CEPAs भारत की निर्यात को बढ़ावा देने, महत्वपूर्ण संसाधनों (जैसे चिली से क्रिटिकल मिनरल्स) को सुरक्षित करने और भू-राजनीतिक संबंधों (जैसे ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी) को गहरा करने की रणनीति के केंद्र में हैं। यह समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ समझौतों को फास्ट-ट्रैक करने और साथ ही विषम अर्थव्यवस्थाओं के साथ जटिल सौदों पर बातचीत करने की दोहरी चुनौती को रेखांकित करता है।
सारांश
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 1 जून, 2026 से लागू होने की राह पर है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ता आर्थिक आकार में असमानता के कारण बाधाओं का सामना कर रही है। भारत चिली के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक अभिनव समाधान के रूप में रणनीतिक रियायतों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) पर एक अनुकूल सौदे की तलाश कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) के 1 जून, 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
- ओमान के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं में नए CEPA ढांचे के तहत कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और व्यापार प्रवाह को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- भारत की चिली के साथ FTA वार्ता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने और आकार में असमानताओं के कारण बाधाओं का सामना कर रही है।
- भारत मतभेदों को पाटने और व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सहायता के लिए चिली से महत्वपूर्ण खनिजों पर रणनीतिक रियायतें मांग रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
जून 2026 से प्रभावी एक गहन व्यापार समझौता, जो 98% भारतीय निर्यात (कपड़ा, रत्न) को शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है और ओमान से ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल आयात को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था); द्विपक्षीय समूहों और मध्य पूर्व व्यापार रणनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
मौजूदा व्यापारिक संबंधों का एक प्रस्तावित विस्तार, जिसका उद्देश्य चिली के लिथियम और तांबे के भंडार तक रणनीतिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो वर्तमान में आर्थिक आकार की असमानताओं के कारण बाधित है।
UPSC context
GS पेपर II (द्विपक्षीय समझौते) और GS पेपर III (ऊर्जा सुरक्षा); संसाधन कूटनीति और लैटिन अमेरिकी संबंधों का परीक्षण करता है।
व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)
एक एकीकृत व्यापार समझौता जो एक मानक FTA से अधिक व्यापक है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक सहयोग को शामिल किया जाता है ताकि गहन आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था); Prelims/Mains में आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण खनिज
गैर-ईंधन खनिज (जैसे, लिथियम, कोबाल्ट, तांबा) जो हाई-टेक विनिर्माण, रक्षा और हरित ऊर्जा के लिए अनिवार्य हैं, और जिनकी विशेषता उच्च आपूर्ति जोखिम एवं भौगोलिक संकेंद्रण है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण/S&T) और GS Paper I (संसाधन); ऊर्जा संक्रमण (energy transition) और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
अधिमानी व्यापार समझौता (PTA)
एक सीमित व्यापार समझौता जहाँ भागीदार देश टैरिफ लाइनों (उत्पादों) की एक सहमत संख्या पर टैरिफ कम करते हैं, जो अक्सर अधिक व्यापक FTAs के लिए एक अग्रदूत (precursor) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपकरणों के पदानुक्रम को समझने के लिए एक मौलिक अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
ओमान भारत के साथ CEPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देश है।
India signed its first CEPA with a GCC country with the UAE in 2022. Oman is the second, not the first.
संबंधित अवधारणाएँ
PTA, FTA और CEPA के बीच क्या अंतर है?
- PTA (अधिमानी): विशिष्ट वस्तुओं की एक सीमित 'पॉजिटिव लिस्ट' (सकारात्मक सूची) पर टैरिफ में कटौती करता है (जैसे कि मौजूदा भारत-चिली समझौता)।
- FTA (मुक्त व्यापार): वस्तुओं की एक व्यापक 'नेगेटिव लिस्ट' पर टैरिफ को समाप्त करता है।
- CEPA (व्यापक): वस्तुओं से परे गहरा एकीकरण, जिसमें सेवाएँ, निवेश, IPR, मोबिलिटी और नियामक सहयोग शामिल हैं।
दक्षिण अमेरिकी 'लिथियम ट्रायंगल' किन देशों से मिलकर बना है?
- त्रिकोण: इसमें अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली शामिल हैं, जो एंडियन (Andean) सीमाओं के आसपास केंद्रित हैं।
- महत्त्व: विश्व के आधे से अधिक पहचाने गए लिथियम भंडार यहाँ स्थित हैं, मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले साल्ट फ्लैट्स (सलार) में।
- रणनीतिक जुड़ाव: सीधे तौर पर EV बैटरी निर्माण और KABIL के माध्यम से भारत के रणनीतिक विदेशी अधिग्रहणों से जुड़ा है।
अंतर-विषय पैटर्न
खनिज सुरक्षा FTA रियायतों को प्रेरित कर रही है
भारत पारंपरिक वस्तुओं/सेवाओं के FTAs से आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए व्यापार समझौतों का लाभ उठा रहा है, और स्पष्ट रूप से अपनी व्यापार कूटनीति को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्यों के साथ जोड़ रहा है।
ओमान की होर्मुज से निकटता + भारत की ऊर्जा
होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ओमान की स्थिति CEPA को न केवल एक आर्थिक समझौता बनाती है, बल्कि अस्थिर मध्य पूर्व में भारत के लिए एक समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा बफर भी प्रदान करती है।
लिथियम ट्रायंगल (Lithium Triangle) का भूगोल, भारत के KABIL अधिग्रहणों और FTA खनिज रियायतों के साथ मिलकर, 2026 के क्रॉसओवर MCQ के लिए अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025PrelimsGS1
Consider the following pairs : Country Resource-rich in I. Botswana : Diamond II. Chile : Lithium III. Indonesia : Nickel In how many of the above rows is the given information correctly matched?
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
