2028 में COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी से भारत की वापसी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
GS3 पर्यावरण और GS2/GS3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं (UNFCCC/COP) में भारत की रणनीतिक स्थिति, राजनयिक विकल्पों और प्रतिबद्धताओं को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारत ने 2028 में COP33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने में अब और रुचि न रखने का निर्णय लिया है। यह घटनाक्रम भारत की उस रणनीति में बदलाव को दर्शाता है जिसके तहत वह वैश्विक जलवायु वार्ताओं में समानता और जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हुए सक्रिय रूप से शामिल रहना जारी रखे हुए है, जबकि बड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों की मेजबानी से पीछे हट रहा है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने 2028 में होने वाले COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में अपनी रुचि वापस ले ली है।
- यह निर्णय UNFCCC के तहत वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत की कूटनीतिक स्थिति और नेतृत्व की भूमिका को प्रभावित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों की मेज़बानी में महत्वपूर्ण तार्किक (लॉजिस्टिक), वित्तीय और रणनीतिक प्रतिबद्धताएँ शामिल होती हैं।
- भारत विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख आवाज़ बना हुआ है, जो समानता, जलवायु न्याय और साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों (CBDR) पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP)
UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले सभी सदस्य देश शामिल हैं, जो जलवायु कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने और संधियों पर बातचीत करने के लिए सालाना बैठक करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) के लिए महत्वपूर्ण; वैश्विक पर्यावरण शासन, बहुपक्षीय जलवायु शिखर सम्मेलनों और भारत के वार्ताओं से जुड़े रुख की समझ का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
जलवायु परिवर्तन पर 2015 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता, जिसका उद्देश्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; NDC, जलवायु वित्त, और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भेद जैसी मूल प्रतिबद्धताओं की परीक्षा लेता है।
UNFCCC
1992 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोके।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आवश्यक; वैश्विक जलवायु सम्मेलनों और IPCC विज्ञान एकीकरण को नियंत्रित करने वाला बुनियादी ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्लोबल साउथ में अपने नेतृत्व को देखते हुए, भारत ने ऐतिहासिक रूप से कई बार वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की है।
अभ्यर्थੀ अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत ने अपने वैश्विक जलवायु नेतृत्व के कारण बार-बार UNFCCC COP सम्मेलनों की मेजबानी की है, लेकिन भारत ने इसकी मेजबानी केवल एक बार (नई दिल्ली में COP 8, 2002) की है।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) को नियंत्रित करने वाले मुख्य सिद्धांत और क्षेत्रीय रोटेशन के नियम क्या हैं?
- क्षेत्रीय रोटेशन: COP घूर्णन तंत्र संयुक्त राष्ट्र के पाँच क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, तथा पश्चिमी यूरोप और अन्य) के बीच प्रतिवर्ष घूमता है।
- मुख्य सिद्धांत: Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) UNFCCC के तहत समानता के मूल सिद्धांत का आधार बनता है।
- निर्णय लेना: COP के निर्णयों के लिए सदस्य देशों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होती है, जिससे विकासशील देशों के लिए बातचीत कठिन और उच्च दांव वाली हो जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
COP शिखर सम्मेलन और ग्लोबल साउथ कूटनीति
मेगा वैश्विक शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी में जटिल संसाधन आवंटन, कूटनीतिक पूंजी और घरेलू नीति के राजनीतिक नज़ारे शामिल होते हैं, जो किसी देश की विदेश नीति की क्षमता की परीक्षा लेते हैं।
UN क्षेत्रीय समूह और जलवायु नेतृत्व
संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह की घूर्णन प्रणालियाँ जलवायु शासन की मेजबानी के अधिकारों को तय करती हैं, जो एशिया में लघु-बहुपक्षवाद (मिनिलेटरलिज्म) और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ मेल खाती हैं।
COP होस्टिंग नियम + CBDR-RC सिद्धांत + भारत का जलवायु कूटनीतिक रुख UPSC प्रीलिम्स और एथिक्स के लिए हाई-यील्ड क्षेत्र हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
