भारत ने 2028 में COP 33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी छोड़ी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर भारत का बदलता रुख राजनयिक छवि और घरेलू शासन की वास्तविकताओं के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके अपडेटेड NDCs, GS-3 के उत्तरों में भारत के ऊर्जा संक्रमण की दिशा का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रस्तुत करते हैं।
सारांश
भारत ने 2028 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 33) की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी आधिकारिक तौर पर वापस ले ली है, जिसका प्रस्ताव मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP 28 के दौरान दिया था। MoEFCC द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के बाद, भारत ने UNFCCC को अपने निर्णय की जानकारी दी। इस प्रशासनिक वापसी के बावजूद, सरकार ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) में हालिया अपडेट्स पर प्रकाश डाला। इन अपडेटेड लक्ष्यों में 2035 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 60% स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करना, उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को 47% तक कम करना और 3.5-4 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना शामिल है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया 2028 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा रखने वाला एकमात्र देश है।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार ने पुष्टि की है कि उसने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 33) के 33वें संस्करण की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है।
- MEA ने कहा कि यह नाम वापसी 'प्रतिबद्धताओं की समीक्षा' के बाद हुई है, हालांकि भारत अपनी जलवायु शमन जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित बना हुआ है।
- भारत ने हाल ही में अपडेटेड नेशनलली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन्स (NDCs) की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2035 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 60% स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करना और उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को 47% तक कम करना है।
- दक्षिण कोरिया वर्तमान में COP 33 के लिए रोटेटिंग एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय स्लॉट की मेजबानी करने में रुचि व्यक्त करने वाला एकमात्र देश है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक ऐतिहासिक वैश्विक संधि जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); सभी जलवायु-संबंधित प्रश्नों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कूटनीति के लिए मुख्य रूपरेखा।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)
पेरिस समझौते (Paris Agreement) के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली स्व-निर्धारित जलवायु कार्य योजनाएं, जो उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन के लिए उनके विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS पेपर III; भारत की विशिष्ट नीतिगत प्रतिबद्धताओं और एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में अपनाई गई वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) एवं GS पेपर III; वैश्विक जलवायु शासन के लिए प्राथमिक संस्थागत ढांचा।
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP)
UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जो संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करती है; मेजबानी की जिम्मेदारी UN के पांच क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से बदलती रहती है।
UPSC context
GS पेपर II और III; वैश्विक शिखर सम्मेलनों और भारत की राजनयिक स्थिति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्सर्जन तीव्रता
किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की माप, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन दक्षता (carbon efficiency) को दर्शाती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और पर्यावरण); भारत के विकास को उत्सर्जन से अलग करने (decoupling) की प्रक्रिया को ट्रैक करने हेतु प्रमुख मानक।
कार्बन सिंक
एक प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय (जैसे वन या मिट्टी) जो वायुमंडल से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उससे कहीं अधिक उसे अवशोषित और संचित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); भारत के वनीकरण लक्ष्यों और सीक्वेस्ट्रेशन (sequestration) तकनीक से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के अद्यतन NDCs 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 60% की कमी को अनिवार्य करते हैं।
60% का लक्ष्य गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता पर लागू होता है, जबकि उत्सर्जन तीव्रता में कमी का लक्ष्य 47% है। UPSC उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए अक्सर इन प्रतिशतों की अदला-बदली कर देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के तहत रैचेट मैकेनिज्म (Ratchet Mechanism) क्या है?
- पांच वर्षीय चक्र: देशों को प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन और उत्तरोत्तर अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करने चाहिए।
- पीछे न हटना: प्रत्येक आगामी NDC को वर्तमान की तुलना में निरंतर प्रगति को प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे जलवायु प्रतिबद्धताओं में किसी भी प्रकार की कटौती को रोका जा सके।
- ग्लोबल स्टॉकटेक लिंक: यह ग्लोबल स्टॉकटेक द्वारा निर्देशित है, जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रगति का आकलन करता है।
UNFCCC COP के लिए मेजबान देश का चयन कैसे किया जाता है?
- क्षेत्रीय रोटेशन: अध्यक्षता प्रतिवर्ष पाँच UN क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेट होती है: अफ्रीका, एशिया-पैसिफिक, पूर्वी यूरोप, LAC (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन), और WEOG।
- सहमति की आवश्यकता: क्षेत्रीय समूह को एक उम्मीदवार पर आम सहमति बनानी होगी, जिसे बाद में व्यापक COP द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
- बॉन फॉलबैक: यदि कोई भी देश मेजबानी की पेशकश नहीं करता है, तो सम्मेलन स्वतः ही बॉन, जर्मनी स्थित UNFCCC मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NDCs + हरित वित्तपोषण
2035 तक 60% गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करना, विशाल नवीकरणीय बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और RBI के ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क से सीधे तौर पर जुड़ता है।
कार्बन सिंक + CAMPA फंड
3.5-4 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करना भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को घरेलू वनीकरण नीतियों, विशेष रूप से CAMPA फंडों के वैधानिक उपयोग के साथ जोड़ता है।
भारत के 2030 के NDC लक्ष्यों और हाल ही में अपडेट किए गए 2035 के लक्ष्यों (60% गैर-जीवाश्म, 47% तीव्रता) के बीच तुलना करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2022PrelimsGS1
"Climate Action Tracker" which monitors the emission reduction pledges of different countries is a :
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
